झोले सोले मिलेर खाऊँ भाले

म्याग्दीका स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत सोझै अनुकुलका स्थानबाट सामान खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५विपरीत १० लाखभन्दा बढीको सामग्री एकै फर्मबाट खरिद गरेको भुक्तानी नियमसम्मत नदेखिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको समेत ठहर छ । बेनी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विभिन्न सामग्री खरिद गरेको ५८ लाख ४ हजार ६१७ रुपैयाँ नियम सम्मत थिएन । 

श्रीकृष्ण हार्डवेयर एण्ड जनरल सप्लायर्स बेनीबाट बिपदमा वितरण गर्ने सामग्री पाइप ग्याबिनलगायतका २५ लाख ५७ हजार ५२० रुपैयाँँको खरिद गरिएको छ । शुभलक्ष्मी हार्डवयर बेनीबाट पनि सोही प्रकारका सामग्री १३ लाख ४४ हजार ६६० रुपैयाँ र नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्योति लामिछानेको पारिवारिक फर्म ज्योति एग्रो सप्लायर्स बेनीबाट कृषि सामग्री १९ लाख दुई हजार चार सय ३७ रुपियाँको खरिद गरेको उल्लेख छ । नियमविपरीत उपप्रमुखकै फर्मबाट सामान खरिद गर्ने कार्य सुशासनको हिसावले गलत भएको स्थानीय बताउँछन् ।

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले वडा तथा पालिकाहरूबाट पनि कार्यक्रम बनेर खरिद गर्दा एकै ठाउँमा धेरै मूल्य पर्न गएको बताए । भने– पालिका र १० वटा वडाले पनि दुई लाखकै दरले खरिद गरे भने २० लाख देखिने भयो । यसलाई कार्यापालिका तथा खरिद समितिले एउटा नियम बनाएर घटाउँदै लैजाने प्रयास भने गरिएको छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ६५ लाख १५ हजार ७२४ मूल्य पर्ने खरिदलाई टुक्रा पारेर सात वटा बनाएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकाले १३ लाख ७३ हजार ९३० रुपैयाँका सामग्री एकै सप्लायर्सबाट मूल्य माग गरी खरिद गरेर प्रतिस्पर्धा नगराएको पाइएको छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ विपरीत एटुजेड फर्निचर शोरुम बेनीबाट नियमावलीमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी १२ लाख ९५ हजार ६५ रुपैयाँको मालसामान सोझै खरिद गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी कार्यालयमा एक गाडी, ११ मोटरसाइकल र ३ वटा स्कुटर हुँदाहुँदै १० लाख रुपैयाँ भाडामा लिएको देखिएको छ ।

मंगला गाउँपालिकाले एउटै प्रकृतिको काममा समेत लागत अनुमान टुक्रा पारेर सोझै खरिद गरेको छ । रघुगंगा गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ (१क) मा उल्लेख भएको १० लाखसम्मको मात्रै सामान सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्थाविपरीत २६ लाख १४ हजारको भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

स्थानीय सरकार स्वायत्त भए पनि नेपाल सरकारको खरिद ऐनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नहुने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीका कोष नियन्त्रक किरणचन्द्र सुवेदीको भनाइ छ ।