गाँठी कुरा गौर हत्याकाण्डको

१७ वर्षअगाडिको गौर हत्याकाण्डसम्बन्धी मुद्दाले नयाँ सिराबाट सक्रियता पाउने अवस्था बनेसँगै राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना भएको छ । प्रमुख कारण के हो भने त्यसबेला माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरमको कार्यकर्ता रहेकाहरू अहिले  सबैजसो राजनीतिक दलमा छरिएका छन् । अनि विपक्षी बनाइएका कतिपय पात्र उच्चपदस्थ जिम्मेवारीमा समेत रहेका कारण सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले ठूलो तरङ्ग उत्पन्न गराएको छ । 

त्यसबेलाको घटनाक्रमलाई सम्झँदै जानकारहरू भन्छन्– माओवादीलाई जसरी हुन्छ आफ्नो प्रभाव कम रहेको मधेशमा उपस्थिति बलियो बनाउनु थियो । फोरमलाई भने आफू भर्खरै नयाँ बनेर तरङ्ग उत्पन्न गराएको ठाउँमा माओवादी बहावलाई रोक्नै पर्ने बाध्यता थियो । यसो हुँदा मधेसीहरू माओवादीको प्रतिरोधमा उत्रन तम्तयार थिए । माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ता थिएनन् त्यसैले उनीहरूले क्यान्टोनमेन्टका लडाकूहरूलाई त्यहाँको कार्यक्रममा लिएर गए । जब भिडन्तको अवस्था आयो त्यहाँको भूगोलबारे कुनै जानकारी नभएका ती लडाकू कार्यकर्ता मधेसी फोरमको शिकार बने । 

यो मुद्दा तुरुन्तै किनारा लाग्छ भन्नेमा धेरैलाई शंका छ । उपेन्द्र यादवबाट अलग्गिएका अशोक राईको वैधानिकता के हो भन्ने विषयमा सर्वोच्चले लामो समय व्यतित भइसक्दासमेत कुनै निर्णय दिएको छैन । अशोक राईको पार्टी सरकारमा छ तर दलको हैसियतबारे कसैलाई थाहा छैन । 

गौर घटनामा विपक्षी बनाइएकाहरूको सूचीमा १३० जनाको नाम छ । फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसकेको हुँदा मुद्दाको छिनोफानो हुन समय त लाग्ला तर उपेन्द्र यादवको टाउकामा तरबार झुण्डिएको भने निश्चित हो । न्याय क्षेत्रका जानकारहरू के भन्छन् भने जुन दृष्टान्त मोहम्मद आफ्ताब आलमको मुद्दामा देखियो त्यसैको पुनरावृत्ति यहाँ पनि हुँदैछ । आलमको केसमा पनि पीडितहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी हालेका थिए । प्रहरीले त्यसलाई स्वीकार गरेन । त्यसपछि पीडितहरू सर्वोच्च अदालत पुगे । उनीहरूले परमादेशको माग गरे पनि त्यसलाई वर्षाैंसम्म अड्काएर राखियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालत प्रहरीको नाममा जाहेरी दर्ता गर्न र घटनाको पुनः छानबिन गर्नु भनी परमादेश गर्न बाध्य भयो । 

कानुनका जानकारहरू भन्छन्– त्यस्तो आदेश दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा, परमादेश दियो, काम सकियो । दोस्रो, छानबिनको प्रगति विवरण आवधिक रूपमा माग्नु । अग्नि सापकोटाको हकमा त्यस्तो माग गरिएको छ । तर, आफ्ताब आलम र उपेन्द्र यादव दुवैको मुद्दामा त्यस्तो प्रगति विवरण मागिएको छैन । प्रहरीलाई अनुसन्धानमा स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । अब बल प्रहरीको हातमा छ । 

नेपालको राजनीति र सत्ताको शक्ति प्रयोगबारे जानकारहरू भन्छन्, अब गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारले उपेन्द्र यादवसँग राजनीतिक सौदाबाजी गर्न सक्छ । कुरा मिल्दा प्रहरीले मुद्दालाई निकै कमजोर बनाइदिन सक्छ । तर, के कुराचाहिँ हेक्का राख्नैपर्ने हुन्छ भने जिल्ला प्रहरीलाई परमादेशका माध्यमबाट यो अधिकार प्राप्त भएको हो । यदि उपयुक्त अनुसन्धान भएन भन्ने पीडितहरू फेरि अदालत जाने बाटो खुल्ला नै रहन्छ ।

एक वरिष्ठ अधिवक्ताले जनआस्थासँग भने– यदि प्रहरीले अनुसन्धानमा खुट्टा टेक्यो र पीडितहरूले बलियो प्रमाण उपलब्ध गराउन सके भने उपेन्द्र यादवको नियति पनि आलमको भन्दा फरक हुने छैन । एक अनुसन्धान अधिकृतले प्रमाण जुट्न सक्ने सम्भावना देखाउँदै भनेका छन्– तथ्य पेश गर्न आलमको केस योभन्दा अति नै जटिल थियो । त्यो घटनामा मान्छे घाइते भएको भन्दा अन्य जानकारी प्रहरीलाई थिएन । जिउँदै लगेर इँटाभट्टामा पोलेको देखी जान्ने कोही पनि फेला परेका थिएनन् । तैपनि आफ्ताबको दोष प्रमाणित भयो । 

त्यसो त गौर काण्ड हुँदा उपेन्द्र घटनास्थलमा थिएनन् । भारतमा थिए । त्यस्तै घटना टिकापुरमा हुँदा रेशम चौधरी पनि त्यहाँ उपस्थित थिएनन् । तथापि अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेर जेल पठायो । गौर घटनाका एक पात्र बबन सिंह घटनामा संलग्न भए पनि फोरमका कार्यकर्ता थिएनन् । त्यसो त गौरका पूर्व मेयर अजय गुप्ता पनि त्यसबेला फोरममा थिएनन् । अहिले भने एमालेका कार्यकर्ता हुन्, जसलाई घटनामा संलग्न भनेर चित्रण गरिँदै आएको छ । त्यसैगरी, एमाले हुँदै हाल माधव नेपालको पार्टीमा रहेका रेवन्त झा पनि फोरममा थिएनन् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ ११ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)