सर्वोच्चले भन्यो-आउनु पर्दैन,बाँकी कुरा आफ्नो

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि विभिन्न ११ मुलुकमा रहेका राजदूतहरूको फर्कने तयारी रोकिएको छ । सरकारको निर्णयपछि सम्बन्धित देशका सरकार र नेपाली समुदायले बिदाइ गरिसकेका,नेपाल फर्कनका लागि टिकटसमेत काटिसकेका,झिटीगुण्टा कसेका राजदूतहरू रोकिएका छन्। 

न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राजदूत फिर्ताको निर्णय हालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ— ‘विभिन्न देशका १७ जना आवासीय राजदूतमध्ये ११ जनालाई मात्र छनोट गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा त्यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण निर्णयमा उल्लेख भएको छैन। प्रस्तुत निवेदन अन्तिम आदेश हुँदा ठहर भएबमोजिम हुने हुँदा हाललाई मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ३० गतेको राजदूत फिर्ता बोलाउने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू।’ यससँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएका ११ देशका राजदूत तत्काल फर्कनु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

बेलायतका लागि नियुक्त चन्द्र घिमिरे लण्डनबाट भोलि साँझ फर्किने तयारीमा थिए। उनले ब्रिटिश सरकार,राजदरबारका प्रतिनिधि,नेपाली संघ–संस्था र व्यापारिक समुदायबाट शुभकामनासहित बिदाइसमेत लिइसकेका थिए । तर, सर्वोच्चको आदेशपछि उनले नेपाल फर्किने योजना स्थगित गरेको बताइन्छ । दूतावास स्रोतका अनुसार उनी अब केही महिना उतै बस्ने मुडमा पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजदूतहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको, कतिपयले अन्तरिम सरकारविरुद्ध बोलेको र केही आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको भन्दै फिर्ता बोलाइएको स्पष्टिकरण दिनुभएको थियो । यस्ता गम्भीर आरोपबीच अदालतबाट थामिएकाप्रति नैतिक संकट भने थपिएको छ । 

बेलायतका लागि घिमिरेले कार्यभार सम्हालेको नौ महिना जति भएको छ । यस अवधिमा उनले परिणाम देखिने गरी कुनै ठोस पहल गर्न पाएनन् । उनले हालसम्म बेलायती विदेशमन्त्रीलाई भेट्नसमेत सकेका छैनन् । 

बेलायतमा भूतपूर्व गोर्खाहरूको मुद्दा वर्षौंदेखि जटिल रूपमा अल्झिएको छ । त्यसलाई समाधानतर्फ लैजाने ठूलो अपेक्षा घिमिरेसँग गरिएको थियो । तर उनले बेलायती सरकारसँग कुनै औपचारिक वार्ता अघि बढाउन नसक्दा गोर्खा अभियन्ता निराश देखिन्छन् ।

संघ–संस्थाका वार्षिक भेला र व्यापारीका रेस्टुरेन्ट उद्घाटनमै व्यस्त रहने,तर दूतावासका सेवाग्राही र द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा बेवास्ता गरेको आरोप स्थानीय नेपाली समुदायको छ । सम्बन्धित सरकारबाट आधिकारिक बिदा लिएपछि पनि उतै बस्नु कतिपयको हकमा नैतिक दृष्टिले पनि अप्ठ्यारो ठहराइएको छ ।