करोडौंको खेलोमेलोमा सरकार मौन

मुलुकमा रोजगारी र अवसरको अभावले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ। दैनिक झण्डै तीन हजार नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। ऋण काढेर परदेशिनुपर्ने बाध्यता भएकाले उनीहरू पाइलैपिच्छे दलालको जालोमा परेर ठगिँदै आएका छन्। विडम्बना, वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुरक्षित र बिचौलियामुक्त बनाउनुपर्ने जिम्मेवार निकाय आफैं भ्रष्टाचार र सेटिङको केन्द्र बनेको छ।

काठमाडौंको ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभाग (वैरो) यस्तै अनियमितताको घेरामा छ। श्रम स्वीकृतिदेखि कागजात मिलाउनेसम्मको प्रत्येक काममा दलालको पहुँच देखिन्छ। सेवाग्राहीका नाममा हरेक दिन करोडौंको खेलोमेलो हुने गरेको सरोकारवाला नै स्वीकार्छन्। रास्वपाका तत्कालीन मन्त्री डिपी अर्यालले संसदमा नै वैरोमा दैनिक करोडौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार हुने बताएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुसन्धान थालेको थियो। तर, त्यसपछि पनि अवस्था यथावत् छ– न कारबाही, न सुधार।

वैरोमा काम गर्ने आकर्षण किन? कारण स्पष्ट छ — ‘मालदार अड्डा’। त्यहाँ जागिर पाउने कर्मचारीबीच तछारमछार हुने गरेको छ। वैरोमा कर्मचारी सेटिङ मिलाउनेमा कानुनी परामर्शदाता, लेखापढी व्यवसायी र बिचौलियाको गठजोड छ। उनीहरूले श्रम स्वीकृति छिटो दिलाउने, नपुगेका कागजात मिलाउने, स्वास्थ्य परीक्षण र बायोमेट्रिक जस्ता काम सजिलै गराइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग रकम असुल्ने गर्छन्।

वैरोको ढोका बाहिर लामो लाइनमा उभिएका युवायुवतीले सेवाका लागि घण्टौँ कुर्नुपर्छ। कार्यालयको झ्यालमा सेवा नपाएका धेरैजना अन्ततः दलालको शरणमा पुग्छन्। वैरोमै भेटिएका एक सेवाग्राहीले भने, ‘यहाँ त काम गर्न बाहिरबाटै गर्नुपर्छ, नत्र दिनदिनै हिँड्दा पनि पालो आउँदैन।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, अख्तियारको कारबाहीको त्रास केही समय मात्रै टिक्ने गरेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलका सहसचिव तीर्थ भट्टराई भिजिट भिसा प्रकरणमा पक्राउ परेपछि केही हप्ता त्रास फैलिएको थियो। तर, छिट्टै पुरानै चलन फर्कियो –‘कुकुरको पुच्छर १२ वर्ष ढुंगामा राखे पनि बाङ्गोको बाङ्गो नै।’

वैरोमा अहिले पनि त्यही पुरानो खेल चलिरहेको कर्मचारीहरूले नै बताउँछन्। साउदी र कतारी भाषा अनुवादकहरु एकबाल अन्सारीदेखि नायव सुब्बा गणेश थापासम्मलाई अनेक आरोप लगाइएको छ । एकबालविरुद्ध पटक–पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । गणेश पनि दुई वर्षभन्दा बढीदेखि त्यहाँ कार्यरत छन् । 

मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर भन्छन्, ‘त्यहाँ बदमासी हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर प्रमाणसहित उजुरी आउनुपर्छ।’ तर, प्रश्न उहीँ छ– जब उजुरीहरू अख्तियारमा पुग्छन्, ती फाइलहरू किन रद्दीको टोकरीमा पुग्छन् ?

वैदेशिक रोजगारीको नाममा चलिरहेको यो ठूलो भ्रष्टाचारको खेलमा सरकारको मौनता स्वयम् सघाउने भूमिका जस्तै देखिन्छ। लाखौं नेपाली परदेशमा पसिना बगाइरहेका छन्, तर वैरोभित्र करोडौंको खेलोमेलो चलिरहँदा राज्यको कानमा अझै पनि बतासले छोएको छैन।