जेनजीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ११ बुँदे सम्झौताको ड्राफ्ट (पूर्णपाठ)

जेनजी अगुवाहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकारसँग गर्ने सम्झौताको मस्यौदा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएका छन् । 

छुट्टाछुट्टै समूहमा रहेका जेनजीहरूले आज प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर ११ बुँदे मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका हुन् । मस्यौदामा जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने, शहीद तथा घाइतेको परिपुरणदेखि उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गर्नुपर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् । 

स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि नेपालमा ४१ वटा फरक-फरक जेनजी समूह गठन भएको रिर्पोट सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही रिपोर्टको आधारमा प्रधानमन्त्री कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले ती जेनजी समूहसँग अलग-अलग वार्ता गरेका थिए ।  

सुदन गुरुङ नेतृत्वको जेनजी काउन्सिल, मोनिका निरौला नेतृत्वको जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, रक्षा बम नेतृत्वको जेनजी फ्रन्ट, जेनजी युनाइटेड, कमन जेनजी लगायतका समूह नियमित वार्तामा सहभागी थियो । ‘राअविले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ४० भन्दा बढी जेनजी समूह भएको रिपोर्ट बुझाएको रहेछ’, सरकारसँग नियमित वार्तामा सहभागी एक जेनजी अगुवाले भने, ‘सम्झौताको मस्यौदा अन्तिम चरणसम्म आइपुग्दा ५,७ वटा समूहमात्रै थियौँ, अरु समूहको नेतृत्व नै सम्पर्कमा छैनन् ।’

शुरुमा सात बुँदे सम्झौता गर्ने भनिए पनि अहिले ११ बुँदे सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको हो । रक्षा बम समूहका कारण औपचारिक सम्झौता हुन ढिला भइरहेको स्रोत बताउँछ । 

ती अगुवाले थपे, ‘जेनजी काउन्सिल, जेननी मुभमेन्ट, जेनजी युनाइटेडसहित अरु सबै सहमतिमा आएका थिए, तर जेनजी फ्रन्टले स्पट माग राख्न सकेको थिएन, ढिलै भए पनि उहाँहरु अहिले हाम्रै मस्यौदामा सहमत हुनुभएको छ।’ 

मिराज ढुंगाना, प्रवेश दाहालहरूको टोली खासै वार्तामा सहभागी नभएको बताइन्छ । उनैले सुनाए, ‘उनीहरूले अपरिपक्व कुरा गरिरहेका छन्, तत्काल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको निर्वाचन मागिरहेका छन्,  जुन हुने कुरा हैन, एक दुई वटा वार्तामा आउनुभएको थियो, त्यसपछि हामीले देखेका छैनौँ, राजनीतिक चेतना रहेनछ ।’

मस्यौदामा जेनजी शहीद परिवार र घाइतेको प्रतिनिधित्व रहनेगरी एक स्वतन्त्र निष्पक्ष छानविन आयोग गठन गर्ने र सो आयोगले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वय गर्नुपर्ने, सुनियोजित वा सङ्गठित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्यलाई पूर्वाग्रहरहीत अभियोजन गर्नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै, जेनजी तथा युवा समूहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र संक्रमणकालीन न्याय तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन विशेषज्ञहरु भएको एक सक्षम र स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने, सो आयोगले घटनाको बारेमा निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गरी सजायको मागदाबीसहित अभियोजनको सिफारिस समेत गर्ने बताइएको छ । 

उक्त आयोगले सिफारिस गरेका घटनामध्ये जघन्य अपराधबाहेक अन्य अरु कुनै घटनामा प्रहरीले जेनजी आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरी अभियोजन गरेको छ भने ती मु‌द्दालाई सरकारले तत्कालै मुलतबीमा राखी, कर्तव्य ज्यानबाहेक अन्य घटनामा पक्राउ परेका थुनुवालाई तत्काल थुनामुक्त गर्ने पनि माग राखिएको छ । 

राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र कोषको प्रयोग गरी आफ्ना पार्टीका नेताको नाउँमा सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, केन्द्रहरू खारेज गरी सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग पनि मस्यौदामा समावेश छ ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष सम्बन्धमा देशभर वृहत नागरिक छलफल गरी सो मु‌द्दाको सम्बोधन गर्ने, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सदस्यताको उमेर हदबन्दी २१ वर्ष देखि ७५ वर्षमा सीमित गर्ने, विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिन गर्नका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्नुपर्नेजस्ता विषय पनि मस्यौदामा परेको छ । 

यस्तो छ जेनजी समूहले तयार पारेको सम्झौताको मस्यौदा :