‘भ्यु टावर’ बन्दै भीमकाय सरकारी भवन

जनतालाई तुइनको भर, कार्यालयको भवनमा धमाधम खन्याइँदै रकम ! प्रसंग हो, प्रशासनिक भवनको नाममा भएको राज्यकोष दुरुपयोगको। प्रशासनिक भवन निर्माणमा पछिल्लो समय सरकारको अचम्मको मोह देखिएको छ। ठूलो लगानी गरेर एकपछि अर्को प्रशासनिक भवन ठड्याउने क्रम जारी छ। एउटै प्रशासनिक भवनमा करोडौंदेखि अर्बौंसम्म लगानी गरिएको पाइन्छ।

र ती भीमकाय भवनहरु केही समयपछि ‘भ्युटावर’ बन्ने निश्चित छन्। अनावश्यक रुपमा ठूला भवन बनाउनुको एउटै उद्देश्य कमिसन हुने गरेका बताइन्छ । भवन निर्माणको नाममा जनताले तिरेको कर हिनामिना गर्ने खेल विगतदेखि नै चलिरहेको छ। राजधानीको बबरमहलमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन हुँदाहुँदै सिनामंगलमा अर्को भव्य भवन ठड्याइएको छ। सिसैसिसा राखेर बनाएको सो भवन १२ तलाको छ।

दुई अर्बभन्दा बढी लागतमा बनेको उक्त भवन निर्माणमा ठूलो अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अगाडि बढाएको छ। बबरमहलस्थित नेपाल आयल निगमको भवनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वि.सं. २०७२ सालमा गएको महाभूकम्पमा भवन भत्किएपछि निगम टेकूस्थित भाडाको भवनमा सरेको थियो।

आधुनिक र सुविधासम्पन्न सो भवन १४ तलाको रहेको छ। दुई तला बेसमेण्टसहित बनेको भवनको क्षेत्रफल ९,५९५.६५ वर्गमिटर छ। झण्डै ८१ करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको भवनको निर्माण अबको केही दिनमा पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुनेछ। अर्को ठूलो लगानीमा बनेको भवन नागरिक लगानी कोषको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित ६ रोपनी जग्गामा बनेको कोषको आलिसान भवनको लागत मूल्य ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ।

ललितपुर महानगरपालिका–१८, भैसेँपाटीमा अर्बौं खर्च गरेर प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, संघीय सरकारका मन्त्री बस्न मिल्नेगरी झण्डै तीन दर्जन भवन निर्माण गरिएको छ। ९६ रोपनी १० आना जग्गामा फैलिएको सो भवनको निर्माण लागत करिब दुई अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यता, सात प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि पनि सरकारले विशेष व्यवस्था मिलाएको छ।

प्रदेशअनुसार छुट्टाछुट्टै नाम राखेर मनग्ये कोठासहित भवन बनाइएको छ। यी त केही नमूना मात्र हुन्। संघीय राजधानीमा मात्र नभई प्रदेश र जिल्ला–जिल्लामा ठूलो लगानी गरेर महलजस्ता गगनचुम्बी सरकारी भवन बनाइएको छ। तर, ती भवनबाट राज्यलाई कुनै फाइदा छैन। तैपनि सरकारले आफ्नो कदम रोकेको छैन। अध्ययन र आवश्यकताबिनै सरकारले भवनमा ठूलो रकम खन्याएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरिरहेको छ।

आवश्यकताभन्दा ठूला भवन

सेवाग्राहीको चाप हुने भवन ठूला र फराकिला बनाउनु स्वाभाविक हो। तर, कार्यालयका कर्मचारी मात्र बस्ने भवन सेवाग्राहीको भीड हुने भवनभन्दा भव्य, आधुनिक र सुविधा सम्पन्न छन्। अहिले पनि कतिपय प्रहरी चौकीमा शौचालयसमेत छैन। उनीहरु छिमेकी वा त्रिपालमुनि शौचालय बनाएर प्रयोग गरिरहेका छन्। सेवाग्राही खासै नहुने आयल निगमको १४ तलाको भवनमा कैयौं सेमिनार र बैठक हल निर्माण गरिएको छ। मोटो रकम खर्च गरेर त्यत्रो हल बनाउनुको औचित्य के? प्रश्न उठेको छ।

अधिकांश समय प्रदेशमै रहने जनप्रतिनिधिहरुका लागि खडा गरिएको भव्य महलले राज्यलाई आर्थिक भार थपिरहेको छ। ती भवनको सुरक्षाका लागि खटिने कर्मचारी र सरसफाइकर्मीमा वर्षेनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ।

जनताका निम्ति सँधै रित्तो सरकार

सरकारी भवनमा अनावश्यक खर्च गर्न सरकारसँग प्रशस्तै रकम छ। तर, जब जनताको आवश्यकताको कुरा आउँछ, तब सरकारसँग बजेट नै हुँदैन। बजेटका लागि वर्षौंसम्म सरकार गुहार्दापनि सुनुवाइ हुँदैन। अहिले पनि यस्ता धेरै जिल्ला छन्, जहाँ तुइनबाट खोला तर्नुपर्छ। एक्काइसौं शताब्दीमा पनि जनता तुइनबाट खोला तरिरहँदा राज्य सञ्चालकहरुलाई अलिकति पनि लाज लागेको छैन।

तुइनबाट खसेर ज्यान गुमाएको, बेपत्ता भएको घटनाहरु वर्षेनि सार्वजनिक भइरहन्छन्। राजधानीसँगै जोडिएका जिल्लाका अस्पतालहरुमा उपचारका निम्ति बेड छैनन्। स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल पाइँदैन। सरकारी विद्यालयका छानोबाट तपतप पानी चुहिन्छ। विद्यालयमा शौचालय छैन। अझै पनि कतिपय जिल्लामा सडक पुगेको छैन।

राज्य सञ्चालकहरु विलासितामा केन्द्रित हुँदा नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। विडम्बना, उनीहरु आफ्नो विलासिताको मोहअगाडि जनताको पीडा केही होइन जस्तो गर्छन्। हालै राज्य र जनताको नाम बेचेर आएका जनप्रतिनिधिलाई लज्जित बनाउने रोल्पाको एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ।

पहिरो खस्दै गरेको भीरबाट मृतकको शव बोकेर आर्यघाटतर्फ लैजाँदै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। सो भिडियोले जोसुकै आङ सिरिङ्ग बनाउँछ।

ऋण लिने राज्य, भार बोक्ने जनता

पछिल्लो केही वर्षयता नेपालको वैदेशिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ। वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ। एक जना नेपालीको टाउकोमा एक लाख रुपैयाँ बराबर विदेशी ऋणको भार छ। एकातिर वैदेशिक ऋण बढेको बढ्यै छ भने अर्कोतिर सरकारको मनोमानी खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। ‘घाँटी नहेरिकन हाड निल्ने’ सरकारको प्रवृत्तिले मुलुकलाई संकटमा पार्ने जानकारहरु बताउँछन्।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुदार

प्रशासनिक भवनमा आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने सरकार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुदार देखिएको छ। जनताले रोजगारी पाउने र राज्यलाई राजश्व आउने क्षेत्रमा लगानी गर्न सरोकारवालामा चासो देखिँदैन।

‘लगानीअनुसार कामको डेलिभरी आवश्यक’

पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल भवनमा लगानीअनुसार कामको डेलिभरी पनि हुनुपर्ने बताउँछन्। काम गर्नका लागि व्यवस्थित कार्यालय चाहिने उल्लेख गर्दै उनले भवनमाथिको लगानीलाई दुरुपयोग भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। जनआस्थासँग उनले भने, ‘काम गर्नका लागि राम्रो कार्यालय चाहिन्छ। कार्यालयमा सबै सेवासुविधा भएमा मात्रै कर्मचारीलाई काम गर्न जोशजाँगर चल्छ। त्यसैले कार्यालयमा गरिएको लगानीलाई नकारात्मक रुपमा लिनु हुँदैन। तर, राम्रो कार्यालयका बाबजूद डेलिभरी कस्तो छ? मूल्यांकन चाँहि हुनुपर्छ।’

आवश्यकता हेरेर भवन बनाउनुपर्छः अर्थविद्

अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारीले आवश्यकता हेरेर मात्र भवन बनाउनुपर्ने बताए। विशाल भवन बनाउनुको मात्रै कुनै औचित्य नहुने उनको जिकिर छ। भन्छन्, ‘आवश्यक छ भने बनाउनुपर्छ। तर, पुरानो भवन छ, त्यसबाट काम चलिरहेको छ भने अर्को बनाएर खर्च गरिरहनुपर्दैन। त्यसलाई नै मर्मत गरेर काम चलाउन सकिन्छ। विशाल भवन बनाएर मात्र केही हुने होइन।’