आफ्नै गृहमन्त्री भएपछि बढ्यो बालेन र डोजरको चर्चा

गत वर्ष असोज १० देखि १२ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण सयौंको ज्यान गयो । त्यसैगरी, भौतिक संरचनामा पनि ठूलो क्षति पुग्यो । यो वर्ष पनि पोहोरको जस्तै पानी परेको छ । असोज १७ गते रातिदेखि परेको पानीले काठमाडौंसहित मुलुकका विभिन्न स्थान जलमग्न बन्यो, धेरै ठाउँमा बाढीपहिरो गएको छ । 

लगातारको वर्षामा खोला किनारमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी बस्ती सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका छन् । भेलबाढी पसेपछि काठमाडौं महानगर प्रहरी बलले सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्नेलाई हतारहतार उद्धार गरेर नजिकैको विद्यालयमा सारेको थियो । वर्षासँगै सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुपर्ने विषय पुनः सतहमा आएको छ । 

काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनार छेउछाउ ठूलो संख्यामा सुकुम्बासीको बसोबास छ । सरोकारवाला निकायले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न नसक्दा हुकुम्बासीहरुले खोला किनारको जग्गा कब्जा गरिरहेको अवस्था छ । 

वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनका निम्ति दर्जनौंपटक आयोग गठन गरिएतापनि सक्रियतापूर्वक काम नहुँदा खोला फोहोर हुनुका साथै बाढी आउँदा उपत्यका नै डुब्ने स्थिति बनेको हो । केही घण्टाको पानीले नै काठमाडौं डुबेपछि सर्वसाधारणहरुले सुकुम्बासी बस्ती हटाएर खोला किनार छेउछाउ खुला बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । 

अदालतको आदेशकै अपहेलना 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६५ मंसिर २९ गते खोला किनार छेउछाउ संरचना निर्माण गर्दा २० मीटर छोड्नुपर्ने निर्णय गर्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुसमा खोला किनारमा संरचना बनाउँदा ४० मीटर छोड्नुपर्ने फैसला गरेको छ । 

सो निर्णयको विरोधपछि सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिने–नसकिने सम्बन्धमा अध्ययनका लागि छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यद्यपि, सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन चासो देखाएको देखिँदैन ।

सुकुम्बासीको अटेरी, ज्यानको जोखिम

हरेक वर्ष राजधानीमा वर्षाले वितण्डा मच्चाउने गरेको छ । गत वर्ष नख्खु खोलाले रौद्ररुप देखाउँदा धेरै क्षति भएको थियो । खोला किनारमा रहेको संरचनामा बसेका आधा दर्जनलाई बाढीले बगाएको थियो । तीमध्ये दुई जना बेपत्ता भएका हुन् । सो बाढी अहिलेपनि सर्वसाधारणको मानसपटलमा भएतापनि विगतबाट पाठ सिकेको पाइँदैन । 

वर्तमान सरकारको सक्रियताका कारण यस पटक पोहोरको जस्तो मानवीय क्षति हुन पाएन । तर, अर्बौंको भौतिक क्षति भने पुगेको छ । खोला किनार छेउछाउ रहेको बस्तीमा भेलबाढी नै पसेको थियो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र महानगरले समयमै आफ्नो स्रोतसाधन प्रयोग गरेर उद्धार गरेकाले राजधानीमा मानवीय क्षति नभएको हो । मौसमविद्को आकंलनअनुसार काठमाडौंमा तीन दिनसम्म पानी परेको भए अपुरणीय क्षति हुन्थ्यो । 

वर्षा रोकिएपछि सरकार संकट टरेकोमा मख्ख देखिन्छ । तर, जोखिम अझै कायम छ । विज्ञहरुले सरकारलाई तत्काल भन्दापनि दिगो समाधानका लागि सोच्न आवश्यक रहेको सुझाएका छन् । यतिखेर काठमाडौं उपत्यका अस्तव्यस्त देखिन्छ । एकछिन पानी पर्नेबित्तिकै उपत्यका डुबानमा परिहाल्छ । सबैतिर घरैघर निर्माण हुँदा खाली ठाउँको अभाव भएको छ । आकाशबाट परेको पानी सोस्न पर्याप्त खाली जमिन नै छैन । 

यता, खोलानालालाई मानवले कुलोमा परिणत गरेका छन् । दुवैतिरबाट किनार मिच्दा खोला साँघुरिँदै गएको छ । खोला किनार छेउछाउको जग्गा कब्जा गर्ने क्रम बढ्दो छ । केही व्यक्तिले आफ्नो फाइदाका लागि खोलाको बग्ने ठाउँ मिच्दा त्यसको असर समग्र उपत्यकाबासीले भोग्नुपरिरहेको छ । यता, सुकुम्बासी बस्तीले पनि अटेर गरिरहेको अवस्था छ । 

आफ्नो ज्यानको मतलब नगरी उनीहरु अड्डी कसेर खोला किनारमा बस्दै आएका छन् । ‘विपद् बाजा बजाएर आउँदैन’ भनेझैं दुर्घटना जतिबेला पनि हुनसक्छ । दुर्घटना न्यूनीकरण  र जनधनको सुरक्षाका लागि सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ । 

के गर्लान् बालेनले ? 

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले निर्वाचित हुनेबित्तिकै खोला किनाराका बस्ती हटाउन खोजेका थिए । जसअनुरुप उनले पटकपटक सुकुम्बासी बस्तीमा महानगरको डोजर पनि पठाए । थापाथलीस्थित बागमती किनारमा नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेसहित नगरप्रहरीको टोली डोजर लिएर पुगेकोमा उनीहरुले ढुंगामुढा गरेर लखेटे । 

अन्यत्र पनि सुकुम्बासी हटाउन पुगेकोमा रणमैदान नै बन्यो । बालेनले संघीय सरकारसँग सहयोग मागेकोमा नदिएपछि सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नसकिएको बताउँदै आएका छन् । हाल गृहमन्त्रीमा उनकै कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल छन् । उनको सहयोगमा बालेनले सुकुुम्बासी बस्ती हटाउलान् कि त्यत्तिकै छाड्लान् ? हेर्न बाँकी छ । 

के भन्छ सरोकारवाला ?

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी उपनिर्देशक उद्धव नेपालले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नै हुन नसकेको बताए । सरकारले राष्ट्रिय भूमि समाधान आयोग खारेज गरेकाले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न झन् समस्या भएको उनको गुनासो छ । 

जनआस्थासँग उनले भने,‘अहिले त कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छैन । कार्यकारी समिति अध्यक्ष पनि नियुक्त हुनुभएको छैन । सरकारले भूमि आयोग पनि खारेज गर्यो । त्यसैले कुनै काम नै हुन नसकेको अवस्था छ ।’ 

वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको स्वीकार्दै उनले छिटो कार्यकारी नियुक्त गरेर खोला किनार खाली गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अगाडि थपे,‘सर्वोच्चबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउने भनेर आदेश नै भएको छ । तर, हामीले सकेका छैनौं । छिटोभन्दा छिटो वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर व्यवस्थापन नगरेमा पानी पर्दा नसोचेको क्षति हुन सक्छ ।’