बन्धक बिपिनमाथि खतरा नबढोस्

अघिल्लो साता सञ्चारमाध्यममा निकै प्राथमिकताका साथ इजरायलमा दुई वर्षअघि हमासद्वारा अपहरण गरी बन्धक बनाइएका नेपाली विद्यार्थी बिपिन जोशीकी आमा र बहिनीको यात्रासम्बन्धी समाचार प्रकाशित भए । इजरायल सरकारको प्रायोजनमा उनीहरू जेरुसेलम पुगे र प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतान्याहुसँग समेत भेटघाट गरी जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरे । त्यसबेला नेपाली पत्रकारको एउटा टोलीसमेत इजरायलमै थियो । उनीहरूमार्फत हमास लडाकूहरू आतंकवादी नै हुन् भन्ने कुराको थप पुष्ट्याइँ गर्न खोजियो । 

जानकारहरू भन्छन्– इजरायलले इमान्दारिताका साथ बिपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गर्नुको साँटो उनकी आमा र बहिनीलाई समेत प्रयोग गरेर आफ्ना आक्रामक कदमहरूलाई सही साबित गर्न खोजिरहेको छ । यसबाट बिपिन जोशी यदि अहिलेसम्म हमासको कब्जामा जीवितै रहेको भए उनीमाथि थप खतरा बढेको विश्लेषण विज्ञहरूको छ । हाल गाजापट्टीकै कुनै भूमिगत सुरुङमा बन्धक अवस्थामा राखिएको भन्ने विश्वास गरिएका बिपिन इजरायली अतिक्रमणको समर्थक होइनन् भन्ने कुरामा हमासका लडाकूहरू निश्चिन्त भएको खण्डमा उनको रिहाइको आशा गर्न सकिन्छ ।

बिपिन कब्जामा परेको बेलाका केही प्रत्यक्षदर्शीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आफू लुकिरहेको बंकरमा हमासले फालेको ग्रिनेड पड्कनु अगाडि नै टिपेर बाहिर फ्याँकेको देखेपछि उनीहरू यो पनि सैन्य तालिम प्राप्त व्यक्ति रहेछ भन्ने भ्रममा परेका थिए । जनआस्थासँग कुरा गर्दै एक पत्रकारले भने, ‘इजरायलले एकातिर बिपिनका आमा र बहिनीको रोदनलाई सञ्चारमाध्यममार्फत् हाइलाइट गर्ने र त्यसैबेला गाजा कब्जा गर्ने घोषणा आफैमा विरोधाभासपूर्ण देखियो । यस प्रकारको युद्धमा बन्धकहरू भनेका उनीहरूका बार्गेनिङ साधन मात्र हुन् । जब थप बार्गेनिङको स्थिति बाँकी रहँदैन तब त्यस्ता साधनहरूको रक्षा गर्नेतर्फ लडाकूहरू लाग्दैनन् ।’

इजरायली प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतान्याहु आगामी नोभेम्बरमा हुने चुनावमा केन्द्रित हुँदै त्यसको लागि वातावरण बनाउन गइरहेका छन् । उनी प्यालेस्टानी नागरिकहरूमाथिको आक्रमण सही र अत्यावश्यक हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै फेरि पनि इजरायली नागरिकको मन जित्ने कसरतमा छन् । उनीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ र उसका निकायहरूले हाल गाजामा जारी मानवीय संकटबारे सार्वजनिक गरेका सबै रिपोर्टलाई इजरायली सरकारले झुटको खेती भन्दै खारेज गर्र्दै आएको छ । विश्व समुदायबाट एक्लिएको इजरायल आफ्नो पक्षमा सहानुभूति बढाउन सबै प्रकारका प्रयास गरिरहेको छ । यसरी आफ्नो पक्षमा बोलिदिनेलाई खर्च गरेरै लगिरहेको नेतान्याहु प्रशासनले राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीहरूलाई भने भिजासमेत नदिने घोषणा गरेको छ ।

युएन महासचिवलगायतलाई इजरायल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ भने गाजामा मानवीय सहायता र खाद्यान्य वितरण हुनसमेत अवरोध सिर्जना हुँदैछ । बिपिनको रिहाइका लागि निरन्तर पहल गरिरहनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका नेपाली राजदूत धनप्रसाद पण्डितले भने आफूलाई नेपाल सरकारले जोर्डनको लागि समेत राजदूतको जिम्मेवारी नदिएका कारण त्यताबाट हुनसक्ने पहलकदमीमा अप्ठ्यारो परिरहेको गुनासो भ्रमण टोलीसमक्ष गरेका छन् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ ११ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)