‘हात मिलाउन मन छ तर लुतो आइदियो’

लिपुलेक विवादबीच हुन लागेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण कस्तो रहला ? उता जाने पूर्वसन्ध्यामा सीमा विवाद झिकेर कतै भ्रमण नगराउन खोजेको त होइन ? १४ महिना लामो पर्खाइपछि जुरेको भारत यात्रा बीचैमा रोकिने त होइन ? तर, विश्लेषकहरू भन्छन्– दिल्ली आफैंले स्थगन गरे बेग्लै कुरा, नेपालका प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्यालाई देखाएर भ्रमणमा जान्न भन्ने दम राख्दैनन् ।  भारत र चीनले यही भदौ ३ गते भारतीय अतिक्रणमा परेको नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापारलाई पुनः खोल्ने सहमति गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो दिन आएका विदेश सचिव विक्रम मिश्री फर्केलगत्तै दुई देशले गरेको यो सहमतिप्रति नेपालले औपचारिक रुपमा विरोध जनाएको छ । जसका कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई लिएर आशंका उत्पन्न भैरहेको छ । 

तर, एउटा कुरा के हो भने चीन र भारतले लिपुलेक हुँदै व्यापार अघि बढाउने सहमति गरेको यो पहिलोपल्ट होइन । सन् २०१५ मा पनि उनीहरुले यस्तै सम्झौता गरेका थिए । त्यसलगत्तै तत्कालीन भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने पक्की सडक उदघाटन गरेपछि नेपालमा अहिलेजस्तै विवाद चर्किएको थियो । त्यसैले यो भारतले अहिले झिकेको नयाँ विवाद होइन । 

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जबसम्म चीनले तीर्थयात्रीका लागि त्यो मार्ग प्रयोग गर्ने अनुमति दिंदैन तबसम्म भारतले बनाउँदैन । उदाहरणका लागि नेपालले केरुङदेखि रक्सौलसम्म पुग्ने रेलमार्ग त्यतिबेला बनाउन सक्छ जतिबेला भारत प्रवेशको अनुमति पाउँछ । यदि भारतले आफ्नो देशमा प्रवेश अनुमति नदिने हो भने नेपालले उत्तरबाट दक्षिणको सिमानासम्म सडक ल्याएर जोड्नुको अर्थ रहँदैन । त्यतिबेलै यो प्रष्ट भैसकेको थियो कि चीनको साथ पाएरै भारतले नेपाली भूमिमा सडक खन्न सकेको हो । जबकि त्रिदेशीय विन्दुमा व्यापार नाका खोल्न दिने कि नदिने भन्ने ‘रिजर्भ राइट्स’ चीनसँग थियो ।

त्यतिबेला चीनसँग कूटनीतिक ढंगले कुरा उठाएर भारतलाई पनि अप्रत्यक्ष दबाब दिने अवसर नेपाललाई थियो । तर, नक्सा छाप्ने र वक्तव्यवाजी गर्नेमा बढी चासो देखाएको तत्कालीन सरकारले कूटनीतिक संवादमार्फत छलफल अघि बढाएर निश्कर्षमा पु¥याउन सकेन । विषय उठाउने तर,  त्यसको गहिराइमा पुगेर निचोड निकाल्नेगरी प्रस्तुत हुन नसक्ने हाम्रै कमजोर कूटनीतिक अभ्यासले थाती रहेको यो विवाद अहिले फेरि बल्झिएको हो । परिणामतः दुई छिमेकीको रणनीतिक स्वार्थको घानमा नेपाल पटक–पटक पर्दै आएको छ । 

अहिले विश्व राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण हुँदैछ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदयसँगै शक्ति राष्ट्रहरूको कित्ताबन्दीमा अद्लाबदली भैरहेको छ । अमेरिकानिकट सदाबहार समर्थक राष्ट्र भारत पछिल्लो समय ह्वाइटहाउससँग चिढिएको छ भने रूससँग निकटता बढ्दै गएको छ । र, अमेरिकाविरोधी गठबन्धन रुस–चीनतिर ढल्किन खोजेको देखिन्छ । रुसी सल्लाहअनुसार भारतले चीनसँग सम्बन्ध सुधारको पहल गरेको भनिंँदैछ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको बेइजिङ भ्रमणलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले दिल्ली पुगेर लिपुलेक नाकाबारे सहमति गर्नुलाई त्यसैअन्तर्गतको कदमका रुपमा हेरिएको छ । 

दुई देशले व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु हो । तर, चीनले स्वीकार गरेको छैन । नत्र चीनजस्तो नम्र कूटनीतिमा विश्वास गर्ने देशले नेपाली भूमिबाट नाका खोलेर भारतसँग व्यापार गर्ने कदम पक्कै पनि उठाउने थिएन होला ! १० वर्षअगाडि पनि यस्तै सहमति गरेकाले यो धेरै अनपेक्षित थिएन । तर,  यस्तो समयमा भैदियो कि नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जानलाई लालायित भएको बेला । हात मिलाउन मन लागेको छ, तर लुतो आइदियो भनेजस्तै । 

प्रधानमन्त्री ओली भारत जान लालायित भएको यसैबाट प्रष्टिन्छ कि उताबाट कुनै सूचना प्राप्त नहुँदै बिहारको बोधगयामा वार्ता हुने भनेर सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले समाचार लेख्यो । कूटनीतिक क्षेत्रका ज्ञाताहरुको अनुमान छ– ‘बोधगयालाई भ्रमणस्थल बनाउन दुवै पक्ष राजी भएता पनि शुरुमा भारतले जोड गरेको होइन । गोरखापत्रले समाचार लेख्दा भारतले ओके गरिसकेको थिएन ।’ बिहारमा निर्वाचन हुन लागेकाले नरेन्द्र मोदी त्यता व्यस्त रहने भनिएपछि नेपालले एक कदम अगाडि बढेर ‘त्यसोभए त्यहीँ  भेटौँ न त’ भन्ने प्रस्ताव गरेको सरकारी स्रोतले पनि स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण एउटा पाटो भयो, तर लिपुलेकको मुद्दा भने थप जटिल बन्दैछ । परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा ‘टेरिटोरियल क्लेम’ फेरि दोहो¥याउनु अनि भारतले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुले तत्काल मिल्नेतिर जाने देखिँदैन । ओली बोधगयाबाट फर्केपछि एयरपोर्टमा नेपाली प्रेसले सोध्ने पहिलो प्रश्न नै यही हुन्थ्यो– ‘लिपुलेकका बारेमा कुरा गर्नुभयो कि भएन ?’ तर,  अब यो यस्तो ‘बम्पिङ इस्यु’ भैदियो कि छलफलको एजेण्डा बनाउँदा भ्रमण नै नहुने खतरा रहन्छ । 

‘लिपुलेकको विषय यसरी उछालिएको छ कि भारत नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नभैदियोस् भन्नेमा पुगेको देखिन्छ । नेपालमा त झन् राष्ट्रवादको चर्का गफ बिक्ने भएकाले ओली पनि यसबाट जोगिने उपायको खोजीमा हुन सक्छन्’,  एक जना कूटनीतिज्ञको विश्लेषण छ– ‘इपिजी प्रतिवेदन बुझ्नसमेत अस्वीकार गरेका नरेन्द्र मोदी लिपुलेकको ‘लि’ पनि सुन्ने पक्षमा छैनन् भन्ने हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले समोसा  खानका लागि मात्र भ्रमणमा जाने कि नजाने भन्ने कतै न कतै उहाँलाई लागेको हुनुपर्छ ।’ 

सन् २०१५ मा जब यो विषय विवादित भएर आयो त्यसबेला नक्सा छाप्ने हतारो गर्नुभन्दा नेपालले कूटनीतिक संवादमार्फत जमिनमाथिको दाबी प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो । द्दिपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा इन्डोर्स गराउन सकेको भए वैधानिक थलोमा छलफल हुन्थ्यो र  नेपालको दावीले आधिकारिकता पनि पाउँथ्यो । तर, बाहिर राष्ट्रवादका चर्का कुरा गर्नेबाहेक नेपालका प्रधानमन्त्रीले ठोस पहल लिन सकेनन् । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री रहेका ओली अहिले पनि कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा रहेकाले भारत भ्रमणमा उनले यो मुद्दा कसरी उठाउलान् भन्ने चासो त हुने नै भयो,  साथसाथै यस प्रकरणमा ओलीका सत्ता साझेदार शेरबहादुर देउवाको मौनता रहस्यपूर्ण छ । 

त्यसो त, भारत र चीनले यत्रो सम्झौता गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीको कुरा छोडौँ, जान्नेलाई छान्ने पार्टी भनिएको रास्वपाले समेत एउटा विज्ञप्ति लेख्ने आँट गरेन ।

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ ११ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)