चीन जानुअघि भारतलाई चिठ्ठा

प्रधानमन्त्री भएको करिब झण्डै डेढ वर्षपछि भारत जान लाग्नुभएका खड्गप्रसाद (केपी) शर्मा ओलीले जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी एउटा निर्णय गरेको खुलेको छ । चीन जानु अघिल्लो दिन भदौ १३ गते लगानी बोर्डको बैठक राखी संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने ६६९ मेगावाट जडित क्षमताको तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) जारी गर्ने निर्णय भएको छ । 

उक्त आयोजना केपी ओलीकै प्रधानमन्त्रीकालमा २०७७ माघ १० गते सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणासहित निर्माण, स्वामित्वग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण ढाँचामा भारतको केन्द्रीय र हिमाञ्चल राज्य सरकारको संयुक्त लगानी रहेको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन) लाई दिने निर्णय गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीकै दल नेकपा (एमाले) को नौ महिने शासनकालमा विश्व बैंक लगानीबाट पछि हटेपछि अन्यौलमा परेको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभिएनलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सुम्पिइएको थियो । अरूण नदी करिडोर नै हात पार्ने भारतीय योजनालाई तल्लो अरूण सुम्पिएर साथ दिइएको हो । 

आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने महत्वपूर्ण निर्णय दुई कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारले गरेका थिए । आयोजना एसजेभिएनलाई दिने निर्णय एमाले अध्यक्ष केपी ओली गरेका थिए भने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को निर्णय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट भएको हो । प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा २०८० जेठ १८ गते पिडिएमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

बोर्ड बैठक ओलीको अध्यक्षतामा बसेर तल्लो अरूणको जेनेरेसन लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार एमाले सत्तामा आउनासाथ लाभ पाइहाल्ने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पाल्पाली सुशील ज्ञवालीलाई दिइएको छ । अब ज्ञवालीले आयोजनाको लाइसेन्स पाँच वर्ष निर्माण अवधिसहित ३० वर्षका लागि जारी गर्नेछन् । ३० वर्षपछि उक्त आयोजना निःशुल्क नेपाल सरकारलाई चालू हालतमा हस्तान्तरण हुनेछ । 

‘लाइसेन्स जारीका लागि प्रक्रिया पूरा गरेको धेरै भएको थियो, रोकिएर बसेको थियो, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भारतीयले लाइसेन्स रोकिएर राखिएको विषयमा चासो देखाउँछन् भनेर त्योभन्दा अगावै जारी गर्ने निर्णय भएको हो,’ बोर्ड सम्वद्ध एक कर्मचारीले भने । 

२०७७ माघमा आयोजना सतलजलाई दिने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री एवम् लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष एमाले नेता विष्णु पौडेलेको उपस्थितिमा २०७८ असार २७ गते समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर पनि भयो । यो आयोजना हात पार्न ऊर्जा क्षेत्रका खेलाडीहरूको लफडा पनि कम्ता रोचक थिएन । एसजेभिएनको नेपाल प्रतिनिधि सोमेन्द्रजंग थापा थिए । उनलाई हटाएर नामुद विचौलिया दीपक भट्टले एजेन्सी हात पारे । यसका लागि भट्टले तत्कालीन सिइओ आफ्ना दाजु सुशीललाई प्रयोग गरेका थिए । ‘सुशीलको जोडबल र दबावमा तल्लो अरूणको एजेन्सी जनसुकै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई हातमा लिई निर्णय गराउन सक्ने दीपकले हात पारेपछि मात्र आयोजना एसजेभिएनलाई दिने निर्णय भएको थियो’, बोर्डमा त्यतिबेला काम गरेका एक परामर्शदाताले उल्लेख गरे । 

एसजेभिएन विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको १०६१ मेगावाटको अपर अरूण जलविद्युत् आयोजना पनि हात पार्न लागिपरेको छ । यसका लागि उसले विश्व बैंकलाई प्रयोग गरिरहेको छ । लगानी गर्न तयार भएको विश्व बैंक अहिले विभिन्न बहाना बनाएर आयोजनाबाट हात झिक्न लागिरहेको छ । विश्व बैंकको अध्यक्ष हाल भारतीयमूलका अमेरिकी नागरिक छन् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ १८ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)