गणतन्त्रको विरोध गर्दा सुविधा सखाप

बहुदलीय व्यवस्थामा दल रोज्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई हुने गर्छ । यसमा राज्यले विभेदको नीति लिँदैन । तर जब संवेदनशीलता, अनुशासन र व्यावसायिक नैतिकता देखाउनुपर्ने ठाउँ हुन्छन्, यिनमा भने अवस्था अलि फरक हुने भएको छ । व्यवस्थालाई मान्दा लिइने दलीय पक्षधरता अस्वाभाविक पनि होइन । तर राज्यको सुरक्षा फौजमा रहेर गम्भीर प्रकृतिका सूचना, हातहतियारको तालिम, जानकारी लिइसकेकाको हकमा राज्य निर्मम बन्ने संकेत देखा पर्दै छ । 

‘अस्ति पूर्वएआइजी रवि थापा सा’बहरु राजा आऊ देश बचाऊवाला जुलुसमै हिँडे । त्यो भनेको सिंगो व्यवस्थाको विरुद्ध भयो । त्यसवापत उहाँहरूको सुविधा अलिअलि खोस्ने काम भएको छ’ सुरक्षास्रोत भन्छ, ‘त्यस्तो केसमा सुरक्षाकर्मी र अरु सुविधा खोसिएको छ । व्यवस्थाविरुद्ध उग्र हुनेहरू राप्रपामा धेरै रहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘यो त एकदमै नमिल्दो कुरा हो । भण्डार कहाँ छ, हतियार कहाँ छ, स्ट्राटेजी के छ, हिजो काम गर्दाखेरीका कागजपत्रबारे जानकारहरु गणतन्त्र उल्टाउन हिँड्नु डरलाग्दो कुरा हो । भोलि गृहयुद्ध भयो, हतियार उठाएर एउटा दल अर्को दलविरुद्ध लड्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ? उहाँहरूको विज्ञता अर्को दलविरुद्ध र सिष्टम कमजोर बनाउनेतिर काम लाग्न सक्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं ।’

यसबीच सुरक्षा निकायको उच्च तहमा काम गरेका अधिकारीहरुले सगौरव दलमा लागेको घोषणा गरेका छन् । एमालेको कर्मचारी संगठन, माओवादीको कर्मचारी संगठन, अर्कै नाम फेरेरसमेत पूर्व सुरक्षाकर्मीहरु सक्रिय भएका छन् । लेबी तिर्छन् । खुल्लमखुल्ला कसले कसलाई के गर्ने ? भनेरसमेत हिँडेका छन् । यस्ता कुरामा राज्यका चारवटै सुरक्षा निकायले संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने अवस्था छ । 

‘भूपू संघको सदस्यबाट त्यस्तालाई हटाउन भनिएको छ । केही समयअघि यसरी लाग्नेको सुविधा पनि खोसिएको थियो । ड्राइभर, सुरक्षाकर्मी यस्तै यस्तै,’ गृहस्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्री गलत काम गर्नेविरुद्ध संवेदनशील हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, भाषण गर्नुहुन्छ । तर अग्रसरता उहाँले पनि लिनुभएको छैन ।’

भाषण संवेदनशीलताको गर्ने तर आफैं पूर्व कर्मचारीलाई नियुक्ति दिलाउन कुलिङ पिरियड भन्दै हिँड्ने कुरा पनि धेरैलाई मन परेको छैन । केही दिन अघिमात्रै ५२ भाइलाई खुस्काएर अख्तियार जान भूपूहरू नै कस्सिएका थिए । तर ५२ जनाको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो । जसले परिस्थिति अर्कै बनाइदियो । 

कांग्रेस, एमाले, राप्रपातिर लाग्नेसँग मात्रै होइन रवि लामिछानेतिर लागेर उग्र हुनेप्रति पनि सुरक्षाकर्मीले आँखा लगाएको छ । ‘रविहरूकै कुराचाहिँ कहाँनेर हो भने अब यिनीहरूले यही व्यवस्था मानेका छन्, खाली सरकार नमानेका न हुन् !’ सुरक्षा स्रोत भन्छ ।
यिनीहरू सरकार विरोधीबाट व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनमा जान थालेपछि अझै उच्च निगरानी बढाउने तयारीमा सुरक्षा संयन्त्र देखिन्छ । 

०६४ सालको परिवर्तनलगत्तै डिआइजी गोपालमान श्रेष्ठ र अशोक श्रेष्ठहरू माओवादीतिर लागे । रविन्द्रप्रताप शाह त भूपू सांसद नै भए । कर्णेल विनोद पाण्डे एमालेको सुरक्षा संगठनमा अध्यक्ष छन् । सुरक्षा फौजमा लागेर राज्यको पेन्सन खाने, दलको झण्डा बोक्ने क्रम नघटेपछि कानुनले कस्नुपर्नेबारे उच्च निकायमा छलफल हुन थालेको छ ।

‘कि पोलिटिक्स रोज्नुपर्‍यो, कि पेन्सन छोड्नुपर्‍यो,’ उच्च सुरक्षास्रोतले भन्यो, ‘यसबारे राज्यले सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा नै प्रष्ट पारेर ल्याउनुपर्छ ।’ डिआइजीहरु दुर्गा भट्टराई, विदुर खड्का र एसएसपी विश्वेश्वर थापाहरू रिटायर्ड भएको धेरै भएको छैन । एक–डेढ वर्ष भयो । ती भर्खर रास्वपामा पसेका छन् ।

जागिरबाट रिटायर्ड भएपछि बहुदलीय व्यवस्थामा दल रोज्न र आस्था–विचार प्रकट गर्न नपाइने होइन तर तिनैले सुविधालाई दुरुपयोग गर्ने जोखिम बढी छ । प्रोफेसनल इथिक्स भन्ने पनि होला नि ? यसैले समयमै राज्य संवेदनशील हुनैपर्छ ।