त्यतिबेला ती प्रधानमन्त्री त्यसरी तात्दा

चीनले सगरमाथाको स्वामित्व दावी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले राजनीतिक तहमा छलफल गरेरै सहमति जुटाएका थिए । विसं. २०१६ को बेइजिङ र हाङ्चौ भ्रमणका क्रममा समकक्षी चाउएनलाई र सर्वोच्च नेता माओ त्सेतुङसँग भएको छलफलपछि सगरमाथाको विवाद सल्टिएको हो । भारतले बंगलादेशसँग पनि कूटनीतिक संवादबाटै सीमा विवाद टुंग्याएको ईतिहास छ । अहिले देश छोडेर भारतमा शरण लिइरहेकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना र नरेन्द्र मोदीबीच भएको वार्तापछि भारत एउटा गाउँ नै बंगलादेशलाई दिन राजी भएको थियो ।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेइजिङ भ्रमणताका चीन र भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र हुँदै सीमापार व्यापार गर्ने सहमति जनाएका थिए । नेपाललाई जानकारीसमेत नदिई दुई देशले गरेको उक्त सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको दिल्ली भ्रमण रोकियो । उनले मोदीलाई फोन गरेर आपत्ति पनि जनाए । त्यसबेला दुवै देशलाई नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको थियो । 

त्यसको ठीक एक दशकपछि चीन र भारतले त्यस्तै अर्को सहमति गरेका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको गत हप्ता सम्पन्न दिल्ली भ्रमणका क्रममा लिपुलेकलाई प्रयोग गरेर व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको खण्डन गर्दै विज्ञप्ति निकालिसकेको छ । संयोग कस्तो भने, जुन सम्झौताका कारण १० वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको तय भइसकेको भ्रमण अन्तिममा रोकियो, यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा त्यस्तै सम्झौता दुई देशले गरेका छन् ।

यससँगै १४ महिना लामो पर्खाइपछि हुन लागेको भारत भ्रमण रोकिने त होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । एकथरीले यो विषय अहिलेका लागि थाती राखेर भए पनि भ्रमणमा जानुपर्ने मत राख्दा कतिपयले तत्काल भ्रमणमा नजान सुझाव दिएको पाइन्छ । तर, भ्रमण रोक्नु नै समस्या समाधानको सही उपाय होइन । बरु कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट कालापानीलगायत सबै सीमा विवाद अन्त्य गर्न प्रमले भारतीय र चिनियाँ समकक्षी तहमा संवाद थाल्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ । तथापि, सरकारी संयन्त्रले त्यसको सूत्र पहिल्याउन सकेको देखिंदैन ।

प्रधानमन्त्री जाने भ्रमणको औपचारिक मिति घोषणा हुनुअघि साउन पहिलो साता सीमा समस्या समाधानका लागि प्राविधिक तहमा काम गर्ने दुईवटा संयन्त्रको बैठक दिल्लीमा बसेको थियो । भारतको अनिच्छाका कारण ९ वर्षदेखि रोकिँदै आएको बैठकमा भारतीय पक्षले सीमा समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्न तयार रहेको प्रष्ट सन्देश दियो । यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्दै उत्साहित भएर काठमाडौँ फर्केको नेपाली टोलीले यहाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई औपचारिक रिपोर्टिङ गर्नसमेत नभ्याउँदै वातावरण बिथोलिएको छ ।

संयन्त्रको बैठकमा नेपालको हरेक प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेको भारतले प्रधानमन्त्री जाने मिति तय भैसकेको बेला कालापानी विवाद किन झिकेको होला ? कतै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रोक्न खोजेको त होइन ? दिल्ली वार्तामा सहभागी नेपाली टोलीका सदस्य भन्छन्– ‘हामीले पनि बुझ्न सकेका छैनौं । बैठकमा उनीहरू एकदमै सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । पहिलाका बैठकमा भन्दा राम्रो वातावरणमा खुलस्त कुराकानी भएको थियो । एकाएक परिस्थिति कसरी बिग्रियो, अचम्म लागेको छ ।’

साउन पहिलो साता सम्पन्न सुरक्षा वार्तामा नेपाली टोलीको नेतृत्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले गरेका थिए भने भारतको तर्फबाट पनि सोही तहका कर्मचारी सहभागी थिए । लगत्तै बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बिडब्लुजी) को बैठकमा त्यहाँका सर्भेयर जनरल अर्थात् नापीका डिजी सहभागी थिए । सीमा स्तम्भको मर्मत, निर्माण र सर्वेक्षणजस्ता प्राविधिक काम गर्नका लागि बनाइएको यो द्विपक्षीय समूहको बैठक सोचेभन्दा फलदायी भएको दाबी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सुस्ता र कालापानी विवादबारे पनि खुलस्त छलफल भएको बताए । नेपाली प्रतिनिधिले विषय उठाएपछि भारतीयले महत्व दिँदै ‘कालापानी आउटस्ट्याण्डिङ इस्यु’ भएकाले राजनीतिक तहबाट टुंग्याउनुपर्ने राय दिएका थिए र त्यसैमा सहमति भएको थियो । 

‘दुवैतर्फबाट यो कुरा उठ्दा सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई म्याण्डेट छैन, राजनीतिक तहले नै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने भयो । वार्ताका दौरान उनीहरूको प्रस्तुति र भाषाशैली अत्यन्त सकारात्मक थियो । त्यसकारण यसपटक प्रमको भ्रमणमा केही महत्वपूर्ण सम्झौता हुने विश्वास लिएका थियौँ’, उनले भने, ‘तर, हामी काठमाडौँ आइपुग्दा नपुग्दै उनीहरू (चीन र भारत) ले अर्कै सहमति गरेपछि परिस्थिति बदलिएको छ । तैपनि यसलाई विवादको विषय बनाएर होइन, कूटनीतिक छलफलबाट टुंग्याउनुपर्छ ।’

तर, अहिले जुन अडान भारतले लिएको छ, त्यो हेर्दा कालापानीको विषय प्रमको भ्रमणमा औपचारिक एजेण्डा बन्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । जसरी आरोप–प्रत्यारोपको तहमा पुगेर दुवै तर्फबाट असन्तुष्टि सार्वजनिक भैरहेका छन्, त्यसले परिस्थिति झनै बिथोलिँदै त छैन भन्ने अड्कल लगाउन सकिन्छ । किनभने परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा स्पष्ट रहेको विज्ञप्ति निकाल्नेबित्तिकै भारतले काउण्टर वक्तव्य जारी गरेको छ ।

सन् १९५४ देखि नै कालापानी भारतको स्वामित्वमा रहेको उसको जिकिर छ । जबकि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नै नेपालको नक्साङ्कनमा रहेको भूभाग हो यो । सन् १९४७ मा भारत ब्रिटिश उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि गरेको सन्धिले सीमारेखा छुट्टिएको हो र ऊ त्यो सम्झौतामा कानुनतः बाँधिएको छ । तर, नेपालको कमजोर अडान अनि भारतको हस्तक्षेपकारी प्रवृतिका कारण सन् १९६२ देखि कालापानी कब्जामा परेको हो । चीनसँग युद्धका बेला नेपालको उत्तरी नाकाका विभिन्न स्थानमा पोष्ट बनाएर भारतीय सेना बस्न थाले । पछि अधिकांश स्थानबाट उनीहरू फिर्ता भए पनि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको कालापानी छोडेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दिल्ली भ्रमणका क्रममा यिनै तथ्य, प्रमाण र ऐतिहासिक नाप–नक्सा अगाडि राखेर यो विषय उठाउने हो भने एउटा टुंगोमा पुग्न सकिन्छ । आरोप–प्रत्यारोपले क्षणिक राष्ट्रवादको न्यानो त देला तर वैज्ञानिक समाधान दिंदैन । आजको विश्वमा देशहरूले युद्ध लडेर होइन कूटनीतिक वार्ताबाटै गुमेको भूगोल फिर्ता ल्याउन सक्छन् । वर्षौंदेखिको युद्धसमेत छलफल र संवादबाटै शान्तिमा परिणत भएका थुप्रै उदाहरण छन् । भारत, नेपाल र चीन तीन वटा देशसँग विगतमा पनि यस्ता ठूला समस्या राजनीतिक तहमा बसेर टुंग्याएको अनुभव छ ।

‘पञ्चेश्वर बाँधको पानी र बिजुलीको कुराभन्दा पनि अब सीमाको कुरा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा प्राथमिकतासाथ नेपालले उठाउनुपर्छ । यो एउटा स्वाभिमानको प्रश्न पनि भएकाले हामीले भारतलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ’, दिल्ली वार्तामा सहभागी अर्का विज्ञ भन्छन्, ‘सन् १९६२ मा चीनसँग लडाइँ हुँदा रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण ठाउँ भनेर भारतले कालापानी कब्जा गरेको हो । अब उनीहरू नै लड्नेभन्दा मिल्ने बाटोतर्फ गैरहेका छन् भने त्यो ठाउँ ओगटेर के हुन्छ भन्ने कोणबाट कुरा उठाउनुपर्छ !’

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ ११ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)