लिखुको संघीयता पार्टी प्यालेसमा

नेपालको संविधान, २०७२ पछि मुलुक संघीयतामा गएको छ । तीन तहको सरकार छ– संघ, प्रदेश र स्थानीय । तीनै तहमा जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी छन् । सबै सरकारको आ–आफ्नो जिम्मेवारी छुट्याइएको छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो, जसलाई ‘घरदैलोको सरकार’ पनि भनिन्छ । स्थानीय सरकारलाई संविधानले अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । सिंहदरबारबाट दिइने सेवा गाउँगाउँमा पुर्‍याइएकाले स्थानीय तहलाई ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनिन्छ । स्थानीयवासीलाई हरेक कामका लागि केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले स्थापित स्थानीय तह पछिल्लो समय आफैं काठमाडौँ धाउन थालेको छ । 

सेवा प्रदान गर्ने नाममा जनप्रतिनिधि ठूलो खर्च गरेर धमाधम काठमाडौँ आइरहेका छन् । गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म शिविर आयोजना गर्‍यो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेलाई लक्ष्यित गरी काठमाडौँ र चितवनमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिएको हो । साउन २६ र २७ गते चितवनस्थित गणेश खाजाघरमा सेवा दिइएको थियो । 

त्यसैगरी, साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म वनस्थलीस्थित ताकुकोट सेवा समाजको कार्यालयमा सेवा प्रदान गरियो । भत्ता लिने अधिकांश पालिकावासी काठमाडौँ र चितवनमा रहेको र उनीहरूले बसाइँ–सराइ नलगेकाले घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले बताए । सेवा प्रदान गर्न वडाध्यक्ष, वडासचिवसहित कर्मचारीको टोली काठमाडौँ आएको थियो । 

हालै ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिका–९ ले पनि काठमाडौँमा शिविर सञ्चालन गरेको छ । भदौ ३ र ४ गते चाबहिलस्थित नवदुर्गा पार्टी भेन्युमा बिहान ७ बजेदेखि सेवा सञ्चालन गरिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, व्यक्तिगत घटना दर्ता र मालपोतसम्बन्धी सेवा पालिकावासीलाई प्रदान गरेर जनप्रतिनिधिको टोली जिल्ला फर्किएको छ । 

यी त केही उदाहरण हुन् । पछिल्लो समय अधिकांश स्थानीय पालिकाले यसरी नै उपत्यका र शहरी क्षेत्र केन्द्रित सेवा सञ्चालन गर्न थालेका छन् । वर्षमा एकाध पटक पालिकाले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । जुन संघीयताको मूल मर्मविपरीत छ । घरदैलोमा सेवा भनेको काठमाडौँ आएर सेवा दिनु कदापि होइन । गाउँपालिका र वडा कार्यालयले शहर छिरेर सेवा दिने होइन, शहरमा भएकाले गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा गएर सेवा लिने हो । 

तर, पछिल्लो समय अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ । शहरमा भएकालाई गाउँ आउनका लागि प्रोत्साहन गर्नुको साटो स्थानीय सरकारले यस्ता कार्यक्रम गरेर उनीहरूलाई गाउँघर फर्किन झनै निरुत्साहित गरिरहेको छ । सबै खाले सेवा काठमाडौँबाट प्राप्त भएपछि को गाउँ जान्छ ? स्थानीय तहको यस्ता क्रियाकलापले गाउँ रित्याउन झनै सहयोगी भूमिका खेल्ने जानकारहरू बताउँछन् । एक संविधानविद् भन्छन्, ‘नदी प्यास लागेको व्यक्तिसम्म पुग्दैन, व्यक्ति नै नदीसम्म जानुपर्छ । तर, यहाँ ठीकविपरीत काम भयो । स्थानीय तह गाउँबाट सेवा दिन आउने होइन कि, सेवाग्राहीचाहिँ स्थानीय तहसम्म जानुपर्ने हो । सर्भिस डेलिभरीका नाममा संघीयताको मर्ममाथि आँच पुर्‍याउने काम भइरहेको छ ।’

संघीयताको धज्जी उडाउँदै जनप्रतिनिधि

सेवा लिन काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता हटोस्, शहरमा मान्छेको चाप नहोस्, सबै खालको सेवा गाउँगाउँमा पुगोस्, गाउँका मान्छे गाउँमै रहुन् भनेर स्थानीय तह खडा गरिएको हो । जनप्रतिनिधिले आफ्नो कुर्सीमा बसेर सेवा दिने हो नकि शहर डुलेर । सेवा चाहिनेहरू जहाँ भएपनि गाउँ आइहाल्छन् । तर, जनप्रतिनिधिहरू रजिष्टर बोकेर शहर घुमिरहेका छन् । जुन संविधानविपरीत मात्र नभई गैरकानुनी पनि छ । सरकारी कार्यालयको डकुमेण्ट कार्यालयबाहिर लैजान नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद जनप्रतिनिधिहरू कागज बोकेर जिल्ला–जिल्ला पुगिरहेका छन् । जन्मदर्ता, बसाइँसराइ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, घरजग्गा किनबेच, मृत्यु दर्तालगायत सेवा काठमाडौँबाट दिइन्छ । 

वर्षमा एकपटक गरिने नवीकरणका लागिसमेत गाउँ फर्किन नसक्नेलाई शहर धाईधाई सेवा उपलब्ध गर्नुको औचित्य के ? शहर छिरेर सेवा दिने जनप्रतिनिधि भन्दै उनीहरूले भोट बटुल्ने काम गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो अव्यवहारिकसँगै सैद्धान्तिक रूपमा गलत छ । कस्तो खालको घरदैलो सेवा हो यो ?  यसले असाध्यै विकृति निम्त्याएको छ । रोकिनुपर्छ ।’

राज्यकोषको दुरूपयोग 

जनप्रतिनिधि र पालिकाका कर्मचारीहरू काठमाडौँ आउँदा ठूलो धनराशी खर्च हुन्छ । काठमाडौँ आवतजावतमा लाग्ने पेट्रोल, होटलको बसाइ, पार्टी भेन्यु र शिविरलगायतमा लाखौँ रूपैयाँ सिद्धिन्छ । यता, जनप्रतिनिधिले छुट्टै भत्ता पनि बुझ्छन् । तर, त्यसबाट राज्यलाई कुनै फाइदा होइन, उल्टो नोक्सानी भइरहेको छ । सेवाको नाममा शहरमा आयोजना गरिने शिविर जनप्रतिनिधिको खाने र घुम्ने मेलोबाहेक अरू केही होइन ।