शौचालयतिर पनि ध्यान दिउँ अब

काम कम, सामाजिक सञ्जालका आडमा चर्चा बढी ! प्रसंग हो, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहको । उनी घोषणा गर्छन् तर अधिकांश कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । जसको एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण हो–सार्वजनिक शौचालय । गत वर्ष महानगरले सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क बनाउने निर्णय गर्‍यो । महानगरभित्रका सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क भन्दै । 

२०८१ जेठ १८ गते जारी सूचनामा सेवाग्राहीसँग कुनै शुल्क नलिन भनियो । उक्त घोषणा कागजमै सीमित भएको छ। सूचनाविपरीत मनोमानी शुल्क उठाइएको छ ।

शुल्क उठाउने एक जनालाई पनि कारबाही भएको छैन । वडा नम्बर–१० स्थित सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेबापत सेवाग्राहीले १० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । गोजीमा १० रुपैयाँ नहुनेले सार्वजनिक शौचालय प्रयोगसमेत गर्न पाउँदैनन् । त्यहाँ मात्र होइन, महानगरभित्रका अन्य सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्दा पनि पैसा तिर्नुपर्छ । कोटेश्वर, चाबहिल, त्रिपुरेश्वरलगायतका स्थानमा सार्वजनिक शौचालय भएतापनि पैसा नतिरिकन प्रयोग गर्न पाइँदैन । 

निजी शौचालयको योजना पनि फ्लप

२०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट जितेलगत्तै बालेनले निजी क्षेत्रका शौचालय सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न दिने योजना अगाडि सारे । नगर कार्यपालिकाको बैठकले निजी साझेदारीमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि शौचालय खुला गर्ने भन्यो र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि शौचालय खुला गर्न चाहनेहरुसँग आवेदन मागियो ।

होटेल, रेष्टुरेण्ट, बैंक, गैरसरकारी संस्था तथा अन्य व्यवसायमा रहेका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन आह्वान गरिएकोमा सयौंले सम्झौता गरे । विडम्बना, सो योजना टिकाऊ हुन सकेन । शौचालय निर्माणसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना नबनाएको भन्दै निजी क्षेत्रले आफ्ना कार्यालयको शौचालय प्रयोगमा रोक लगाए । 

महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाईका प्रमुख नरेन्द्रविलास बज्राचार्यका अनुसार तीन सय निजी क्षेत्रले निःशुल्क शौचालय प्रयोग गर्न दिएका थिए । तर, नीति नबन्दा त्यो रोकिएको उनको भनाइ छ । जनआस्थासँग भने, ‘तीन सयले आवेदन दिनुभएकोमा नीति नबन्दा अहिले रोकिएको छ ।’

पैसा लिने, सफा नगर्ने 

महानगरको स्वामित्वमा जम्मा दुई दर्जन सार्वजनिक शौचालय छन् । अत्याधिक भीडभाड र चाप हुने काठमाडौंमा त्यति शौचालय पर्याप्त छैन । महानगरले नयाँ शौचालय बनाउन चासो देखाएको छैन भने पुरानै शौचालयमा पनि संरक्षण र सरसफाइको अभाव छ । सार्वजनिक शौचालय एकदमै फोहोर छन् । ती शौचालयमा पानीको निकै अभाव छ । प्रयोगकर्तासँग पैसा उठाइरहँदा सरसफाइ र शौचालयमा आवश्यक सामानहरुको व्यवस्थापनमा हेलचेक्य्राइँ गरिएको छ  

शौचालय हेर्ने जिम्मा वातावरण विभागलाई 

महानगरले यस आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक शौचालय हेर्ने जिम्मा वातावरण विभागलाई दिएको छ । यसअघि सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाईले अनुगमन गर्दै आएकोमा अब उप्रान्त वातावरण विभागले निरीक्षण गर्नेछ । सार्वजनिक शौचालय सुधारका निम्ति बजेट विनियोजन गरिसकिएको निमित्त विभागीय प्रमुख सरिता राईले बताइन् । हाल सार्वजनिक शौचालयको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम भइरहेको उनको जिकिर छ । 

जनआस्थासँग भनिन्, ‘विभागलाई यो वर्षदेखि जिम्मा दिइएको छ । हामी पनि अपडेट हुँदैछौं । बजेट विनियोजन गरेर मोडालिटी बनाउँदैछौं ।’ त्यसैगरी, उनले निजी क्षेत्रलाई सरसफाइको जिम्मा दिनेगरी काम भइरहेको बताइन् । सो खर्च महानगरले व्यहोर्ने उनको भनाइ छ । अगाडि थपिन्, ‘हामी सरसफाइको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने तयारीमा छौं । यसको अर्थ सर्वसाधारणसँग शुल्क लिन पाउने भन्ने होइन । महानगरले नै सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्छ ।’

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ २५ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)