विध्वंशपछि संसद सचिवालय कृषि थोक बजारमा

जेनजी पुस्ताको प्रदर्शन पछिको विध्वंशमा कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर पनि ध्वस्त भएको छ । प्रदर्शनमा उत्रिएको अराजक समूहले भदौ २४ गते मंगलबार अपरान्हदेखि साँझसम्म प्रदेश राजधानी विराटनगरमा रहेका दर्जनौं कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, व्यापारिक मल, नेता र जनप्रतिनिधिहरूका घरसँगै देवकोटा चोकमा रहेको कोशी प्रदेश सभा सचिवालय र बैठक भवनमा आगजनी गरेको थियो । जलाउने क्रममा बाँकी रहेका फर्निचर, कम्प्युटरदेखि ब्याट्रीसम्म चोरी गरेर लगियो ।

आगजनीबाट प्रदेश सरकारले चार वर्षअघि १७ करोडमा निर्माण गरेको कोशी प्रदेश सभाको बैठक भवन जलेर खरानी भएको छ भने सचिवालय ध्वस्त छ ।

संसद भवनमा आगजनीपछि कोशी सरकारले जलेकै भवनमा संसदको जारी वर्षे अधिवेशनको बैठक राखेर संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी गरेको थियो। तर सांसदहरू भयभीत हुँदा र कार्यव्यवस्था समितिमा सहमति नहुँदा जलेको भवनमा संसदको बैठक बस्न सकेन । सांसदहरू जुटेका र कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सहमति बनेको भए हामी खरानीकै थुप्रोमा जारी रहेको कोशी प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशनको बैठक राखेर संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने थियौं।

तर सहमति नजुट्दा बाध्य भएर वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्यौं। खरानीको थुप्रोमै प्रदेश सभाको बैठक राखेर संघीयता कायम राख्न र संविधानको सुरक्षाका लागि संकल्प प्रस्ताव पारित गराउने हाम्रो सपना अधुरै रह्यो। यसमा हामी क्षमा पनि चाहन्छौं।

तर ध्वस्त भएको प्रदेश सभाको सचिवालय, मोरङको कटहरी गाउँपालिकाको कृषि थोक बजारबाट सञ्चालन गर्दैछौं। भोलिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे निर्णय गर्नेछ र सोही दिनदेखि तरकारी बजारबाट कोशी प्रदेश सभाको सचिवालय सञ्चालन हुनेछ।

प्रदेश सभाको बैठक भवन र सचिवालय भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा रातो स्टिकर लगाइएको छ । त्यसैले जलेको भवन मर्मत गराएर सचिवालय स्थापना गराउन पाएनौं । बाध्य भएर विराटनगरको छिमेकी गाउँपालिका कटहरी–१ जटोकीमा रहेको तरकारी बजारलाई नै संसद सचिवालय स्थापना गर्ने तयारी छ ।

हामीले प्रदेश सभाको सचिवालय र बैठक भवनको खोजी गर्दा विराटनगर महानगरपालिकाको सभागृहलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका थियौं। तर भूकम्पले जीर्ण बनेको सभागृह पुनर्निर्माणपछि सञ्चालनमा आए पनि दैनिक भाडा अत्यन्तै महँगो भएकोले त्यहाँ सचिवालय स्थापना गराउन सकेनौं। अर्को, त्यहाँ सचिवालयका लागि पर्याप्त कोठा पनि थिएनन्। भाडा दिनको ७० हजारभन्दा बढी भएकाले हामीले प्रदेश सरकार मातहत प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको कृषि थोक तरकारी बजारलाई संसद सचिवालयका लागि अनुगमन गरेर छानेका हौं।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले कृषि बजारको अनुगमन गरेर सचिवालय स्थापनाका लागि आवश्यक निर्देशन दिइसक्नुभएको छ। कृषि थोक बजारमा संसद सचिवालय सञ्चालनमा आएपछि कोशी सरकारले आगामी मंसिर दोस्रो साताबाटै संसदको आठौं तथा हिउँदे अधिवेशन सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ। सचिवालय स्थापना भएर सञ्चालनमा आइसकेपछि मंसिर पहिलो हप्तामै प्रदेश प्रमुखमार्फत हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नेछौं।

मोरङको कटहरी गाउँपालिका–१ जमटोकीमा रहेको प्रदेश कृषि थोक बजार संघीय कृषि विकास मन्त्रालयको व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत २०७५ सालमा तत्कालीन १७ करोड लागतमा निर्माण गरिएको थियो। तर प्रदेशको कृषि विकासका लागि स्थापना गरिएको अत्याधुनिक फलफूल तथा तरकारी बजारमा विराटनगरका व्यापारीहरू जान नमान्दा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।

२०७५ चैत ३ गते संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निर्माण गराएको उक्त थोक बजार संरक्षणसहित सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। उक्त बजारको उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो।

विराटनगरमा महानगरपालिकासँग सीमाना जोडिएको सिँघिया खोला किनारमा ५ बिघा २ धुर जग्गामा फैलिएको उक्त थोक बजारमा ३८ वटा थोक र एउटा खुद्रा बिक्री कक्ष छन्। बैंकिङ सुविधासहितको आधुनिक प्रशासनिक भवन, शौचालय, चमेना गृह, डीप ट्युबवेल, सिसी क्यामेरा, सवारी पार्किङलगायतका सुविधा बजार परिसरभित्रै उपलब्ध छन्। बजारमा होलसेल पसल राख्न एक हजार ४८८ वर्गमिटरको भवन र ३५१ वर्गमिटरको खुद्रा बिक्री भवन निर्माण गरिएको छ। बजारमा प्रति वर्गमिटर ३० टन तरकारी भण्डारण क्षमता पनि छ।

उक्त संरचना आफू मातहत आएपछि तत्काल प्रदेश नम्बर १ सरकारको कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत् निर्देशिका निर्माण गरी समिति गठन गरेर बजार सञ्चालनको पहल गरिएको थियो। तर ८० प्रतिशत छुटमा सूचना निकाल्दा पनि महानगरका व्यापारीहरू फलफूल तथा तरकारी थोक बजारमा गएनन्। तत्काल विराटनगर महानगरपालिकाले सूचना प्रकाशन गरेर विराटनगरको गुद्री बजार सार्न पहल गरे पनि व्यापारीहरूले नमान्दा थोक बजार प्रयोगमा आउन नसकेको हो ।

त्यसपछि प्रदेश सरकारले छुट्टै ढंगले बजार सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनायो तर पनि थोक बजार सञ्चालनमा आउन सकेन। जसले गर्दा सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्चेर कृषि विकासका लागि गरेको लगानी बालुवामा पानी झैं बग्यो । प्रयोगविहीन हुँदा बजारका संरचनाहरू पनि भत्किएर नष्ट हुन थालेका थिए। तर अब त्यहाँ कोशी प्रदेश सभाको सचिवालय स्थापना भएपछि खेर गइरहेको करोडौंको सरकारी संरचना पनि प्रयोगमा आउने अवस्था बनेको छ ।

हामीले कोशी प्रदेश सरकारको सबै स्थायी संरचना आफैं बनाउने पहल नगरेका होइनौं। तर जग्गा प्राप्त नहुँदा सकिरहेका छैनौं। वन क्षेत्रमा पर्ने र ऐलानी जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाउने कुरा पनि आएको छैन। विराटनगर महानगरपालिकाले जग्गा दिन्छु भनेको थियो तर उसँग पनि चाहिने जति २० बिघा जग्गा रहेन। त्यसैले हामीले महानगरलाई कार्यदल बनाउन लगायौं। कोशी सरकारले पनि कार्यदल बनायो तर कुनै कार्यदलले पनि काम गर्न सकेन। यसैले जग्गा प्राप्त गर्न नसकेका हौं र आफ्नै संरचना बनाउन सुरु गर्न सकिरहेका छैनौं।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले महानगरको कार्यदलले प्रगति गर्न नसकेपछि अब फेरि आफ्नै कार्यदल बनाएर जग्गा खोज्ने बताउनुभएकोले हामी त्यतातिर लाग्नेछौं।

अर्को अचम्मको कुरा सुन्नुहोस् , जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालय ध्वस्त भए पनि विचौलिया मार्फत घुस लिएर सात सय नयाँ सवारीसाधन दर्ता गर्ने यातायात कार्यालयका प्रमुखसहित तीन जना कर्मचारीलाई कोशी प्रदेश सरकारले कारबाही गरेको छ। सुनसरीको इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुख बाबुराम लुइटेलसहित दुई जना कम्प्युटर शाखाका कर्मचारीलाई कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विभागीय कारबाही गरेको हो।

हदैसम्मको बदमासी गरेको सूचना पाएपछि कार्यालय प्रमुख लुईंटेललाई मन्त्रालयको बरन्डामा तानेका छौं। कम्प्युटर शाखाका दुई जना कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिसकेका छौं। यसबारे अख्तियारमा उजुरी पनि दिइसकेका छौं र अनुसन्धानसमेत भइरहेको छ।

कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मातहत इटहरी, विराटनगर, बिर्तामोड, धनकुटा, उदयपुरलगायत आठ स्थानमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सञ्चालनमा छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा इटहरी, बिर्तामोडसहितका चार कार्यालय ध्वस्त छन्।

कोशी प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी राजस्व असुल गर्ने कार्यालय पनि यही हो। जहाँ वर्षौंदेखि सवारीसाधन दर्ता, नविकरण, जाँचपास र सवारी अनुमतिपत्र लिँदा बिचौलियामार्फत घुस दिनुपर्ने बाध्यता थियो।

म आन्तरिक मामिला मन्त्री भएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुँदै आएको घुसप्रथा र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छु। हेल्पडेस्क स्थापना, सवारी दर्ता र नवीकरणमा बिचौलियामार्फत काम गर्न नदिने, ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि ४० मिनेटको भिडियो हेर्न अनिवार्य गर्ने, डाक्टरको सिफारिसमा हुने घुस प्रथा हटाउनेजस्ता सुधार लागू गरेका छौं।

तर पनि जेनजी आन्दोलनको बहानामा केही कर्मचारीले हदैसम्मको बदमासी गरे, त्यसैले मौन बस्न सकेनौं।

भदौमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन र त्यसपछि असोजमा आएको अविरल वर्षाको विपत्तिमा कोशी प्रदेशमा जनधनको ठूलो क्षति भयो। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा १६ जनाको मृत्यु भयो भने असोज २३ र २४ गतेको विपत्तिमा ४८ जनाले ज्यान गुमाए। करोडौंको धनजनको क्षति भएको छ। क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन अझै जारी छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशभरिका १७० वटा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेकोमा ५० वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। फर्निचर, उपकरण, सूचना प्रविधि र अन्य सामग्रीको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ। चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन ६४ वटा पूर्ण क्षति, ३० वटा मर्मत गर्न सकिने र १६ वटा लिलामीयोग्य अवस्थामा छन्। दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन १७६ वटा पूर्ण क्षति, १२० मर्मतयोग्य र ७६ लिलामीयोग्य अवस्थामा छन्।

अब सरकार सञ्चालन गर्दा पूर्ण मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरिसकेका छौं। चालु खर्च २५ प्रतिशत कटौती भइसकेको छ। बैठक भत्ता, कर्मचारी भत्ता, गोष्ठी भत्ता कसैले पाउने छैनन्। अति आवश्यक परेमा मात्र सवारी साधन खरिद गर्न दिइनेछ।

राहत र उद्धारमा सक्रिय कोशी सरकार

दुवै संकटपछि कोशी प्रदेश सरकार राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनामा सक्रिय रूपमा जुटेको छ। बाढीपहिरो पीडितका लागि तत्काल राहत सामग्री (खाद्यान्न, त्रिपाल, ब्ल्याङ्केट) वितरण गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई एक लाख र परिवारमा थप मृतक भएमा प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ।

जेन जी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचना र सवारीसाधनको बीमा दाबी, लिलाम प्रक्रिया र पुनर्निर्माणका लागि पनि सरकारले काम अघि बढाएको छ। विशेषगरी, यातायात कार्यालयको सेवा सुचारु गर्न अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको छ।

(जनआस्थाका लागि गणेश लम्सालसँगको कुराकानीमा आधारित)