नेता पत्नीले जितेका सैयौं नजिर

सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागारमा पुर्पक्षको सजाय काटिरहेका गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक रवि लामिछाने कानुनतः अहिले न निर्दोष हुन्, न दोषी । अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उनलाई एक अभियुक्तका रूपमा हेरिन्छ । अदालतले यस्ता गम्भीर अपराधका मुद्दामा प्रतिवादीलाई साधारण तारिखमा छोड्ने, धरौटी माग्ने वा थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नेमध्ये कुनै एउटा आदेश दिने गर्छ । जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेका रवि उच्च अदालतको आदेशले थुनामा गएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले यसलाई सदर गरिसकेको छ ।

यो त भयो कानुनी विषय । राजनीतिक रूपमा भने रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्ने आवाज झन् झन् घनिभूत बन्दैछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चलाइरहेको हस्ताक्षर तथा सहयोग संकलन अभियानमा नेता–कार्यकर्तादेखि समर्थक–शुभचिन्तकसम्म लाइन लागेर ऐक्यवद्धता जनाइरहेका छन् । रविका कार्यकर्ता र समर्थक मात्र होइन कलाकार, खेलाडी, गायकजस्ता समाजमा चिनिएका अनुहार पनि घण्टीघरमा लाइन लागेको देखिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसम्मले रविको नाममा दस्तखत धस्काएका छन् । फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न सरकारी गाडी चढेर अरु पनि थुप्रै व्यक्ति घण्टीघर पुगेको पाइन्छ ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्नेगरी यसरी हस्ताक्षर गर्नु ठीक हो कि होइन ? यसबारे आमबहस चलिरहेकै छ । तर, सहकारी ठगीको आरोप लागेका एक जना व्यक्तिको पछाडि मानिसहरू किन लागेका छन् ? के उनीमाथि प्रतिशोध भएकै हो ? प्रश्न यहाँनेर छ । रवि दोषी नै भए पनि यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा सत्ताधारी पार्टीका नेता सामान्य छानविनको दायरामा पनि नपरेकाले यो मुद्दामा राज्य अतिरिक्त सक्रिय भएको भन्ने आमबुझाइ देखिन्छ । र, यो नै रवि र उनको पार्टीप्रति सहानुभूति बढ्ने कारण बनिरहेको छ । अहिले रास्वपाको पक्षमा जुन माहोल देखिन्छ, यो हेर्दा आगामी निर्वाचनसम्मै रवि जेलभित्रै रहे भने पाकिस्तानमा इमरान खानको पार्टीलाई जस्तै भोट नझर्ला भन्न सकिँदैन । खानलाई भ्रष्टाचार आरोपमा १४ वर्ष जेल सुनाउँदै उनको पार्टी पिटीआईलाई निर्वाचन लड्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । स्वतन्त्र उठेका सो पार्टी समर्थित उम्मेदवारलाई सरकारले चुनावी गतिविधिमाथिसमेत रोक लगाएको थियो । तर, पिटीआई समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले देशैभर चुनाव जिते । कतिपय जेलबाटै विजयी भए । ०८४ सम्म यही अवस्था रहे रविको हकमा पनि यस्तै हुने हो कि ? सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेका एकथरी नेता यस्तो चिन्ता गर्न थालेका छन् । 

‘अब कानुनका दफा पल्टाएर मात्रै हुँदैन, यो प्रकरणलाई राजनीतिक तवरले पनि हेर्नुपर्छ’, सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा (एमाले) को युवा पुस्ताका एक नेता भन्छन्, ‘रविलाई ०८४ मा पनि नछुट्नेगरी जेलमा त राखियो तर यही चिजबाट हामीलाई नै प्रत्युत्पादक हुने खतरा बढेको छ । कांग्रेसभित्र पनि हाम्रो पुस्ताका नेताहरू यसप्रति चिन्तित छन् ।’

स–साना कुरामा छिट्टै उद्वेलित भैहाल्ने र भावनामा बगेर निर्णय गर्ने नेपाली समाजको विशेषता नै हो । आफूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट नहुने र तत्काल परिवर्तन खोज्ने सामाजिक मनोविज्ञानले हरेक निर्वाचनमा धेरथोर प्रभाव पारेको देखिन्छ । रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिहरूको उदय त्यसैको परिणाम हो । हाम्रो समाज भावुक पनि छ । त्यसकारण मस्तिष्कले होइन मनले भोट हाल्ने मतदाता बढी छन् । उदाहरणका लागि कुनै एक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निधनपछि भएका उपचुनावमा श्रीमती वा परिवारका सदस्य उठ्दा हारेको रेकर्ड नै छैन । मदन भण्डारीको निधनपछि रिक्त काठमाडौँ–१ मा उपचुनाव हुँदा विद्या भण्डारीले बहालवाला प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराएको होस् या रविन्द्र अधिकारीको हवाई दुर्घटनामा ज्यान गएपछि कास्की–२ मा उनकी पत्नी विद्या भट्टराईले जितेको उदाहरण नै किन नहोस्– समाजमा भावनात्मक पक्ष हावी देखिन्छ ।

तीर्था गौतम, नसिमा खातुन र कमला शर्माहरू पनि यसका उदाहरण हुन् । २०५६ सालको निर्वाचनमा रुकुम–२ बाट उम्मेदवार बनेका एमालेका यदु गौतम माओवादीको प्रतिरोधमा मारिए । चुनाव प्रचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएपछि एमालेले श्रीमती तीर्थालाई उम्मेदवार बनाएकोमा उनी विजयी भइन् । बाराका मोहम्मद आलम मारिएपछि श्रीमती नसिमा खातुनलाई एमालेले उठायो । उनले पनि पराजित हुनु परेन । सुर्खेतमा ऋषि शर्मा मारिएपछि कमला शर्माले उपचुनाव जितिन् । नेपाली समाज कतिसम्म भावनामा बगेर निर्णय गर्छ भन्ने बुझ्न अर्को एउटा दृष्टान्त छ– ०४३ सालको पञ्चायती निर्वाचनमा बाराबाट चन्दा साह उठेकी थिइन् । एकदिन चुनाव नजितेसम्म बिबाह नगर्ने प्रतिज्ञा सुनाउँदै भोट मागिन् । नभन्दै दोब्बर बढी मतान्तरले जितिन् । ‘गाउँमा आमा, दिदी–बहिनी, आफन्तहरू नै हुन्छन् । उनीहरूलाई लाग्यो– हाम्रो एक भोटले कसैको जीवन बन्छ भने किन नदिने ? आखिर एक न एक जनालाई त भोट दिनैपर्छ । त्यही भएर उनले सजिलै जितेकी हुन्’, त्यसबेलाको परिस्थितिबारे जानकार एमालेका एक शीर्ष नेताले सुनाए ।
रवि लामिछानेको हकमा पनि कानुनी कुरा एउटा छँदैछ, तर, सामाजिक मनोविज्ञान अर्कैतिर गैरहेको देखिन्छ । समाजको यो मनोविज्ञानलाई रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि ‘तपाईंको एक भोटले रवि लामिछाने छुट्छन्’ भन्दै आगामी निर्वाचनमा प्रयोग गर्नेछ । अहिले उनीहरूले मोबाइल नम्बरसहित हस्ताक्षर अभियान चलाएको त्यसैका लागि हो ।

‘उनीहरू आइटीमा अगाडि छन् । अब अहिलेबाटै प्रत्येकलाई म्यासेज पठाउँछन् । नयाँ वर्षको शुभकामना दिन्छन् । र, ०८४ मा कमसेकम २५ लाख मत पु¥याउने योजनामा छन्’, उनै एमाले नेताको विश्लेषण छ, ‘किनभने उनीहरूसँग नीति छैन, सिद्धान्त छैन । सभापति सहकारीमा जेल परिराखेको छ । त्यसैले सैद्धान्तिक बैचारिक विषयमा बहस, छलफल गरेर मान्छेलाई आकर्षित गर्न नसक्ने नभएकाले रविको नाम भजाएर चुनाव जित्ने रणनीति देखिन्छ ।’ रास्वपाका नेताहरूले यसको सुरुवात आगामी कात्तिकमा हुने रुपन्देही–३ को उपचुनावबाट गर्दैछन् । त्यसनिम्ति अहिलेदेखि नै तयारी शुरु भैसकेको छ । साउन १४ गते संसदीय दलको बैठक उतै आयोजना गरेको रास्वपाले यस निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने सबै वडामा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन थालेको छ । रुपन्देही–३ त्यो क्षेत्र हो, जहाँ रविलाई थुनेर राखिएको थियो । त्यसकारण अदालतको आदेशले जेल परेका सभापतिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै चलाएको हस्ताक्षर अभियानको औचित्य पुष्टि गर्न प्रतिष्पर्धात्मक मत ल्याउनैपर्ने भएकाले उपचुनाव रास्वपाका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्ने नै भयो । चुनाव नजिकिंदै जाँदा ‘तपाईंहरूको एक भोटले रवि दाइ छुट्न सक्छन्’ भनेर म्यासेज गर्दै डिजिटल प्रचार चलाइने छ ।

गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि रवि ‘फ्रड’ नै हो भन्ने आमरुपमा जुन घृणा थियो, बीचमा बिस्तारै सहानुभूतितर्फ बदलिंदै गएको देखिन्छ । सामान्य मान्छेलाई ‘राज्य नै लागेपछि कसको के लाग्छ र !’ भन्ने पारिएको छ । राज्यको व्यवहार पनि उस्तै छ– रविकोजस्तै सहकारी काण्ड लागेकी एमाले सांसद ऋषि पोखरेलकी पत्नी अञ्जलाले एकदिन पनि हिरासत बस्नु परेन । टाकटुक मिलाएर बाहिरबाटै मुद्दा लड्ने सुविधा पाइन् । केही दिन ‘फरार’ भएकी उनलाई अदालतमा हाजिर भएकै दिन मुद्दाको पेशी तोकेर धरौटीमा छोड्ने आदेश भएको थियो । मुद्दाको घनत्व फरक होला तर कांग्रेस नेता धनराज गुरुङलाई पनि त्यसैगरी उन्मुक्ति दिइयो भन्ने परिरहेको छ । सहकारी काण्डमा एमाले नेताहरू इच्छाराज तामाङ, देवकुमार नेपाली र केबी उप्रेतीलाई थुनेको कुरा त कसैले यादै गर्दैन ।

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ ४ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)