बैठक एक, विदेश नौ

मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै विदेश भ्रमण स्वीकृति दिनलाई बस्नेजस्तो हुन थालेको लामै समय भइसक्यो । कुनै नतिजामुलक होइन असान्दर्भिक भ्रमणसमेत गर्ने परम्परा नै छ । यस्तै परम्परा कायम राख्दै भदौ २ गतेको क्याबिनेट बैठकले नौ वटा विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्णय गरेको छ । जसमा मन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारी र सेनासम्म छन् । 

क्याबिनेटले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठको थाइल्याण्ड, अख्तियार सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको इण्डोनेसिया, महालेखा परीक्षक तोयम रायको इजिप्ट भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । 

यो भीडमा कर्मचारी मात्रै छैनन् । दुई मन्त्री पनि भएको स्रोत बताउँछ । कानुन मन्त्री अजय चौरसिया रुवाण्डा जाँदैछन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको भ्रमण त रमाइलै छ । उनको भ्रमण बैंककका लागि भनेर स्वीकृत भएको छ तर स्रोतका अनुसार उनी जाने कार्यक्रम परराष्ट्रसँग सम्बन्धित छैन । 

‘प्रोग्राम रहेछ– विश्व वित्तीय संरचनासम्बन्धी एसिया सहयोग संवाद सम्मेलन’ । फाइनान्सको कार्यक्रममा जानुपर्दा कि अर्थमन्त्री जानुपथ्र्यो, वित्तीय संरचनासम्बन्धी विषय त परराष्ट्रले हेर्ने होइन,’ श्रोत भन्छ । पहिले–पहिले त नाम र ठाउँसहित खुलाइन्थ्यो– नेपाली सेनाको हकमा यसपटक यता पनि उस्तै रमाइलो गर्न खोजिएको छ । एक जना दुईतारेको विदेश भ्रमण स्वीकृत भनिएको छ तर न देश खुलाइयो, न अवधि नै ।

यीबाहेक पर्यटन सचिव हरि मैनालीलाई रुस, आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य शरण राईलाई हङकङ जान अनुमति दिइएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनको भने अमेरिका भ्रमणको अवधि खुलाइएको छ । भदौ ३१ देखि असोज ७ सम्म आठ दिनका लागि उनी अमेरिका जाँदै छन् । मुलुक आर्थिक रूपमा चौपट छ ।

तर अन्धाधुन्द देश सहज अवस्थामा भएजस्तो अचाक्ली खर्च बढाउने हिसाबले अनावश्यक भ्रमण राखिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘मानौँ व्यापक राजस्व उठिरहेको छ, ऋण लिनुपरेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बजेटको झण्डै–झण्डै २० प्रतिशत साँवा र ब्याजमा भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । ऋण लिएको लिएकै छ । यो लिने, त्यो नलिने भन्ने नै छैन, जति पनि लिने । तर खर्च गराइको पाराचाहिँ यस्तो छ ।’

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा मै हुँ भन्ने अर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि यस्तो हुन दिँदैनथे । मुख्य सचिवले यस्तो प्रस्ताव लान हुँदैन, अहिले हालत खराब छ भनेर रोक्नुपर्ने तर यस्तो अभ्यास छँदै छैन । बिडम्बना, मितव्ययितासम्बन्धी कार्यविधि यही क्याबिनेटले पास गरेको छ । विदेश भ्रमण भरसक कम गर्ने भनेको पनि छ । तर ती सब कागजमा मात्रै छ ।

कर छुटमा मनलाग्दी 

यसबीच तीन–चारवटा वस्तुमा कर छुट दिइएको छ । त्यो पनि विलासिता शुल्क घटाइयो भनिएको छ । ठूला होटेलहरूमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्छ ।

अखिलको कार्यकर्ता हुँदा लेनिनले भनेको भन्दै पाठ घोकाइन्थ्यो ‘यो सुन कुनै समय ट्वाइलेटमा प्रयोग गर्न काम लाग्छ ।’ तर एक महिनाअगाडिको आफ्नै निर्णयबाट अर्थमन्त्री पछि हटेका छन् । ‘सुनको गहना बिक्रीमा २ प्रतिशत ट्याक्स थियो । हुनेले सुनमा पैसा हाल्ने हो । कर व्यापारीले होइन, उपभोक्ताले तिर्ने हो । व्यापारीले त बिलमा २ प्रतिशत थप्ने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘एक महिनाअगाडि बजेट पास गर्दा त्यही कर ठीक भनेर पास गर्ने, अनि आज आएर त्यो ठीक भएन भनेर क्याबिनेटबाट खारेज गर्ने त नालायकी हो ।’ 

कर्मचारीमा पनि एकदम भद्रगोल छ । ६९ जना उपसचिवहरूको सरुवा हुँदा वीरगञ्ज भन्सारको हाकिम पनि बीचैमा हटाइयो । पहिले–पहिले दुई वर्षमा सरुवा हुन्थ्यो । 

‘यी अर्थमन्त्री आएपछि भन्सारको डिजी चार जना भइसके । ढुण्डी निरौलालाई हटाएर हरिशरण पुडासैनीलाई ल्याइयो र ६ महिनामा हटाइयो । अनि महेश भट्टराईलाई ल्याइयो । उनलाई समेत एक हप्ताअगाडि हटाइयो, हाजिर गरेको ६ महिना नपुग्दै । अहिले श्याम भण्डारीलाई ल्याइएको छ’ स्रोत भन्छ, ‘झण्डै ५०० अर्ब राजस्व उठाउने विभागको डिजी ६–६ महिनामा फेर्ने ! फट्याइँ गरेको हो भने कारबाही पो गर्नुप¥यो, सरुवा गर्ने हो र ?’

आन्तरिक राजस्व विभाग (आइआरडी) मा पनि तीनवटा डिजी फेरिए । मदन दाहाल गएको ६ महिना भयो । त्योभन्दा अगाडि रामप्रसाद आचार्य थिए । उनलाई ६ महिना राखेर दाहाललाई पठाइएको हो । ‘आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभाग मात्रै १२ खर्ब राजस्व उठाउने विभाग हुन् । अनि त्यहीँका डिजीको हालत यस्तो छ’ स्रोत भन्छ, ‘मानौँ आइजिपीले अर्दली फरेको जस्तो ।’

कर्मचारी सरुवामा कतिसम्म गरियो भने जिन्दगीभर भन्सारमा काम गरेकालाई करदाता कार्यालयमा हालियो ।

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ ११ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)