मेडिकल सिटीमा मापदण्डबिनाका अस्पताल छ्याप्छ्याप्ती

मेडिकल सिटीमा मापदण्डबिनाका अस्पताल छ्याप्छ्याप्ती

मान्छेको जीवन–मरणसँग जोडिएको सेवा क्षेत्रमा यतिविघ्न भद्रगोल किन ? स्वास्थ्य संस्थाहरु कस्तो ठाउँमा सञ्चालन हुने ? एउटा अस्पतालदेखि अर्काे अस्पतालबीचको दूरी कति रहनुपर्ने ? भरतपुरमा होटल–पसल थापेजसरी बस्तीकैबीच बाटो–बाटै स्वास्थ्य व्यवसायको लस्कर द्रुतगतिमा बाक्लिँदैछ ।

अस्पतालजन्य फोहार उचित व्यवस्थापनको जटिल विषय मात्र नभई विभिन्न ठाउँबाट आउने कतिपय बिरामीका रोग हावापानी, प्रकाश, कीराफट्याङ्ग्रा, चराचुरुङ्गी लगायत मान्छेसितकै संसर्ग जस्ता माध्यमबाट वरपरको वातावरणमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा फैलिइरहेको हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोग हुने औषधि, केमिकल, शल्यचिकित्सा र विकिरणहरुको असर पनि उस्तै खतरनाक हुँदा मानवबस्ती भन्दा केही पर उपयुक्त दूरी निर्धारण गरी अस्पतालहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने आवश्यकता हो । तर भरतपुर, चितवनमा मेडिकल सिटी भन्दै बस्ती क्षेत्रमै अस्पतालहरु च्याउ उम्रेसरी एकैठाउँ लस्करै खुल्दै, थपिँदै जाँदा एकातिर अस्पतालहरुबीचमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ ।

केही वर्षअघि बागमती प्रदेश सरकारले एउटा अस्पतालदेखि अर्काे अस्पतालको दूरी कम्तीमा ५०० मिटर हुनुपर्ने एउटा सानो भएपनि मापदण्ड तय गरेको बुझिन्छ । तर फेरि पुरानालाई के गर्ने भनियो र अन्ततः मेडिकल माफियाहरुको पहुँच र प्रभावकै बलमा त्यो निर्णय तुहिएको बुझ्न कठिन छैन । चितवनमा भरतपुर चौबीसकोठी वरपर बस्तीहरु पनि दिनदिनै बाक्लिँदैछ, यहीँ एकैठाउँ अस्तालहरुको डङ्गुर थपिँदै जाँदा अनेक समस्या बढ्दैछन् । प्राइभेट अस्पतालहरुमा काम गर्ने मजदूर कर्मचारीहरुको समेत थोरै तलबमा चर्काे आर्थिक शोषण हुँदै आइरहेको अहिले भइरहेको नर्सरुको आन्दोलनबाट पनि प्रमाणित छ ।  

सरकारीमा डाक्टर र औषधिको पालो कुर्दै बसेका बिरामीको लाइन जस्तो एकअर्कामा सटेरै खुलेका छन् यहाँ निजी अस्पतालहरु । भरतपुर–१० मा चौबीसकोठी चोकदेखि मालपोत चोक जाने एक किमि सडकलाई अस्पताल रोड नै नामाकरण गरिएको छ । तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि नपुग्दै करिब आधा किलोमिटर दूरीमै १०÷१२ वटा अस्पताल घर–घर खुलेका छन् । चोकैको चितवन हस्पिटलदेखि करिब २० मिटर दूरीमै नेशनल सिटी हस्पिटल ठूलो व्यवस्थापनका साथ सञ्चालित छ । त्योसँगै जयबुद्ध अस्पताल, रक्षा हस्पिटल, फेरिसँगै देव हस्पिटल, एभरेष्ट अस्पताल, ऊँ अस्पताल, भरतपुर सामुदायिक अस्पताल, आशा अस्पताल लगायत छन् । यही बीचमा लहरै फार्मेसी एवम् पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, दन्त, आँखा, छाला, बालरोगलगायतका विशेषज्ञ अस्पतालहरु पनि लहरै खुलिरहेका देखिन्छन् । इमेजिङ सेन्टर, सर्जिकल हाउस, डायग्नोसिस सेन्टर, ल्याब, फिजियोथेरापी सेन्टर पनि धमाधम थपिँदैछन् । यही रोडपारि नारायणी सामुदायिक हस्पिटलको छुट्टै ठूलो साम्राज्य छ । तर दुवैतिर अस्पतालबाहिर सडकमै पार्किङ भइरहेको छ ।



सडकपेटी हुनुपर्ने ठाउँमा गाडीका लाम हुँदा पैदलयात्री हिँड्ने ठाउँ छैन । अस्पतालहरुको ताँतीतर्फ सडकछेउ नालामाथि बनाइएको पेटी समेत अस्पतालहरुको पार्किङले ओगट्दा पैदलयात्री पीचमा ओर्लेर हिँड्नुपर्ने स्थिति अस्पतालहरुको दादागिरी हो कि राज्य प्रशासन तथा नियामक निकायको कमजोरी ? स्थानीयले प्रश्न गरेका छन् ।  

एभरेष्ट हस्पिटल अगाडि सेवाग्राही एवम् सञ्चालकको गाडी र एम्बुलेन्स समेत नालामाथि बनेको सडकपेटीको स्ल्याबमै चढाएर पार्किङ गरिँदै आएझैं यो लहरै पूरै अस्पतालहरुको पार्किङले भरिएर पैदलयात्रीलाई हिँड्न समस्या छ । सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुमा आफ्नै पार्किङस्थल अनिवार्य गरेको भएपनि यहाँका कतिपय अस्पतालको पहिलो त आफ्नै पार्किङ एरिया छैन भने धेरैको मापदण्ड बमोजिम अन्य पूर्वाधार र सेवा सुविधाका शर्तहरु पनि पुगेको पाइँदैन ।

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ मा ५ देखि १५ शैय्यासम्मका आधारभूत अस्पतालमा सामान्य चिकित्सा, शल्यचिकित्सा, स्त्री तथा प्रसूति, बाल तथा शिशु सेवा, सामान्य दन्त सेवा, आधारभूत आकस्मिक शल्यक्रियासमेत आकस्मिक प्रयोगशाला तथा रक्त सञ्चार सेवा, निदानात्मक सेवा, प्रयोगशाला, रेडियो इमेजिङ, फार्मेसी, मेडिको लिगल सेवा र मन्त्रालयले समय समयमा तोकेका अन्य सेवा समेत उपलब्ध हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

२५ देखि ५० शैय्यासम्मका अस्पतालमा फिजिसियन सेवा, दन्त चिकित्सा, हाडजोर्नी एवम् सामान्य आँखा उपचार, फिजियोथेरापी र एनेस्थेसियोलोजी सेवा पनि उपलब्ध हुनुपर्ने बताइएको छ ।यसैगरी हिस्टोप्याथोलोजी बाहेकका सबै प्रयोगशाला सेवा अनि २४ सै घन्टा शल्यक्रियासहितको आकस्मिक सेवा, आकस्मिक प्रयोगशाला, हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयु), सघन उपचार कक्ष (आईसीयु, एसएनसीयु) सेवा पनि यसमा हुनुपर्ने उल्लेख छ भने सामाजिक सेवा इकाइ, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, मेडिकोलिगल एण्ड फरेन्सिक सेवा, पोषण पुनस्र्थापना सेवा, हेमोडायलाइसिस सेवा समेत २५ देखि ५० बेडसम्मका जनरल अस्पतालमा हुनुपर्ने नियममा छ ।

एक सय शैय्याभन्दा माथिकोमा नाक, कान, घाँटी सेवा, मानसिक रोग सेवा, चर्म तथा यौन रोग, अप्थाल्मोलोजी सेवा, हिस्टोप्याथोलोजीसमेत हुनुपर्ने जनाइएको छ  । यसको सघन उपचार कक्षमा आईसीयु, एनआईसीयु र पीआईसीयु पनि रहनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, विशेषज्ञ अस्पताल र विशिष्टीकृत अस्पतालको पनि छुट्टै विशेष मापदण्ड छन् । शिक्षण अस्पताल, बाल अस्पताल, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र एवम् आयुर्वेद अस्पताल, होमियोप्याथी अस्पताल, विभिन्न स्तरका प्रयोगशाला, पोलिक्लिनिक, डेन्टल क्लिनिक, जेरियाट्रिक परामर्श केन्द्र तथा केयर सेन्टर, आँखा उपचार केन्द्र, फिजियोथेरापी, डायलाइसिस र पुनस्र्थापना केन्द्रहरु, प्राकृतिक उपचार, मनोरोग अस्पताल, अक्युपन्चर, अक्युप्रेसर केन्द्र, रेडियो इमेजिङ सेन्टर, हस्पिस सेन्टर, टेस्टट्युब बेबी सेन्टरहरुको लागि पनि अलगअलग व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ  ।

महेन्द्र राजमार्गतर्फ चौबीसकोठी चोकको चितवन अस्पतालदेखि उता सप्तगण्डकी अस्पताल, सेन्ट्रल हस्पिटल, मनकामना अस्पतालहरु पनि नजिक–नजिकै छन् । पहिले चौबीसचोकैमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको जग्गामा सञ्चालित पुष्पाञ्जली हस्पिटल आफ्नै सुविधासम्पन्न भवन र ठूलै व्यवस्थापनका साथ अहिले यतै अलिकति पर सरेको छ । अस्पतालरोडदेखि करिब ३००÷४०० मिटर उता एयरपोर्ट अगाडिबाट दूरसञ्चारतर्फ जाने बाटोमा पनि केही पुराना र नयाँ अस्पतालहरु धमाधम थपिँदैछन् । यता, महेन्द्र राजमार्गमै सिक्सलेन सडक समेत जबरजस्ती फुटालेर इन्टरसेक्सन खोली बसेको चितवन मेडिकल कलेज छ । दुई ठूला मेडिकल कलेजको दूरीसमेत एककिमि पनि छैन । भरतपुर सरकारी अस्पतालकै छेउमा अर्काे ठूलो शिक्षण अस्पताल यहाँ पहिल्यैदेखि छ ।   यतै वरपर ओयसिस मेडिकल कलेज भन्ने पनि धेरै पहिलेदेखि रहेको छ ।

दुरदराजका जनताले सिटामोल समेत नपाएर मर्नुपरिरहेको देशमा अस्पतालहरु स्वीकृतिकै क्रममा नभएका ठाउँमा छरिएर सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको भए बिरामीहरुलाई टाढा टाढाबाट एकैठाउँ धाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैनथ्यो ¤ भरतपुर, चितवनमै समेत घन्टौं धाएर सुविधासम्पन्न अस्पतालको सेवा लिन चौबीसकोठी नै आउनुपर्ने विवशता यसैले छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दिनेश रुपाखेती भन्छन्, ‘यहाँ खोल्नेले टाँडी, गीतानगरतिर खोल्दियो राम्रो हुन्छ ।’ संघीय ऐनमै यति दूरीभित्र अस्पताल खोल्न पाइँदैन भन्ने भयो भने बल्ल व्यवस्थापन सहज हुने बताउँदै यी जनस्वास्थ्य प्रशासक भन्छन्, ‘हामीसँग रोक्ने आधार भएन । यसमा संघले नै कठोर निर्णय गरिदिनुपर्छ ।’ एकै ठाउँ लहरै खुलेका पुराना अस्पतालहरुलाई बैंक जसरी मर्जको विकल्प दिन सकिन्छ ।  

सरकारी डाक्टर, कर्मचारीहरु नै राखेर प्राइभेट अस्पतालहरु यसरी बेसरी फस्टाउने भएपछि सरकारीको गुणस्तरण किन नखस्कोस् ? अस्पतालहरुको अनुगमन, नियमनको सवालमा स्थानीय तहले प्रदेशलाई, प्रदेशले संघलाई देखाउँदै अहिले झन् पन्छिने बाटो भएको छ । स्थानीय तह १५ शैय्या सम्मका अस्पतालमात्र आफूले हेर्ने भन्दै अरुबारे अनभिज्ञता जनाउँछ । जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालयले पनि माथि प्रदेश र संघलाई नै देखाउँदै रोक्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताउँछ । अहिलेको कानुनले अस्पतालहरुको तलालाई नै क्षेत्रफल मानिदिएकोसमेत भरतपुर महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत केशवप्रसाद भट्टले बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म स्वास्थ्य सेवाको मूल्यसमेत निर्धारित छैन ।’  जस्तै टाउकाको सिटी स्क्यानको कतै रु. ३५०० लिँदा कतै ४, ५ हजार पनि लिइराखेको अवस्था बुझिन्छ । ल्याब परीक्षणको पनि फरकफरक शुल्क लिने गरेको व्यापक गुनासो छ । यी अस्पतालहरुको मापदण्ड, सेवा–शुल्क एवम् गुणस्तरसाथै गरीब विपन्नलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने १० प्रतिशत बेडसुविधा लागु भए, नभएको समेत जाँचबुझ गरी छिट्टै कारबाही अगाडि बढाउने चितवनका अहिलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले जनआस्थालाई बताएका छन् । जसरी यसअघिका प्रजिअ प्रकाश पौडेलले भद्रगोल कन्सल्टेन्सीहरुलाई लगाममा ल्याएरै छोडे, त्यसरी नै प्रहरी–प्रशासन र स्थानीय सरकार कडारुपमा लाग्ने हो भने यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र पनि व्यवस्थित हुन समय नलाग्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

अहिले यो अस्पताल रोडको चौडाइ १२ मिटर कायम रहेको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ । तर यहाँको फुटपाथ के–कति छ भन्ने थाहा नभएको, त्यो स्थानीय तहले हेर्ने–गर्ने विषय भएको सडकका कर्मचारी बताउँछन् । केहीअघि यो बाटो बढाएर १६ मिटर बनाउन लाग्दा आशा अस्पतालदेखि चौबीसकोठीतर्फका घरहरु परेका कारण रोकिएको समेत स्थानीयले बताएका छन् ।

‘यहाँ सुधार्नुपर्ने धेरै पक्ष छन्’ वडा अध्यक्ष परमेश्वर खनाल भन्छन्, तर नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्ड प्रस्ट रुपमा मैले प्राप्त गरेकै छैन ।’ मेडिकलको टर्म एण्ड कन्डिन्सनमा बस्तीलाई असर गर्ने उनी स्वीकार्छन् । यसरी एकैठाउँ लस्करै अस्पतालहरु सञ्चालित अवस्थाप्रति आफू पनि सहमत नभएको वडाअध्यक्षको भनाइ छ ।

अहिले वडा र महानगरपालिकाको प्रयत्नमा प्रदेश सरकारबाट मालपोत चोकदेखि चौबीसकोठीसम्म दुवैसाइड फुटट्रयाक निर्माण गर्ने र सप्तगण्डकी क्याम्पस, नारायणी मावि हुँदै ड्रेन व्यवस्थापन गर्ने भनेर तीन करोड बजेट व्यवस्थापन भइसकेको पनि वडाअध्यक्ष खनालले जनाए । ‘चौडाइ हाम्रो महानगरको मापदण्ड अनुसार नै सबै ठाउँमा बढ्छ’, उनले भने, ‘अहिले १२ मिटरको यो सडकलाई हामी १६ मिटरको बनाउँछौं ।’ अबको दुई महिनासम्ममा टेण्डर भई यसै आर्थिक मसान्त भित्रमा यो सडकको काम सम्पन्न हुने पनि उनले बताएका छन्  ।’

अजय गोर्खाली

 

टिप्पणीहरू