आमाको किरिया बस्दाबस्दै प्रधानमन्त्रीले पक्रनु भनेपछि...
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा असोज २० सोमबार रातिदेखि मंगलबार बिहान २ बजेसम्म बसेको बैठकको वातावरण एक्कासी तात्तियो । २३ र २४ भदौको घटनापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको हठले हद नाघ्ने क्रममा सुरक्षा प्रमुखहरूलाई हायलकायल बनाउन खोजिएको थियो । कार्कीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अहिले नै पक्राउ गरिहाल भनेर अचम्मको अड्डी कस्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहित प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीसहितको बैठकमा यस्तो भएको हो । सुरक्षा प्रमुखले जाहेरी, कार्यविधि, राजपत्रको हवाला दिँदै विधि र प्रक्रियाका कुरा उठाउँदा कार्की जंगिएको स्रोत दावी गर्छ । ‘२३ र २४ गतेको घटनाका सन्दर्भमा राजपत्रमा सूचना निस्केको छ, आयोग बनेको छ, तिनलाई त मान्नुपर्ला नि ?’ आइजीले यत्ति भन्नासाथ सुशीलाले कड्किँदै भन्नुभयो, ‘यस्ता राजपत्र अहिले नै च्यातेर फाल्दिन्छु ।’ राति २ बजेसम्म चलेको बैठकमा पनि ओली र लेखकहरूलाई समातिहाल, मुद्दा दर्ता गरिहाल भनिएपछि खापुङले प्रतिवाद गरेका थिए ।
‘राति २ बजे नै दर्ताचाहिँ गरिसक्नु भन्ने थियो । खापुङले– अहँ, राति हुँदैन । भनेर अडान लिए । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै एकै स्वर थियो– जसरी पनि गर्नैपर्छ । उनीहरूले दबाब दिँदै भन्न थाले– राति नहुने भए भोलि गरौं अफिस टाइममा ।’ खापुङले फेरि भने ‘अहँ, हुन्न । विधि, प्रक्रिया हुन्छन् । प्रहरीको मनोबल गिरेको बेला छ । लहडमा यसरी जतिबेला पायो, त्यतिबेला कसैलाई पक्राउ गर्नु उचित हुँदैन ।’ सुरक्षा प्रमुखहरूले लहडमा लाग्दा भोलि बालेन र अरु जो–सुकैलाई पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने गरी जाहेरी पर्ने स्थिति रहेकोतर्फ सचेत गराएका थिए ।
तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक आमाको काजकिरियामा बसिरहेकै बेला कसरी समात्ने ? भनेर सुरक्षा प्रमुखले ठाडै प्रतिवाद गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘मान्छे किरियामा बसेको छ, न्यूनतम मानवीयताको कुरा हुन्छ भनेर धेरैपटक सम्झाउन खोजियो तर अहिले नै समात भनेर उर्दी जारी मात्रै भएन, रविलाई राति समाउन हुने, ओली र लेखकलाई किन नहुने भन्दै थप दबाब दिइयो ।’
‘सूर्योदय र सूर्यास्त भन्ने हुन्छ, राति हुँदैन भन्न पाइँदैन । त्यो रवि लामिछानेलाई त राति नै समात्यौ’ भन्नेसम्मको भाषामा दबाब आएको स्रोत बताउँछ । त्यसपछि मुद्दा चलेको मान्छेलाई बयान–लिएपछि राति ल्याउने प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेको भनेर खापुङसहितले सम्झाउन खोजेका थिए ।
‘त्यसमा अदालतको आदेश थियो । लामिछानेलाई पोखराबाट ल्याइएको थियो, जहाँबाट ल्याइएको छ त्यहीँ पु¥याउने हो । चितवनमा राख्नका लागि लगेकै होइन,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘रविको मुद्दा फरक हो भनेर सम्झाउँदाको सास्ती भयो ।’
बैठकमा खापुङले हचुवाका भरमा कसैलाई पक्रिन सकिँदैन भन्ने अडान लिएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री हच्किएको विश्वस्त स्रोत बताउँछ । आइजिपीले प्रहरीले विध्वंश मच्चाउनेलाई समाउन खोज्दा र आयोगले काम गर्न खोज्दा पनि गृहमन्त्रीले नै अनावश्यक पत्र लेखेकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।
‘राज्यले नचिनेको मान्छेले रातको २ बजेसम्म राज्यका स्टेक होल्डरलाई राखेर मैले चाहेजस्तै, मैले भनेकै ठाउँमा, मैले भनेको तरिकाले ठीक गर्नुपर्छ कसरी भन्न मिल्छ ? कानुन, कार्यविधि केही हुन्न ?’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश भएर आएको, गृहमन्त्री वकिल पढेर आएको अवस्थामा उहाँहरूलाई कसले सम्झाउने ?’
भदौ २४ को आगजनी, तोडफोड र हतियार लुटिएपछि प्रहरीले खुरुखुरु अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, बीचमा कहिले ‘मैले भनेजस्तो गर् भन्ने, कहिले अब राजपत्र च्यात्छु भन्ने । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई राति दुई बजेसम्म उठाएर राख्न सक्ने, उठ भने उठ, बस भने बस गराउन सक्ने । उरन्ठेउलाको फोन आउनासाथ राज्य नै थरथर काम्ने ।
यस्तो पनि हुन्छ ?’ स्रोतले भन्यो, ‘एकातिर बालेनले गोटी चलाउने, अर्कोतिर त्यही गोटीलाई अब बालेनको सेटब्याक हुँदै गर्दा म जाकिन्छु भन्ने डर हुने ।’ उनीहरूकै दबाबमा देशभरि विध्वंशको क्रममा थुनिएका दुई–तीन सयलाई प्रहरीले छाड्नुपरेको थियो । कहिले छानबिन आयोगलाई पासपोर्ट रोक्का गराउन दबाब दिने, कहिले ओली र लेखकलाई थुनाउन र देउवालाई दबाब दिएर झन् अन्योल र विग्रहको स्थिति निम्त्याइएको प्रति सुरक्षा प्रमुखहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
स्रोतले भन्यो, ‘प्रमलाई राजीनामा दिन लगाएपछि अख्तियार सकियो । प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गरायो, न्यायालय पनि सकियो । अनि बाँकी रहन्छन् सुशीला कार्की र दुई–चार जना । जसलाई यसै पनि उठबस गराएकै छन् ।’
सुरक्षा खतरामा रहेकाप्रति अनुदार
भदौ २४ गते दर्जनौं सुरक्षाकर्मी साथमा हुँदा पनि पाँच पटकका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा मुश्किलले बाँचे । केही आन्दोलनकारीले नै नबचाएको भए तिनको ज्यान जाने स्थिति थियो । सुरक्षा संयन्त्र कुनै भूपू प्रधानमन्त्री मरे वा तीमाथि केही तलमाथि भयो भने जिम्मेवारी कसको भन्दै आत्तिएको छ । यस्तो बेला लहडमा गृहमन्त्रीले तत्कालको सुरक्षा खतरा नहेरी सुरक्षाकर्मी फिर्ताको अडान लिएका छन् । कार्यविधिअनुसार फिर्ता गरिए पनि नेताको घर जल्दा, आक्रमण हुँदा र सुरक्षा खतरा बढ्दा झन् बढी जोखिम हुने गर्दछ । राज्यले तानेपछि केपी ओलीको युवा संघ र प्रचण्डको पूर्व जनमुक्ति सेनादेखि वाइसिएलले सुरक्षा हेर्न थालिसकेका छन् । उसै पनि पछिल्लो विध्वंशपछि मनोबल खस्किएको सुरक्षा संयन्त्रलाई गृहमन्त्रीको अडानले झन् कमजोर सावित बनाउने देखिन्छ । कतिसम्म भने ओलीले पेलेर भित्तामा पुर्याइएका पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलको एउटा पिएसओ तानेको नै सुरक्षा संयन्त्रलाई मन परेको छैन ।
सरकार भएको मुलुकमा अपराधीलाई त सुरक्षा दिइन्छ भने मैले त के अपराध गरेको छु र मेरो घर डढाइयो भनेर भीम रावलले भन्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएन । स्थिति अप्ठेरो भएकाले आगलागी र तोडफोडमा परेका नेतालाई सुरक्षा दिँदा चुनावको मुखमा राजनीतिक वातावरण बन्नेसमेत प्रहरीको सुझाव छ । ‘तपाईं कसरी बस्नुभएको छ भनेर सोधे पो नेता पग्लिन्थे,’ स्रोत भन्छ, ‘एकातिर चुनावी माहोल आफैं नबनाउने, अर्कोतिर दल, नेता, प्रहरी सबै बिच्काउने काम गरेपछि कसरी चल्छ ?’
‘अहिले यिनै गृहमन्त्रीलाई बालेनले हटाउन चाहेको र सुशीलाको स्पिरिट मिल्ने भन्दै पूर्वएआइजी मिरा चौधरीलाई ल्याउन खोजेको देखिन्छ,’ श्रोत भन्छ, ‘बालेनको टिमबाट चौधरी कस्तो हो भनेर सोधखोज गर्ने कार्य भइरहेको छ । १५ दिनमै बालेन आफैँ चिढिइसक्यो । सुदनको ताल पनि उस्तै हो । यसबाट पार लाग्दैन । हुँदैन, हामीले भनेअनुसार गर्दैन, सक्दैन भन्ने भयो होला,’ स्रोत भन्छ, ‘महानगरपालिकामा जस्तो गृह प्रशासन लहडबाजीले चल्दैन ।’
बालेन र सुदनले भेटेपछि गृहमन्त्रीले पुरना नेताजति सबैलाई जाक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिएका होइनन् तर ओलीले बोलेजस्तो गरी उनलाई यी सबै गर्ने कानुनी आधार र विधि थिएन । जसले गर्दा बालेन अहिले अर्यालसँग घनघोर रिसाएका छन् ।
(जनआस्था साप्ताहिकको असाेज २९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
टिप्पणीहरू