सेनालाई कसले उचाल्यो ? कसले थचार्यो ?

भदौ २४ गतेको विध्वंशको मूकसाक्षी बनेको नेपाली सेनाका सेनापति अशोक सिग्देल अचानक किन राजनीतिक वार्ताका निम्ति अग्रसर भए ? दुर्गा प्रसाईंको प्रायोजनमा सीमापारीका लडाकूहरू संसद भवनलक्षित गरेर बसेको कुरा उनलाई थाहा थिएन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताको नाममा सर्वोच्च अदालतमाथि भएको आक्रमणबारे उनी बेखबर कसरी हुन सक्छन् ?

तर शीतल निवासमा ‘शालिन’ ढंगले गम्भीर ठानिएको राजनीतिक प्रस्ताव गरेर जंगी अड्डा फर्किएका सेनापतिले ‘जेन जी’ नामक प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गर्दै आन्दोलनका साझेदार नै दुर्गा प्रसाईं र रास्वपा भएको दाबी किन गरे होलान् ? ठगी मुद्दामा थुनिएका रास्वपा सभापतिलाई अघिल्लो दिन सुनियोजित ढंगले कसरी ‘रिहा’ गरियो ? रास्वपा सभापतिको आडमा नक्खु कारागारबाट भागेका कैदीहरूले राजधानीका प्रहरी कार्यालय लुट्न कसरी सके ? यी सबै प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मा अब गौरीबहादुर कार्कीको छानबिन आयोगको काँधमा छ ।

नेपाली सेनाले नेपालभित्र ‘व्यवसायिक’ छवि प्रदर्शन गरेको छ, तर जानकारहरूलाई थाहा छ—त्यो सेना ‘असल छिमेकी’ को ईशारा बिना अघि बढ्दैन । इतिहास साक्षी छ, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन सेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई उल्ट्याउनुभन्दा पहिले उतैका सेनापतिसँग फोनवार्ता भएको चर्चा थियो । त्यसपछि रातारात पासा पल्टियो, प्रचण्ड स्वयं राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

नयाँ संविधान लागू भएपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकाएक झल्केको राष्ट्रवाद, नेपाली र भारतीय सेनाको अचम्मको भूमिकाले मोदी सरकारलाई नाकाबन्दी हटाउन बाध्य तुल्याएको थियो । 

आज फेरि त्यही दृश्य दोहोरिँदैछ । यसपटक पनि सेनामाथि राष्ट्रपति पौडेल हावी भएका होइनन्, अशोक सिग्देललाई उतैका सेनापतिले आँखा झिम्क्याएका हुन् भन्ने कुरा भूराजनीतिक वृत्तका जानकारहरु बताउँछन् । तर विडम्बना, जो जान्दछन् उनीहरू मौन छन्, जो जान्दैनन् उनीहरू च्याउसरी उम्रिएका पडकास्टमा ‘विद्वान्’ बनेर घन्काइरहेका छन् ।

मुकदर्शक सेना

भदौ २४ गते सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जलिरहेको बेला सेनाले ५० मिटरको दूरीमै बसेर तमाशा हेर्यो । सर्वोच्चमा छलफल गरिरहेका प्रधानन्यायाधीशसहितका न्यायाधीशहरूको ज्यान पिएसओहरूले बचाएका थिए । आगो लाग्नुभन्दा १० मिनेट अगाडि न्यायाधीशहरूलाई ब्यारेकमा हतारहतार छिराइएको थियो । कूटनीतिक राहदानी, फाइल र डकुमेन्ट जले, तर पिएसओका कारण ज्यान भने जोगियो ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा झण्डै एक सय सैनिक तैनाथ थिए । त्यत्रो विपत्ति हुँदा उनीहरू के हेरेर बसे ? राष्ट्रपति कार्यालयमा तीन सयको टोली परिचालन थियो । उपत्यकामा मात्र दर्जनौं युनिट सज्जित थिए । बाराबाट एपीसी झिक्ने सेना त्यही दिन सार्वजनिक सम्पत्ति बचाउन किन अड्कियो होला ?

सेनाले त्यो दिन देशलाई जोगाउन नसकेको हो वा जोगाउन नै नचाहेको हो—यो प्रश्न अझै बाँकी छ । नेपाली जनता सत्य विस्तारै सतहमा आउने विश्वासमा बसेका छन् ।