खेलाँची गर्नै नहुने खतराको खुलासा

नेपाली कांग्रेस र एमालेदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी हुँदै राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपाजस्ता साना दलभित्र चर्को अन्तरविरोध छ । तर, सभापति फौजदारी अभियोगमा जेल परेको र अन्य नेतासमेत अनेक प्रकरणमा मुछिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा भने अचम्मको एकता देखिन्छ ।

चिसो भनेकै कोकाकोला भनेझैं ‘राम्रो भनेकै नयाँ’ को भाष्य बन्दै जाँदा केपी ओलीको शैलीलाई पछ्याउँदै पार्टी कार्यालयमा रवि लामिछानेको स्ट्याच्यु ठड्याएर पनि ‘गुड लक रवि दाइ’ भन्नेहरू घटेका छैनन् । पार्टी स्थापनाको चार महिनामै चुनावमा भाग लिएको रास्वपा २१ सिटसहित संसद्को चौथो शक्तिका रुपमा स्थापित हुनु आफैँमा ठूला दलमाथि चुनौती हो । अहिले पनि कांग्रेस–एमालेलगायत पुराना दलहरुको घण्टी बजाइरहेको यो पार्टी यही स्थितिमा रहे ‘मिशन ०८४’ के होला ? मिनी जनमत संग्रह भनिएको रुपन्देही–३ को उपचुनावको नतिजाले यसको जवाफ दिनेछ । हुन त गत वर्ष यस्तै तामझाम र चर्चाको चुलीमा उभिएर इलाममा उपचुनाव लडेको रास्वपाले नमीठो परिणाम भोग्नुपर्‍यो । माओवादीबाट प्रवेश गराएर हाताहाती टिकट थम्याइएका मिलन लिम्बुले  इलाम–२ मा जमानतसमेत जोगाउन सकेनन् । स्थानीय तहको उपचुनावमा काठमाडौँ–१६ मा वडाध्यक्ष जित्नुबाहेक अधिकांश स्थानमा शर्मनाक पराजय व्यहोर्नुपर्‍यो । कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको रास्वपाले मधेस र पहाडी इलाकामा आफ्नो उपस्थिति पनि देखाउन सकेन ।    

तर, यसबीच राष्ट्रिय राजनीतिमा घटनाक्रमहरू नयाँ ढंगले विकास भएका छन् । सत्ता समीकरण फेरिएको छ भने दलहरुको अन्तरसम्बन्ध बदलिएको छ । र, माथि उल्लेख गरेजस्तो ठूला पार्टीहरू आन्तरिक कलहले कमजोर भैरहँदा रास्वपा भने एकतावद्ध छ । त्यसकारण अघिल्ला उपचुनावको परिणामलाई विश्लेषण गरेर रुपन्देही–३ मा रास्वपालाई कमजोर आँक्नु कांग्रेस–एमालेका लागि ठूलो भुल हुनसक्छ । न्यायालयलाई चुनौती दिँदै रविको समर्थनमा चलाइएको हस्ताक्षर तथा रकम संकलन अभियानमा नाम चलेका सेलिब्रिटी कलाकारदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वन्याधीशसम्मले लाइन लागेर दस्तखत गर्नु अर्को अचम्मको कुरा छ । लाखौँले हस्ताक्षर गरिसकेको सगौरव प्रचार गरिँदैछ । यसलाई उपचुनाव केन्द्रित गर्दै ‘रवि दाइको रिहाइका लागि तपाईंको एक भोट’ डिजिटल अभियान चलाउने तयारी छ । एकातिर अनेकौँ कानुनी झन्झट, अर्कोतिर नैतिक प्रश्नको घेरामा रहेको एउटा नयाँ पार्टीले चुनौती दिइरहँदा कांग्रेस र एमालेप्रति भने जनआकर्षण घट्दो छ ।

सरकारमा बसेर डेलिभरी दिनुपर्ने जिम्मेवारी त पूरा गरेनन् नै नयाँ र पुरानाका नाममा छरिएका भ्रम चिर्न पनि सकेका छैनन् । दशौँ लाख संगठित सदस्य रहेको दावी गर्ने यी दुई पार्टीले व्यवस्थित रुपमा कार्यकर्ता परिचालन गर्न सकेको भए सायद सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म रक्षात्मक हुनुपर्दैनथ्यो होला ! रास्वपाको रणनीतिलाई काउण्टर गर्न पनि कांग्रेस–एमाले असफल देखिएका छन् । जस्तो, उपचुनाव हुन लागेको रुपन्देही–३ त्यो क्षेत्र हो, जहाँ रवि लामिछानेलाई कारागारमा राखिएको छ । यसलाई रास्वपाले आम सेन्टिमेन्टसँग जोडेर आफ्नो पक्षमा प्रचार गर्ने पक्का छ । यो पूर्वानुमान गरेर रविलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सार्न पहल गर्नुपर्नेमा उल्टै अड्डासार निवेदनलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले डस्टबिनमा मिल्काइदिएका छन् ।

रुपन्देही–३ कै कुरा गर्दा गत चुनावमा यो राप्रपाले जितेको क्षेत्र हो । कांग्रेस, माओवादीसहित तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनका उम्मेदवार बालकृष्ण खाँणलाई हराउँदै एमाले समर्थनप्राप्त राप्रपाका दिपक बोहोरा निर्वाचित भएका थिए । बोहोराले ३६ हजार ७१७ र खाँणले ३४ हजार ३६ भोट पाउँदा रास्वपाले जम्मा ५ हजार ७९६ मत ल्याएको थियो । तर, अहिले चुनाव जित्ने आत्मबलका साथ आन्तरिक तयारीमा छ । लोकसेवाले खरिदारको विज्ञापन खुलाएको शैलीमा उम्मेदवारी आह्वान गरेको उसले तुलनात्मकरुपमा पारदर्शीता अपनाएको देखिन्छ । कांग्रेस र एमालेमा भने टिकटका लागि नेताको दैलो चाहार्नुपर्ने पुरानै अभ्यास कायम छ । गुप्तचर र सरकारी संयन्त्रहरूको सर्वेक्षणलाई हवाला दिँदै कतिपयले रुपन्देही–३ रास्वपाले जित्ने दाबी गर्न थालिसकेका छन् । एमाले र काँग्रेसको पकड क्षेत्र मानिने राजमार्ग वरपर र शहरी क्षेत्रमा रास्वपाको प्रभाव छ । कांग्रेस र एमालेको तल्लो तहका नेता–कार्यकर्तामा माओवादी, मधेसवादी दल होइन रास्वपालाई मुख्य प्रतिष्पर्धी देख्ने मनोविज्ञान हुर्कंदै गरेको देखिन्छ । यो स्थिति चुनावसम्म कायम रहे ठूला पार्टीले सोचेभन्दा फरक नतिजा आउने दावी जानकार स्रोतको छ ।  

 यता, एमालेमा संगठित सदस्यको संख्या थपिएको हिसाब देखाइए पनि पार्टीका नेताहरूले नै पत्याएका छैनन् । सदस्यता लिनेको कूल संख्या बढेर ६ लाख ४८ हजार पुग्यो भनियो तर २९ प्रतिशतले नवीकरण नगरेको हिसाब देखाइएन । पुरानो घट्ने तर नयाँ बढ्ने अवस्था कसरी भयो ? ‘सदस्यता नवीकरण गर्दा धेरै वर्षदेखिको लेबी तिर्नुपर्ने भएकाले धेरैले नयाँ सदस्यता लिए’, संगठन विभागका एक नेता भन्छन्, ‘त्यही भएर संख्या धेरै देखियो, तर यसले पार्टीप्रति कार्यकर्ता र जनताको आकर्षण बढेको पुष्टि हुँदैन । कागजमा सबै ठीकठाक देखिने तर फिल्डमा परिणाम निकाल्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिंदै आएको एमालेमा सदस्यताको विषय पनि त्यही हो भन्छन्, थाहा पाउनेहरू । महोत्तरी जिल्लाले बुझाएको सदस्यताको फाइल र गत चुनावमा प्राप्त समानुपातिक भोट हेर्दा यो कुरा छ्याङ्ग हुन्छ । महोत्तरीमा एमालेले ३२ हजार समानुपातिक मत पाएको थियो । तर, त्यहाँका नेता सरोजकुमार यादव जो प्रदेशको भौतिक योजनामन्त्री पनि छन्, उनले ३३ हजार पार्टी सदस्यको हिसाब देखाएका छन् ।  

‘हाम्रो पार्टीमा कागजी रिपोर्टहरू सबै राम्रो छ, विष्णु रिमाल र अस्गर अलीहरूले बनाएका आकर्षक पोष्टरहरू राखेर ‘क्याम्पेन’ पनि चलिरहेको छ तर, भोट चाहिँ घट्ने अवस्था छ’, कटाक्ष गर्दै मधेशका नेताहरु सुनाउँछन् । अर्कोतिर, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि १६ सय भोट पाउने मेयरमा चुनिने तर २८ सय भोट ल्याउनेले वडाध्यक्ष हुनुपर्ने प्रकारको छ । चुनाव जित्नको लागि ५१ प्रतिशत भोट ल्याउनु पनि पर्दैन । जस्तोः कुनै क्षेत्रमा १ लाख मत खस्यो र तीन जना उम्मेदवारले क्रमशः ४०, ३० र २५ हजार मत प्राप्त गरे भने सबैभन्दा बढी ४० हजार ल्याउने निर्वाचित हुन्छ । जबकि पराजित सबै उम्मेदवारको भोट गणना गर्ने हो भने ६० हजार पुग्छ । त्यसैले यो अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने प्रणाली त हो नै, यसले स्वतन्त्रताका नाममा अराजकतालाई प्रोत्साहन पनि गरिरहेको छ । काठमाडौँ, धरान, धनगढीमा जस्ता पात्र चुनिएर यिनै भोलि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे के होला ? के यसैगरी प्रणाली जोगिएला ? झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि बहस गर्न ढिला भैसकेको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको साउन २८ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)