सुशीला कार्की सरकार,के हो आजको दरकार ?

नेपालीमा एउटा उखान छ- ‘काम कुरो एकातिर,कुम्लो बोकी ठिमीतिर !’,भन्ने एउटा तर गर्ने अर्को प्रवृतिप्रति लक्षित यो उखान यतिबेला सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको गतिविधिसँग मिल्न गएको छ । 

जेन-जी आन्दोलनका नाममा मच्चाईएको विध्वंशको बलमा गठित यो सरकारलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने प्रष्ट म्याण्डेट तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति पत्रमै 'निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी' भनेर सरकारको प्राथमिकता किटान गरिएको छ । राजनीतिक दललगायत सरोकारवाला सबै पक्षसँग समन्वय गर्दै चुनावको वातावरण बनाउनु यो सरकारको पहिलो कार्यभार हुनुपर्ने हो । 

तर,सरकारले यो मूल जिम्मेवारीप्रति प्रतिवद्ध रहेको विश्वास जगाउन सकेको छैन । सरकार गठन भएको एक महिना पुग्न लाग्दा राजनीतिक पार्टीहरूसँग समन्वयको आवश्यकता महसुस नगरेकी प्रम कार्की ताजा जनादेशप्राप्त पूर्णकालिन आरामदायी सरकार झैँ नियमित प्रशासनिक काममै रमाइरहेकी छन् । यसअघिका सरकारहरूले जस्तै नियुक्ति र सरुवा,बढुवालाई प्राथमिकता बनाएको देखिंदैछ ।

सधैँ एक चीन नीतिमा रहेको नेपालका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्कीलाई इतिहासमै पहिलोचोटि तिब्बती पृथकतावादी अभियानका धार्मिक अगुवा दलाई लामा,उनका प्रधानमन्त्री र सभामुखले बधाई सन्देश पठाएबाट पनि यो आरोपका लागि आरोपमात्र होइन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । अब सरकारले व्यवहारबाट नै त्यसको पुष्टि नगर्दासम्म उठेका आशंका मेटिँदैन ।  

नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले,नेकपा माओवादी केन्द्र,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति आमरूपमा असन्तुष्टि होला,तर लोकतन्त्रमा दलविहीनताको कल्पना गरिंदैन । राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रको प्रमुख हिस्सा हुन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनमा पार्टीहरूको उपस्थिति अनिवार्य रहन्छ । त्यसकारण कुनै एउटा मुख्य दलले फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग नलिने हो भने उक्त चुनावको विश्वसनीयतामाथि स्वत: प्रश्न उठ्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक सहमतिबिना जबर्जस्ती चुनाव गराउँदा के परिणाम भोग्नुपर्यो सबैलाई थाहै छ । 

ज्ञानेन्द्रले आफैँ सत्ता हातमा लिएर 'विज्ञताका आधार' मा बनाएको सरकारले गराएको चुनावमा दलहरूले भाग लिएनन् । परिणामत: चुनावको वैधता कायम रहेन । इतिहासको यो तथ्यलाई बुझेर सरकार जिम्मेवार हुने हो भने अहिले पनि धेरै ढिला भैसकेको छैन । निर्वाचनको घोषित मिति आउन पूरा पाँच महिना बाँकी छ । तत्कालै कांग्रेस,एमाले,माओवादीसहित थ्रेस होल्डभित्र र बाहिर रहेका मुख्य दलहरुसँग मात्रै संवाद अघि बढाउने हो भने पनि विश्वासको वातावरण बन्छ । र,यसले चुनावतर्फ सबैलाई केन्द्रित हुन सघाउ पुर्याउँछ ।

०४९-५० सालतिरै एनइएले दलहरुको सर्वेक्षण गराउने नाममा यहाँको गोपनीयता लैजान खोजेपछि तत्कालिन एमाले सँगठन बिभाग प्रमुख जीवराज आश्रितले सर्कुलर जारी गरेर योसङ्ग कुनै सम्पर्क नराख्न निर्देशन दिनुपरेको थियो ।  

तर,सरकारको कदम त्यसतर्फ अग्रसर देखिएको छैन । बरु आफूलाई जेन-जी आन्दोलनको अगुवा दावी गर्ने सुदन गुरुङलाई अघि सारेर चुनाव तलबितल पार्ने योजनामा हो कि भन्ने आशंका दलहरूले गरेका छन् । गुरुङले खुलेआम दलका नेताहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिने भन्दै धम्क्याउने गरेका छन् । केही दिनअघि उनले रास्वपा र माओवादीको नाम लिएर धम्की दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीको 'किचेन क्याबिनेट सदस्य' मानिएका यिनको यो हर्कत चुनाव बिथोल्ने षड्यन्त्र त हो नै,कानुनी राज्य र विधिको शासनमाथिको ठाडो चुनौती पनि हो । 

अर्कोतिर,सरकारको विश्वसनीयतामाथि उठेका सवाल झन् गम्भीर छन् । जेन-जी प्रदर्शनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको प्रत्यक्ष चासो रहेको चर्चा भैरहँदा केही मन्त्री बारबरा फाउण्डेशनसँग जोडिनु र केहीलाई पश्चिमाको ट्याग लाग्नु अनौठो संयोग बनेको छ । जेनजी 'हाइज्याकर' सुदनको बारबरा फाउण्डेशनसँग प्रत्यक्ष संलग्नता खुलिसकेको छ भने सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल पनि कुनै बेला सोको सदस्य रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । शुरुमा प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएका सन्दुक रुइतको नाम पनि त्यतै जोडिएको छ । 

यो फाउण्डेशन अमेरिकी नागरिक बारबरा एडम्स बितेपछि उनकै धनबाट खोलिएको गैरसरकारी संस्था हो । फाउण्डेशनले 'हामी नेपाल' संस्थालाई आर्थिक लगानी गरेको कुरा खुलिसकेको छ । फ्रि तिब्बत पक्षधर यो संस्थाका अध्यक्ष उनै सुदन गुरुङ हुन् । सधैँ एक चीन नीतिमा रहेको नेपालका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्कीलाई इतिहासमै पहिलोचोटि तिब्बती पृथकतावादी अभियानका धार्मिक अगुवा दलाई लामा,उनका प्रधानमन्त्री र सभामुखले बधाई सन्देश पठाएबाट पनि यो आरोपका लागि आरोपमात्र होइन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । अब सरकारले व्यवहारबाट नै त्यसको पुष्टि नगर्दासम्म उठेका आशंका मेटिँदैन ।

सुरक्षाकर्मीका हतियार लुटिएको र देशभरका जेलबाट हजारौंको संख्यामा कैदीबन्दी फरार भएको अवस्थामा अब हुने आन्दोलनले अर्को भदौ २४ निम्त्याउने खतरा छ । 

वास्तवमा यसको पर्दा पछाडिको खेलाडी शरद अधिकारी हो भनिंदैछ । लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भएका बेला प्रेस हेर्ने जिम्मेवारी पाएका यिनी पछि प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिव भएका थिए । शैक्षिक योग्यताविनै कोषमा नियुक्ति पाएका अधिकारीलाई विवादित पात्र मानिन्छ । यी पात्र बिद्यादेवी भण्डारी,माधवकुमार नेपाल,केपी ओली,पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसहित सबैलाई ठिक्क पारेर काम लिन माहिर मानिन्छन् । 

जेन-जीका नाममा भएको पछिल्लो उथलपुथलमा कम्युनिष्ट विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी जर्ज सोरोस र एनइए (नेशनल इण्डाओमेन्ट फर डेमोक्रेसी) लगायतका संस्थाको पनि नाम जोडेर चर्चा भैरहेको छ । यी दुवै संस्थाले ठूलै रकम लगानी गरेको भन्नेहरू भित्रभित्र धेरै भेटिन्छन् । ०४९-५० सालतिरै एनइएले दलहरुको सर्वेक्षण गराउने नाममा यहाँको गोपनीयता लैजान खोजेपछि तत्कालिन एमाले सँगठन बिभाग प्रमुख जीवराज आश्रितले सर्कुलर जारी गरेर योसङ्ग कुनै सम्पर्क नराख्न निर्देशन दिनुपरेको थियो ।   

गत भदौ २३ र २४ को विध्वंशपछि बिथोलिएको नेपाली समाजलाई पुरानै लयमा फर्काउन समन्वयकारी भूमिका खेल्नु यो सरकारको अर्को दायित्व हो । यसका लागि सुरक्षा निकायलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, केपी ओलीको जस्तै टर्रो बोली र खरो कार्यशैलीकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका लागि यो ठूलो चुनौती हुने देखिंदैछ । 

सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म ध्वस्त पारिएको स्थितिमा मुलुकले अब अर्को विध्वंश थेग्न सक्दैन । विभिन्न समूहमा विभाजित जेन-जी युवाहरूको एउटा खेमाले फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । 

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले विदेशी शक्तिको आडमा आन्दोलन हाइज्याक गरेको भनी असन्तुष्ट रहँदै आएका डा.निकोलस भुसालको सामाजिक सन्जालमा बोलिरहने छुट्टै समूह छ । भदौ २३ को प्रदर्शन दमन गर्नेहरुलाई यथाशीघ्र पक्राउ,भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही र अन्तरिम संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउन यो समूहले सरकारलाई कात्तिक १४ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । माग पूरा नभए कात्तिक १६ गतेदेखि आन्दोलन थाल्ने पनि भनिएको छ । 

सुरक्षाकर्मीका हतियार लुटिएको र देशभरका जेलबाट हजारौंको संख्यामा कैदीबन्दी फरार भएको अवस्थामा अब हुने आन्दोलनले अर्को भदौ २४ निम्त्याउने खतरा छ । यस्तोमा गृह मन्त्रालयले जिम्मेवारीपूर्वक आन्दोलन आह्वानकर्तालाई वार्तामा बोलाएर छलफल गर्नुका साथै अर्कोतिर सम्भावित सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्ने हो । तर,रवि लामिछानेको पालादेखि शुरु भएको स्टन्टको राजनीतिलाई निरन्तरता दिँदै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि अनुगमनका नाममा चौकी घुम्दै हिँडेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।