कहाँनेर चुक्नुभयो केपी कमरेड !

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजी पुस्ताको आन्दोलन विद्रोहमा परिणत भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सीमित रहँदै आएको युवाहरुको आक्रोश सडकमा पोखिएर उग्ररूप लिँदा मुलुक गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटको डिलमा पुगेको छ । 

भदौ २३ गते सोमबार जेनजी युवाहरूले गरेको विरोध प्रदर्शनमा सरकारले चरम दमन गरेपछि हिंसा भड्किँदा काठमाडौँमा १७ र विराटनगरमा दुईगरी १९ जनाको ज्यान गएको थियो । सयौँको संख्यामा घाइतेहरू विभिन्न अस्पतालमा छट्पटाइरहेका छन् । राज्यको यो दमनविरुद्ध मंगलबार बिहानैदेखि सडकमा ओर्लिएका प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका निवासदेखि पार्टी कार्यालय र अन्य सरकारी संरचनामा तोडफोड र आगजनी गरेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार, संसद भवन, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार कब्जामा लिएका छन् । आन्दोलन सुरक्षा निकायको काबुबाट पूर्णतः बाहिर पुगेको छ ।   

सन् १९९७ देखि २०१२ को अवधिमा जन्मिएको पुस्तालाई जेनेरेशन जेड अर्थात् जेनजी भनिन्छ, जसले सूचना प्रविधिलाई आफ्नो जीवन पद्धति बनाएको छ । राजनीतिप्रति खासै चासो नराख्ने यो पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै आएको थियो । केही सातायता नेता र गरिब जनताका सन्तानको हैसियत तुलना गरिएका भिडियो राखेर सञ्जालमै ‘नेपो बेबी’ अभियान चलाइरहेका थिए । यतिबेलै सरकारले चर्चित तथा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सअपमाथि प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो । नेपालमा अत्याधिक प्रयोगमा रहेका यी डिजिटल प्लेटफर्म बन्द भएपछि उनीहरुको आक्रोश थप चर्कियो । र, यो नै विद्रोहको कारकतत्व बन्न पुगेको छ ।   

वास्तवमा सरकारले बेलैमा जेनजीको मनोभावना बुझ्न नसकेकै कारण यतिबेला मुलुकले यो दुःखद अवस्था भोग्नुपरेको हो । किनभने देश तथा विदेशमा रहेका करोडौँ मानिस प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको फेसबुकजस्तो एप अर्को विकल्प नदिई बन्द गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले देशलाई हेपेर दर्ता हुन नआएपछि बन्द गर्नुपरेको तर्क गरेका छन् । देशलाई हेपेको सहन सक्दिन भन्दै चर्को भाषण गर्ने ओलीलाई प्रश्न छ– नेपालले आफ्नै एप डेभलप गर्न किन नसकेको ? फेसबुकको विकल्पमा हाम्रो आफ्नै सञ्जाल बनाउन कसले रोक्यो ? 

विश्वका विभिन्न देशले यस्तो परिस्थिति आउनसक्ने सम्भावनालाई हेरेर आफ्नै एप विकास गरेका छन् । चीन, रुस,  भारत, जापान, बेलायत र युरोपका थुप्रै देशले पनि आफ्नै सामाजिक सञ्जाल बनाएका छन् । चीनको विच्याट, रुसको टेलिग्राम विश्वमै चर्चित र लोकप्रिय छन् । तर, नेपालमा भने आफ्नै सामाजिक सञ्जाल छैन । सिंहदरबारबाट राष्ट्रियताको चर्को हुङ्कार छोड्ने तर कोदोको पिठोसमेत बाहिरबाट आयात गर्ने शासकीय चिन्तनले गर्दा आफ्नै एप विकास गर्ने कुरा राज्यको प्राथमिकतामै परेन ।

आफ्नै एप विकास गर्ने कुरा चर्चामै नआएको भने होइन । एक दशकअघि नेपाल टेलिकमले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल ‘मिट’ सार्वजनिक गरेको थियो । करिब १० करोड खर्चेर बनाइएको उक्त प्लेटफर्म तत्कालीन सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गरेका थिए । तर, न रकम खर्च भयो न त काम नै अघि बढ्यो, सरकारी उदासिनताले आफ्नै पौरखमा बाँच्ने यो योजना त्यसै फासफुस भयो  । त्यसपछि पनि अमेरिकामा बस्ने केही नेपालीले एप बनाउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेका थिए । 

अहिले फेसबुकमाथिको प्रतिवन्ध र युवा विद्रोहले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल आवश्यक रहेको तथ्य थप प्रष्टिएको छ । तर, फेसबुकमा स्टाटस लेखेर राष्ट्रवादका गफ छाँट्नमै मग्न शासकहरूको ध्यान यसतर्फ पुगेको त छैन नै उल्टो  सञ्जाल नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्ने अलोकतान्त्रिक र तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको छ । अर्कोतिर, २६ वटा सामाजिक सञ्जाल किन बन्द गरियो र केका लागि खोलियो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारसँग रहेन । सत्ता चलाउनेहरू कतिसम्म हैकमवादी देखिए भने क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर बन्द गरिएका डिजिटल प्लेटफर्म मौखिक आदेशमा खुला गरियो । 

वास्तवमा सञ्जाल बन्द गर्ने क्याबिनेटको निर्णय आफैँमा स्वेच्छाचारी कदम थियो । किनभने संविधानको प्रस्तावनामै वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रालाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यसकारण संविधनासँग नबाझिने गरी ऐन बनाएर नियमन गर्नुपथ्र्यो । तर, सूचना प्रविधि ऐन संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यविधिका आधारमा गरिएको निर्णयको वैधानिकतामाथि स्वतः प्रश्न उठेको छ । परिणामतः सरकार आफ्नो निर्णयमा एक साता पनि टिक्न सकेन । 

खासमा अहिले नेपालमा सामाजिक सञ्जाललाई ऐन बनाएर नियमन गर्नु जरुरी भने छ । त्यसका लागि पटक–पटक छलफल, बहस पनि हुने गरेको छ । २०७८ सालमा पुरुषोत्तम खनाल प्रमुख भएका बेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ऐनको ड्राफ्ट गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।  

‘वास्तवमा सरकारले जसरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने र खुलाउने निर्णय गर्‍यो त्यो नै अलोकतान्त्रिक छ’, दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्वद्ध स्रोत भन्छ, ‘बन्द गर्न क्याबिनेटले निर्णय गर्ने अनि खुलाउँदा मौखिक आदेशले हुने कस्तो कानुनी राज्य हो यो ? आफूलाई अप्ठेरो परेपछि खोल्ने यो त हुकुमी शासन जस्तो भएन र ! लहडमा यसरी मनपरी निर्णय गरेपछि सडकमा आगो बल्दैन ?’

आइटीको क्षेत्रमा देश निरन्तर ओरालो लागिरहने तर मुठ्ठीभर मान्छे मोटाउने बिडम्बनापूर्ण अवस्था अर्कोतिर छ । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै सामाजिक सञ्जाल एप विकास गर्नेतर्फ ध्यान हुँदैन बरु आफ्ना सल्लाहकारको व्यापार कसरी विस्तार गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ । अस्गर अलीको कम्पनीलाई राज्यका सूचना प्रविधिसम्बन्धी कामको ठेक्का दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्या भट्टराईलाई मन्त्रीबाट राजीनामा गर्न आदेश दिएको घटना पुरानो भैसकेको छैन। 

त्यसो त, सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर जनआक्रोश दबाउन खोज्ने शासकको सूचीमा केपी ओलीमात्र हैन प्रचण्डको पनि नाम छ । उनको पालामा पनि सूचीकरणकै नाममा चर्चित चिनियाँ एप टिकटकमाथि प्रतिवन्ध लगाइएको थियो । त्यतिबेला पनि टिकटक खोल्न शर्त राखेर आफ्नो मान्छेलाई नेपालको एजेन्सी दिलाउन अनेक प्रपञ्च भएको जानकार स्रोत बताउँछ । नेपाल टेलिकमका प्रमुखसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले यसबारे सोधखोज गरेको र फिनल्याण्डमा बस्ने एक नेपालीको मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणतिर दौडधुप देखिएको  थियो । विकल पौडेल र सुनिल पौडेलहरूको जन्म कसरी भयो भन्ने त छर्लंगै छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ २५ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)