देउवासामु मन्त्रीहरूबारे प्रधानमन्त्रीको दुखेसो

‘मन्त्रीहरूको पर्फमेन्स आइरहेको छैन, भूमिमन्त्रीको तपाईंहरूले नै विरोध गरिरहनुभएको छ अनि मैले के गरौँ त !’– नेपाली कांग्रेसले सहमति नदिँदा डेढ महिनादेखि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न नसकिरहेका दुई तिहाइका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवासामु निरीहता देखाउनुभयो । क्याबिनेट प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले चाहँदा जुनसुकै बेला मन्त्रीहरूलाई हटाउन र नयाँ नियुक्त गर्न सक्छन् । यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । तर, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई भने मन्त्री हेरफेर गर्न कांग्रेस सभापतिसँग खुसामद गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।

गत वर्ष सरकार गठन हुँदै ओली र देउवाबीच आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बाँडेर लिने अनि वर्षदिन पुगेपछि मन्त्री फेर्ने समझदारी थियो । सोहीअनुसार त्यसैबेला दुवै पार्टीले मन्त्रीहरूलाई एक वर्षको अलिखित करारनामा गरेर सरकारमा पठाएका थिए । उनीहरूको १ वर्ष कार्यकाल साउनमै पूरा भैसकेको छ । तर, आन्तरिक राजनीतिका अनेकौँ दाउपेच मिलाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका कांग्रेस सभापति देउवा मन्त्री नफेर्ने निर्णयमा पुगेपछि प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो परेको हो ।

परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी पत्नी डा. आरजु राणा र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई निरन्तरता दिने देउवाको इच्छा छ । तर, उनीहरू बाहेकलाई मात्र फिर्ता बोलाउँदा पार्टीमा गुटको लडाइँ चर्किने भएकाले मन्त्री नै नफेर्ने निचोडमा पुगेका उहाँले साउन अन्तिम साता प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर त्यसको जानकारी गराउनुभएको थियो । ओली भने कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका र विवादमा परेका केहीलाई जसरी पनि हटाउन चाहनुहुन्छ । यो पृष्ठभूमिमा गत साता बालुवाटारमा दुई नेताबीच यसै विषयलाई लिएर लामो छलफल चल्यो । देउवाले बाध्यता सुनाउँदै भन्नुभयो– ‘आरजुले मेरो पालामा मन्त्री हुन पाउँदिन, अहिले हटाउने कुरा भएन । रमेशलाई पनि कसरी हटाउनु ! एकजना प्रकाशमान हो, उसलाई पनि हटाउन मिलेन । यी तीन जनालाई नहटाएपछि शेखर र गगनले मान्दैन, राष्ट्रपतिको एउटा छ, म के गरौँ त !’

प्रधानमन्त्री ओलीचाहिँ मालदार भनिने केही मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएर भने पनि क्याबिनेट पुनर्गठन गराईछाड्नेमा हुनुहुन्छ । देउवालाई फकाउँदै असन्तुष्टिको भावमा भन्नुभयो– ‘मलाई त अप्ठेरो पर्‍यो नि, काम नगर्ने मन्त्रीहरू छन् । उद्योगको राम्रो छैन, भूमिको कुरा तपाईंहरूलाई थाहै छ । ऊर्जा र खेलकुदको पनि राम्रो पर्फमेन्स देखिएको छैन । उनीहरूलाई गरौं । हाम्रोबाट पाँच जनालाई हटाउन म तयार छु ।’ अर्थबाहेक कांग्रेसले रोजेको मन्त्रालय दिनेसम्मको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गर्दा पनि शेरबहादुरले प्रष्ट जवाफ दिनुभएन । त्यसक्रममा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिएका रामहरि खतिवडाको व्यवस्थापनको कुरा पनि उठ्यो । संघीय निजामती विधेयकमा प्रस्तावित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान हटाउन चलखेल गरेको छानविन समितिको निष्कर्षपछि पद छोडेका उनलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने देउवाको प्रस्तावमा ओली तयार हुनुभयो । तर, प्रमको फेरि जोड रह्यो– ‘क्याबिनेट पुनर्गठन गरौँ, रामहरिलाई रोजेको मन्त्रालय दिऊँ ।’ 

‘रामहरिलाई अर्थ, परराष्ट्र र गृहबाहेक जुन रोज्नुहुन्छ दिऊँ ! त्यसमा मेरो केही छैन ।’ प्रमको कुरा भूइँमा खस्न नपाउँदै देउवाले सोध्नुभयो– ‘भौतिक रोज्यो भने के गर्ने त ?’ तुरुन्त जवाफ आयो– ‘हुन्छ, भौतिक मागे भौतिक नै दिने ।’ एमालेको भागमा रहेको उक्त मन्त्रालयमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको जिल्लावासी देवेन्द्र दाहाल मन्त्री छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका उनलाई हटाएर भए पनि रामहरिका लागि ठाउँ खालि गराउन प्रम तयार भए पनि देउवाले ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिएकाले थप छलफल भएन ।

कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नजुट्दै सरकारमा सहभागी साना पार्टीले भने फेरिने मन्त्रीको नाम बालुवाटारमा बुझाइसकेका छन् । उपेन्द्र यादवबाट फुटेर गत वर्ष अस्तित्वमा आएको अशोक राईको जसपा र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा ओली सरकारमा सामेल दुई साना दल हुन् । जसपाबाट खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री प्रदिप यादव र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रीमा नवलकिशोर साह सुडी छन् । प्रदिपको ठाउँमा धनाढ्य व्यापारी उपेन्द्र महतोका भाइ वीरेन्द्र महतो र नवलकिशोरको स्थानमा रञ्जु झालाई मन्त्री बनाउन अशोकले ओलीलाई नाम दिइसकेका छन् । लोसपाले त एक महिनाअगाडि नै श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई हटाउन प्रमलाई स्वीकृति दिएको थियो । ‘उनीहरू(अशोक र महन्थ)ले नाम दिइसके, हट्ने हल्ला चलिसक्यो, अब कर्मचारीले पनि टेर्दैन । तीन जनालाई मात्र हटाउँदा मलाई अन्याय भयो भन्छन्, कसरी मिलाउने हो ?’– प्रम ओलीले सोध्दा देउवाले जवाफ दिनुभएन । दुई नेताको छलफलबारे जानकार स्रोतका अनुसार ठोस सहमति नभए पनि अर्थ, गृह र परराष्ट्रमन्त्रीलाई यथावत राखेर बाँकी मन्त्री हेरफेर हुने सम्भावना छ । देउवाले ओके गरेकै दिन निर्णय लिने प्रमको तयारी छ ।

‘कांग्रेस तयार नभए पनि क्याबिनेट हेरफेर हुन्छ त ?’– कांग्रेसनिकट उक्त स्रोत भन्छ– ‘त्यो सम्भावना पनि छ । तर, विवादमा परेका उर्जामन्त्री दिपक खड्का र कार्य सम्पादनमा कमजोर देखिएकाले खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई चाहिँ हटाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यही भएर अहिलेसम्म कांग्रेसलाई कुरिरहनुभएको हो ।’ एमालेमा भने कम्तिमा तीन मन्त्री तत्काल नहटाइने सूचीमा छन् । त्यसमध्ये उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल एक हुन् । एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका उनलाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिएर ओलीले पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन खोजेको बुझिन्छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र सामान्य शासनमन्त्री भगवती न्यौपाने पनि हेरफेरमा पर्ने देखिँदैन । नेकपाकालमा माधव नेपालतिर लागेका र पछि दश बुँदे गरेर एमालेमा अडिएका रघुले प्रमको असाध्यै सेवा गरेको र भगवती भर्खर मन्त्री बनेकोले यी दुई सुरक्षित रहेको बताइन्छ । यसअघि पार्टीमा आफ्नो पकड कायम राखिराख्न ओलीले सञ्चारमन्त्री पिएस गुरुङलाई पनि नहटाउने योजना बनाएको चर्चा थियो । तर, देउवासँगको पछिल्लो छलफलमा उहाँले रामहरि खतिवडाले चाहे सञ्चार दिन तयार रहेको बताएबाट पिएस पनि हट्ने सूचीमा रहेको अनुमान सकिन्छ ।

राज्य व्यवस्थाको सभापति एमालेले पाउने अवस्थामा मात्र सञ्चार छोड्न सकिने प्रमको आशय रहेको तर त्यहाँ काँग्रेसले ईश्वरी न्यौपानेलाई लगेपछि उपसभामुखसँग साँटफेर गर्ने च्याप्टर पनि सकियो भनिँदैछ । बताइएअनुसार सिराहाका लीला श्रेष्ठ र प्युठाने सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीमध्ये एकजनालाई सभापति बनाउने कुरा ओलीले चुहाए पनि देउवाले चासो नदिएपछि अब प्रसंग सकियो । 

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ ११ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)