गभर्नरको अभिव्यक्ति राष्ट्र बैंकलाई गलपासो

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई), कृषि कर्जा, कालोसूची, चेक बाउन्स र लोन लस प्रोभिजन जस्ता संवेदनशील विषयमा आफ्नो मनमा लागेको कुरा सार्वजनिक स्थानमा व्यक्त गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले आफूलाई लागेको कुरो बोल्दै हिँडेपछि त्यसबाट वित्तीय, पुँजी बजार र आर्थिक क्षेत्रमा पर्नसक्ने गम्भीर असरबारे सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व जोगाउने जिम्मेवारी बोकेको पदमा आसिन व्यक्तिबाट बारम्बार आउने यस्ता अस्पष्ट, अराजक र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले वित्तीय बजारमै अनिश्चय बढाउने निश्चित छ । राजधानी काठमाडौंमा आयोजित सिबिफिनको साधारणसभामा बोल्दै पौडेलले झण्डै १० लाख उद्यमी भएको देशमा डेढ लाखभन्दा बढी मानिस कालोसूचीमा परेको अवस्थालाई ‘अस्वाभाविक’ भनेका छन् । उनले कालोसूचीको कारणले कर्जाको माग नै नबढेको हुनसक्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।

नियमनकारी निकायको प्रमुखबाट आएको यस्तो अनुमान र गैरजिम्मेवारीपूर्ण टिप्पणीले बजारमा भ्रम उत्पन्न हुने, बैंकिङ्ग अनुशासनमै प्रश्न उठेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । एकातिर दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अराजक समूहले बैंकको कर्जा तिर्न नपर्ने नारा लगाएर समाज र सर्वसाधारणलाई भाँड्ने प्रयास भइरहेको छ । अर्कोतर्फ पौडेलका लगातारको अभिव्यक्ति बिना आधार, बिना तथ्याङ्क आउन थालेको छ । विश्वको कुनैपनि मुलुकका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले हचुवाको भरमा यस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेका छैनन् । वित्तीय बजारमा पर्नसक्ने गम्भीर असरलाई ध्यानमा राख्दै गभर्नरले आफ्नो बोलीमा लगाम लगाउने प्रचलन छ ।    

आजै चेक बाउन्ससम्बन्धी कानूनलाई ‘धेरै नै अपराधीकरण गरियो’ भन्दै आफ्नो विद्यार्थी जीवनमा चेक बाउन्स भएको अनुभव सुनाएका छन् । यसबाट उनले वित्तीय दायित्वको गम्भीर विषयलाई हल्का ढंगले लिएको स्वतः पुष्टि हुन्छ । कुल संख्याको अनुपातको आधारमा अपराधी हुनुपर्ने गभर्नरको धारणाले हाम्रो वित्तीय बजारलाई कहाँ पुर्याउला ? 

उनले भनेका छन्, ‘कति जनालाई क्रिमिनलाइज गर्ने ?’ यो शैलीले वित्तीय कानुनी संरचनाको जगमा नै प्रहार भएको मान्न सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘यस्तो अनौपचारिक, अनुमानमुखी र गभर्नरको हैसियत विपरितका वक्तव्यले नियमनकारी निकायको विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष असर पर्छ । ऋणी र लगानीकर्ताबीच सन्तुलन कायम राख्दै, अनुशासन, स्पष्टता र पूर्वानुमानयोग्य नीति संकेत दिनुपर्ने ठाउँमा गभर्नरकै वक्तव्यले बजार जोखिम बढाउने वातावरण निम्त्याएको छ।’

उनले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) र कृषि कर्जा, बैंकहरुको लोन लस प्रोभिजनलगायत विषयमा पनि हल्का धारणा राखेका छन् । केन्द्रीय बैंकले लामो अध्ययन र छलफलपछि मात्रै तय गर्ने नीतिका आधारमा सञ्चालन हुने ती व्यवस्थामा आज गभर्नरले व्यक्त गरेको धारणाले कस्तो असर पार्छ ?

बैंकहरूलाई निर्देशित गर्दै नीति तय गर्ने, ऋणी र लगानीकर्ताबीच सन्तुलन कायम राख्ने  र लगानी प्रवाहलाई सहज बनाउने जिम्मेवारी गभर्नरको मुख्य कर्तव्य हो । तर, उनले उक्त कर्तव्य र दायित्व भुलेको पटक पटकको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट भएको छ ।

पौडेलले भनेका छन्, ‘एसएमई र कृषि क्षेत्रमा कर्जा सही उद्देश्यमा प्रयोग भएको छ कि छैन ? डेढ लाखभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् कि भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।’ उनको यो अभिव्यक्तिले गभर्नर कहाँबाट निर्देशित र परिचालित होलान् भन्ने आशंकासमेत उब्जाइदिएको छ ।