पूर्वराष्ट्रपतिलाई कहाँ र कति ठाउँमा रोक्ने ?

नेकपा (एमाले) को साउन ५–६ गते बसेको नवौँ केन्द्रीय कमिटीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया रोकेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले साउन १२ गते अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरे । 

उक्त निर्देशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले संविधानको मर्म, राष्ट्रपति पदको मर्यादा र पार्टी अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि उनलाई सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय लिएको जिकिर गरिएको थियो 

भण्डारीले एमालेको पूर्वउपाध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपति पदमा गएपछि पार्टीसँग औपचारिक सम्बन्ध टुटाए पनि राजनीतिक अभिव्यक्तिहरू दिएको अपानिमा उल्लेख थियो । निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रको गौरवका रूपमा सम्मानित हुनु पर्छ । तर सक्रिय राजनीतिमा आउने प्रश्नमा पार्टीको आचारसंहिताअनुसार निर्णय हुनुपर्छ । पार्टी अनुशासन र नेतृत्वविहीन गतिविधि स्वीकार्य छैन ।’

एमाले त्यतिमै रोकिएन, संविधानले तोकेको राष्ट्राध्यक्षको गैरराजनीतिक भूमिकालाई उल्लंघन गरेर सक्रिय राजनीति गर्न खोजेमा त्यसको असर गम्भीर हुने एमालेको जनाएको थियो । 

अपानि जारी गर

गर्नुपहिले ओलीले सातै प्रदेशका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर भण्डारीका लागि कुनै पनि स्थान नदिन कडा निर्देशन दिए । त्यससँगै उनले मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानमा आफूनिकट उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई अध्यक्ष बनाएर विद्या भण्डारी संरक्षक रहेको मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई दिनुसम्म गाली दिए । 

ओलीले साउन २६ मा च्यासलबाट आफ्नै राजनीतिक विरासत जोडिएको मदन भण्डारी फाउण्डेसन पाखण्डीहरूले कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन् । जबकि उक्त फाउण्डेशनकी अध्यक्ष मदनपुत्री उषाकिरण हुन् । उषाकिरणले एमालेको परराष्ट्र विभाग सदस्यबाट राजीनामा दिएको चर्चाबीच ओलीले फाउण्डेशनको नेतृत्वलाई गालीगलौज गरे । 

केही वर्षसम्म निष्क्रिय रहेको ‘मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान’का नवनियुक्त अध्यक्ष ज्ञवालीसहितका पदाधिकारीलाई सपथ ग्रहण गराउने क्रममा आक्रोशित देखिएका ओलीले फाउन्डेसनलाई ‘ठगी खाने भाँडो’ बनाइएको बताए । एमालेमा ओली संकटमा परेका बेला फाउन्डेसनमार्फत् गुटगत राजनीति गरेका ओलीले अहिले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पकडमा गएपछि गालीका शब्द बोल्न भ्याए । 

‘पार्टीका सम्मानित नेताको नामा स्थापना गरिएका संस्थाहरू सही बाटोमा हिँड्नुपर्छ । साँच्चिकै काम गर्छ कि ठगी खाने भाँडो बन्छ भन्ने हेर्न जरुरी छ’, त्यस दिन उनले भने, ‘नेताहरूका नाममा बनाइएका प्रतिष्ठान ठगी खाने भाँडो बनाउने परिपाटी राम्रो होइन । हामीले नेताको आदर्श पच्छ्याउन सक्नुपर्छ ।’

उनले कुनै पनि संस्था कसैको कब्जामा जान नहुने पनि त्यसदिन जिकिर गरे । ‘मदन भण्डारी फाउण्डेशन पार्टीले बनाएको होइन । हामी मिलेर बनाएको हो’, ओलीले च्यासलमा भने, ‘मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको जन्मदिन मनाउन नपाइने भएपछि मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान बनाउनु परेको हो ।’

मुख बन्द गर्न मुश्किल

त्यसपछि साउन अन्तिमबाट एमालेले भण्डारीलाई पूरै निषेध गर्ने गरि प्रदेश कमिटी बैठक राख्यो । साउन २७–२९ गते धनकुटाको हिलेमा कोशी प्रदेश कमिटीको बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा भण्डारीको पक्षमा कसैलाई खुल्न नदिन महासचिव शंकर पोखरेल आफैं काठमाडौंबाट हिले पुगे । उनले भण्डारीलाई सम्मानित व्यक्तिका रुपमा रहनका लागि सदस्यता नदिइएको जिकिर गरे । भण्डारीको च्याप्टर सकिएकाले अब पार्टी एकताबद्ध हुने उनको जिकिर थियो । 

पोखरेलले जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई उच्चतम् प्रयोग गर्ने काम एमालेको भएको बताए ।‘पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किने अपेक्षा थिएन । उहाँ राष्ट्रपतिबाट बिदा भइसकेकपछि पार्टी स्थापना दिवसका दिन गणतन्त्र गौरव सम्मान दिइएको हो’, उनले हिलेमा भने, ‘उहाँ पार्टी राजनीतिभन्दा माथिको व्यक्ति हो भन्नेमा कुनै अलमल छैन । पार्टीमा अध्यक्षभन्दा माथि कोही कार्यकर्ता हुँदैनन् । तर उहाँलाई महिला अधिकार दिवसका दिन प्रमुख अतिथि बनाएर पार्टीभन्दा माथि रहेको सन्देश दिन सम्मान गरिएको हो । निर्णय गरेर भन्ने कुरा होइन, उहाँलाई तपाईं पार्टीभन्दा माथि हो भनेर सन्देश पटक पटक दिएका थियौँ ।’

यति हुँदाहुँदै पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सदस्यता नवीकरण गरेको उनले बताए । ‘संगठन विभागका साथीले यो संवेदनशील विषय भएकाले चर्चामा नल्याऊँ भन्नु भएको हो । तर पूर्वराष्ट्रपतिले असार १४ गते मदन भण्डारी फाउण्डेशनको कार्यक्रममा सदस्यता नवीकरणको कुरा बाहिर नल्याएको भए यो विवाद नै हुने थिएन’, उनले हिलेमा भने, ‘विवाद भइसकेपछि पार्टीले निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेकाले भदौमा हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपतिको विषयमा छलफल हुँदैन ।’

उनले यति भनेर प्रदेश कमिटी सदस्यहरूलाई भण्डारीको पक्षमा बोल्न रोक्न भरमग्दुर कोसिस गरे । तर त्यो बैठकमा पनि झण्डै दर्जन नेताले भण्डारीलाई पार्टीले अपमान गर्न नपाउने धारणा राखे । भण्डारीलाई साथ दिँदै नेताहरू रोशन बस्नेत, अञ्जु पाण्डे, डीबी कार्की र मकर खड्कासहितले बोले । 

एमाले कोशी प्रदेश कमिटी सदस्य अञ्जु पाण्डेले बैठकमा भण्डारीलाई अन्याय गरिएको कुरा खुलेर राखिन् । पहिले निवेदन स्वीकारेर सदस्यता नदिने कुराले पूर्वराष्ट्रपतिको अपमान गरियो भन्ने धारणा उनको थियो । उनले एमाले नेतृत्वको निर्णयलाई संकीर्ण भन्दै चर्को विरोध जनाइन् । यसले पार्टीमा राम्रो सन्देश नगएको र २०८४ चुनावमा असर गर्ने कुरामा पनि सचेत गराइन् । 

प्रदेश कमिटी सदस्य डीबी कार्कीले राजनीतिमा निधेष भन्ने कुरै नहुने भन्दै पार्टी केन्द्रको निर्णयप्रति आपत्ति जनाए । व्यक्तिलक्ष्यित निषेध जबजविपरीत भएको उनको तर्क थियो । प्रदेश कमिटी सदस्य रोशन बस्नेतले संगठित सदस्यता लिएको ४५ वर्षमा एमालेले विद्या भण्डारीलाई अपमान गरेको बताए । उनले भण्डारीलाई पार्टीमा स्वागत गर्नुपर्नेमा रोक्दा राम्रो सन्देश नगएको दाबी गरे । एमाले जिल्ला कमिटी भोजपुरका अध्यक्ष मकर खड्काले पार्टीको निर्णय मान्नैपर्ने बाध्यता भए पनि संगठनले कतिपय कुरा सच्याएर जानुपर्ने बताए । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको गृहजिल्लाका उनले पार्टीको निर्णय ‘करेक्सन’ गर्न सुझाए । उनकै गृहजिल्लाका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरधन राईले भने एमालेमा विद्या भण्डारीको च्याप्टर क्लोज भएकाले अब बहसको अर्थ नरहेको बताए । 

तर उनीहरूले बोलेपछि भण्डारीको पक्षमा बोल्न तयार अरुलाई निषेध गरियो । भण्डारीमाथि पार्टीले अन्याय गरेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग बोल्न नदिएका नेताले पनि अनौपचारिक रुपमा राखे । भण्डारीको पक्षमा नेताहरूले धमाधम खुलेर बोलेपछि महासचिव पोखरेलले असहज महसुस गरे । बैठकमा नेताहरूले बोल्ने मात्रै होइन, विद्या भण्डारीको गृहजिल्ला भोजपुरबाट कार्यकर्ताहरू लर्को लागेर महासचिव पोखरेललाई छेक्न पुगेका थिए । भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता नदिएकोबारे प्रश्न गर्न पोखरेललाई छेक्न खोजे । तर पोखरेलले भेटै दिएनन् । भोजपुरका नेता–कार्यकर्ताको जुलुससँग उल्झनमा पर्ने चिन्ताले महासचिव पोखरेल हिलेबाट विराटनगरतिर ओरालो लागिसकेका थिए । 

बैठकमा धेरै नेता बोल्ने मुडमा भए पनि पार्टी केन्द्रले जारी गरेको कडा निर्देशनको डर उनीहरूलाई थियो । त्यहीकारण धेरैजना गुम्सिएरै बसे । नेता रोशन बस्नेतले पार्टी केन्द्रको डरका कारण बोल्न तयार कयौँ नेताले मौनता साँधेको बताए । 
एमालेले भदौ २०–२२ मा हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनका लागि सुझाव पनि लिइरहेको छ । कतै प्रदेश कमिटी बैठक चलिरहेको छ भने कतै सुझाव संकलन जारी छ । गत साउन २८ गते एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले सचिवालय सदस्यहरूसँग सुझाव लिँदा बहुमत सदस्य नै पूर्वराष्ट्रपतितिर उभिए । भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन नदिने निर्णयविरुद्ध असन्तुष्टि चुलिँदै गर्दा बागमतीमा पनि त्यसको एउटा रुप देखियो । एमाले केन्द्रको निर्णयविरुद्ध तल्ला कमिटीहरूमा असन्तुष्टि बाक्लिएको हो । कतिसम्म भने संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमतीका १३ मध्ये दुई जिल्ला अध्यक्षले मात्रै भण्डारीलाई पाखा लगाउने ओलीको निर्णयलाई साथ दिए । ११ जिल्ला अध्यक्षहरू ओलीको विपक्ष र भण्डारीको पक्षमा उभिए । 

ओलीको निर्णयलाई सिन्धुलीका महेन्द्र श्रेष्ठ र दोलखाका नरबहादुर श्रेष्ठले मात्रै साथ दिए । उनीहरुले पार्टी निर्णय मानेर जानुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे । अब राजनीतिमा को आउने, को नआउने कुराको च्याप्टर क्लोज भएकाले बहस गर्नुको अर्थ नहुने जिकिर गरे ।

काठमाडौंका अध्यक्ष दीपक निरौला, रामेछापका पुरुषोत्तम कडरिया र धादिङका भूमि त्रिपाठीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा आफूलाई उभ्याए । भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोक्ने काम ठीक नभएको उनीहरूको मत थियो । काभ्रेका राजन भुर्तेल, सिन्धुपाल्चोकका होमनारायण श्रेष्ठ, रसुवाका केशाङ तामाङ, ललितपुरका पुरुषोत्तम आचार्य र चितवनका कमल पाठक मौन रहे । उनीहरुले पनि पार्टीले निर्णय गर्दा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने राय राखे । भक्तपुरका बचन देउजा, नुवाकोटका बद्री मैनाली र मकवानपुरका श्रीधर पोखरेल बैठकमा गएनन् । 

पार्टी केन्द्रको दबाब र निगरानीबीच पनि नेताहरू भण्डारीको पक्षमा खुलेर बोलिदिए । केही नेता डरकै कारण बैठकमा गएनन् । तर उनीहरू पनि विद्या भण्डारीबारेको निर्णयमा खुशी छैनन् ।‘राष्ट्र गौरव भएकाले विद्या भण्डारी राजनीतिमा आउनु हुन्न भन्ने तर्क ठीक छैन’ बागमतीका एक नेता भन्छन्, ‘विद्या भण्डारीलाई कांग्रेसले राष्ट्रिय गौरव मान्छ ? रामचन्द्र पौडेललाई एमालेले राष्ट्रिय गौरव दिन्छ ? यस्ता गलत कुराले पार्टीका लागि जीवन दिएकी विद्या भण्डारीको अपमान गर्न पाइँदैन ।’

उता भदौ २ गते बसेको सुदूरपश्चिम एमालेको बैठकमा पनि पार्टी केन्द्रको निषेधबीच केही नेताले भण्डारीको पक्षमा बोलेका छन् । सोमबार बसेको प्रदेश कमिटी बैठकमा नेता राजेश खातीसहितले भण्डारीलाई निषेध गरेर एमाले नेतृत्वले ठीक नगरेको कडा टिप्पणी गरे । 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र सचिव लेखराज भट्टको कडा छेकबारबीच बैठकमा खातीसहितले भण्डारीको पक्षमा आफूलाई खुलाए । तर भण्डारीलाई खुलेर साथ दिएका स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापालाई बैठकमा बोल्नै निषेध गरियो । उनले भण्डारीको पक्षमा कुरा राख्न समय मागे पनि महासचिव पोखरेल र सचिव एवम् सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टले निषेध गरे । उनी उक्त बैठकमा बोल्ने योजनासहित पुगे पनि केन्द्रीय कमिटीमा पनि सबैभन्दा विवाद गरेका नेता भएकाले उनलाई बोल्नै दिइएन । 

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ ४ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)