यी हुन रोयल जेन जीका माग

जेन जीको अर्को एउटा समूहले संवैधानिक राजसंस्था कायम गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । राजसंस्थावादी जेन जी भनिएको उक्त समूहले नयाँ सरकारले विदेशी शक्तिहरुको स्वार्थमा काम गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।

विदेशी हस्तक्षेप र अशान्तीको खतरा बढेकाले आफूहरुले लोकतान्त्रिक राजसंस्थावादी जेन–जीको रुपमा नेपालको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका छन् । नयाँ ऐतिहासिक शीराबाट सर्वपक्षीय सहमति जुटाउने उद्देश्यले १५ बुँदे आधारहरु पेश गरिएको बताइएको छ ।

र्याङ्क बेस्ड निर्वाचन प्रणाली लागू गरी जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, र कम्तीमा ५१७ जनमत प्राप्त उम्मेदवारवाट मात्र सरकार गठन हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणानी लागू गर्ने उनीहरुको दोस्रो माग छ । त्यस्तै करार पूरा नगर्ने सांसदलाई फिर्ता बोलाउने, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने भनिएको छ ।

असमान सन्धि, सम्झौता र राष्ट्रघाती कानूनहरु खारेज गर्ने,  प्रदेश सरकारको संरचना विघटन गरी शक्तिहरु स्थानीय सरकारमा केन्द्रित गर्ने, सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र संरक्षण प्रदान गर्दै नेपाललाई हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मराज्य घोषणा गर्ने, सबै तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

त्यसैगरी निःशुल्क शिक्षा र वीमामा आधारित स्वास्थ्य नीति नागू गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि अनिवार्य मतदानको व्यवस्था लागू गर्ने, १८ देखि २४ वर्ष उमेरका नागरिकका लागि न्यायसंगत पारिश्रमिक, सीप विकास र राष्ट्रनिर्माणमा योगदानको अवसर सहितको अनिवार्य राष्ट्रिय सेवा नागू गर्ने, स्रोत नखुलेको तथा अकूत सम्पति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

त्यसैगरी कर्मचारी, आयुक्त र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबीचको असमान तलब भत्ता र पेन्सन प्रणाली अन्त्य गर्ने, सरकारी सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने निकायहरुलाई आधुनिकीकरण गरी दक्ष र पारदशी सेवा सुनिश्चित गर्ने एवम् एक व्यक्ति एक व्यावसायिक क्षेत्र नीतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राजावादी जेन जीहरुको माग छ ।