कुराले मात्र पुग्दैन नि सरकार

अहिले पनि भारतले विद्युतीय सामग्रीसहित चीनका ६८ भन्दा बढी उत्पादनमाथि प्रतिवन्ध लगाएको अवस्था छ । उता सन् २०२३–२४ मा दुई देशबीच ११८.४ बिलियन डलर बराबरको व्यापारिक कारोबार भएको तथ्यांक छ । बेलाबखत सिमानामा भइरहने झडपका कारण तिक्तता बढ्ने गरे तापनि रुससँगको सम्बन्ध र अमेरिकी दबाबका कारण चीन र भारत नजिकिन बाध्य भएका छन्  । यसको मारमा भने नेपाल परेको छ  । नेपाली भूमिमाथि दशकौंदेखि भारतीयहरूले जबर्जस्ती कब्जा जमाउँदै आएकोमा चीनको पनि त्यही भूमिबाट व्यापार बढाउन सहमति देखिएको अवस्थामा नेपालले दुवै छिमेकीसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे खरो कुराकानी गर्ने वातावरण तय गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन गएका बेला लिपुलेकको बाटो भएर व्यापार गर्ने सम्झौता गरिएको थियो  । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तत्काल भारतीय समकक्षीलाई फोनमार्फत् क्या किया आपने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । तत्कालै ‘थर्ड पर्सन नोट’ वा नोट भर्बल लेखेर सो सम्झौताप्रति विरोध जनाइएको थियो  । दुवै देशलाई कूटनीतिक तवरले लेखिएको पत्रको व्यहोरा एउटै थियो । जसमा लिपुलेक नेपालको भएको र यो क्षेत्र हुँदै व्यापार गर्दा नेपालको सहमति लिनु पर्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाइयो  । दुवै छिमेकी देशले गरेको सो सम्झौता मान्य नभएको जनाउ दिनुका साथै उक्त भूमिमाथि नेपालको स्थापित अधिकारबारे जानकारी पनि दिइएको हो ।

यसैबीच भारत र चीनबीच बढ्दो सीमा द्वन्द्व, कोभिड १९ लगायत विभिन्न कारणले लिपुलेकलगायतका सीमा क्षेत्र पूरै बन्द भयो । पछि आएर भारतले सो क्षेत्रमा बाटो बनाउनेलगायत काम पुनः थाल्यो  । सर्सती हेर्दा चीन र भारतले गरेको यो नयाँ सम्झौता होइन र नेपालको प्रतिक्रिया पनि नयाँ होइन । तर, बीचमा नेपाल चुच्चे नक्शा जारी गरेर चुपचाप बसिदियो । दबाब बढाउनतिर लागेन ।

द्विपक्षीय रूपमा नेपाल र भारत वार्तामा नबसेको, त्रिपक्षीय रूपमा नेपाल, भारत र चीनबीच सल्लाह नभएको, औपचारिक रूपमा परराष्ट्र सचिवस्तरबाट पनि यस कुरालाई अघि बढाउन नसकिएको भने पक्कै हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमणको बेला यस विषयमा औपचारिक रूपमा कुरा राखिनु आवश्यक छ । वार्ता र छलफलद्वारा निकास निकाल्न जरुरी छ । अन्यथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गरेर भए पनि भूमिमाथिको अतिक्रमणविरुद्ध विश्वजनमत सिर्जना गर्ने अवस्थाका लागि तयार हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिले चीन र त्यसपछि भारत भ्रमण निश्चित भइसकेको अवस्थामा ती दुई मुलुकले नेपाली भूभाग कालापानी हुँदै व्यापारिक नाका चलाउने सम्झौता गरेपछि अनेकौं संशय उत्पन्न गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गर्न निकै गाह्रो मानिरहेको दिल्लीले कतै उनको भ्रमण रोक्न यस्तो निर्णय त गरेको होइन भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने उत्तरी छिमेकी चीनसँग नेपालको तिक्तता बढाउने योजनामा भारत सफल बनेको रूपमा समेत यसलाई हेरिँदैछ । 

लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग रहेकोमा दुई मत कसैले राख्न सक्दैन । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै समेत यसलाई प्रमाणित गर्न सक्छन् । अर्को तथ्य पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । भारतले सजिलै त्यो भूभाग नेपालकै हो भनेर छोड्दैन । अर्काे कटु सत्य हामी आफ्नै भूभाग भारतसँग लडेर लिन सामथ्र्यवान छैनौँ । भारतले कब्जा गरिराखेको भूभाग नेपालले नै फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर कुनै तेस्रो मुलुकले हामीलाई साथ देला भनी आशा गर्ने ठाउँसमेत छैन । तथापि यी सबै सत्यका बीचमा नेपालीको भावनामाथि खेलबाड गरिएको भने अर्काे सत्य हो । 

के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने अमेरिका र भारत चीनविरोधी मोर्चामा जुनसुकै बेला एकजुट हुन्छन् । त्यसैगरी भारत चीनको रणनीतिक साझेदार किन बन्न सक्दैन भने हालै फिलिपिन्ससँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सहमति उसले गरिसकेको छ । फिलिपिन्ससँग गरिने यस प्रकारको सैन्य अभ्यास दक्षिण चीन सागरमा चीनलाई दुःख दिने गरिने खेलबाहेक अर्को केही हुनै सक्दैन । भारतका संघीय मन्त्रीहरूले दलाई लामासँग निरन्तर भेट गरिरहेको अवस्थामा त्यो चीनका लागि सुखद विषय बन्न सक्दैन । भारतका मिडिया र नेताहरू चीनलाई कुन हदसम्म घृणा गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । नेपाली भूभागमा हिँडडुल गरिरहेका चिनियाँ नागरिकलाई पारि बोलाएर अवैध ढंगले जासुसी गर्न प्रवेश गरेको भन्दै थुनामा राख्न थालेको पनि धेरै भएको छैन । 

तर, यी सबै कुरा बिर्सिएर चीनले भारतसँग खनिजहरू बिक्री गर्ने, त्यस्ता वस्तुको आपूर्तिमार्फत भारतीय उद्योगलाई सफल बनाउने काम किन गरिरहेको छ भनी कतिपय नेपाली विज्ञले प्रश्न गर्न थालेका छन् । जवाफमा चिनियाँहरूले हामी यो विषयमा निकै गम्भीर छौं भन्ने गरेका छन् । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाली राजनीतिको उपल्लो तहमा रहेका व्यक्ति र समुदायले चीनले यसबेला आफ्नो कमजोरीलाई सुधार्न के गर्दैछ भन्ने कुरा नजिकबाट नियालिरहेकै छन् । नत्र आमनेपालीले चीनले भारतसँग मिलेर नेपाली सार्वभौमतामाथि आक्रमणका रूपमा यसलाई सम्झिरहनेछन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका बेला सो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउँदैन भन्ने कुराको आश्वासन मात्र दिए पनि नेपालीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सक्ने ठाउँ हुन्छ । चीनले यसबेला लिपुलेकसम्बन्धी विवाद थियो र छ त्यसै कारण यससम्बन्धमा नेपालीको भावना हामी बुझ्छाैँ मात्र भने पनि असमझदारीमा धेरै सुधार हुन सक्छ । 

तथापि परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भन्छन्– यही विषयले नेपाल चीन सम्बन्धमा दरार आउने सम्भावना भने हाललाई छैन किनकि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायतका व्यक्ति र पात्रहरूले के बुझेका छन् भने भारतले कसरी हुन्छ नेपाललाई चीनसँग नजिक हुनबाट रोक्न गरेको प्रयासमा आंशिक सफलता हात पारेको मात्र हो ।

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ ११ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)