कहाँ अल्मलिए माओवादी कमरेडहरू ?

‘मिनी–मध्यावधि’ ठानिएको ०८१ मंसिरमा सम्पन्न स्थानीय उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले सोचेभन्दा राम्रो परिणाम हात पार्‍यो । ४४ पदमा भएको उपचुनावमा विगतको संख्या जोगाउँदै केही सिट थपेको उसले कीर्तिपुर नगरपालिकामा नेकपा एमालेलाई समेत पछि पार्दै शहरी इलाकामा पनि आफू कमजोर नरहेको सन्देश दिन सफल भयो ।

कांग्रेस गढ मानिएको मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्ष हात पारेको माओवादीले जाजरकोट नलगाड नगरपालिकाको उपमेयर पनि कांग्रेसबाट खोस्यो । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनका बाबजुद रुकुमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका उपाध्यक्षमा जित सुरक्षित गर्नु उपचुनावमा माओवादीले पाएको सबैभन्दा लोभलाग्दो जित थियो । यहाँ रुख चिह्न लिएर एमाले जिल्ला कमिटी उपसचिव केशकुमारी तुलाचन उठेकी थिइन् । 

उपनिर्वाचनको नतिजाबाट हौसिएको माओवादीले एक्लै उभिने हिम्मत देखाउन बल मिलेको निश्कर्ष निकालेको छ । र, आगामी ०८४ को चुनावमा गठबन्धन नगर्ने औपचारिक निर्णय छ । पार्टीलाई फेरि ०६४ को अवस्थामा फर्काउने दाबी गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत शीर्ष नेताले आत्मविश्वासी भाषण गर्न अझै छोडेका छैनन् ।

तर, आगामी कात्तिक १७ गते हुने रूपन्देही–३ को उपचुनावका लागि अन्य पार्टी तीब्र आन्तरिक तयारीमा रहँदा माओवादी केन्द्रमा भने एक प्रकारको सन्नाटा छाएको देखिन्छ । प्रमुख पार्टीहरू कांग्रेस, एमालेमात्र होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्रभित्र चुनावी रणनीति बनाइरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले त लोकसेवाले खरदारको विज्ञापन खुलाएको शैलीमा उम्मेदवारका आकांक्षीहरूबाट आवेदन लिएर नामावलीसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । सम्भावित उम्मेदवारसँग छलफल गरी त्यसमध्ये एक जनालाई टिकट दिने तयारी छ ।

नेकपा एमालेबाट खिमलाल भट्टराई उठ्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ । औपचारिक निर्णय भैनसके पनि उनले चुनाव केन्द्रित गतिविधि अघि बढाइरहेका छन् । एमाले सरकारको पालामा भएका विकास निर्माणका काममा एकलौटी जश लिँदै भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल रंगाइरहेका छन् । कांग्रेसमा बालकृष्ण खाँणलाई नै उम्मेदवार बनाउने गरी शीर्ष तहमा छलफल चलिरहेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण त्यसबाट कानुनी जटिलता नहुने सुनिश्चित गराएर खाँणलाई टिकट दिने योजनामा शेरबहादुर देउवा छन् । 

अघिल्लो चुनावमा जितेको १ सिट जोगाउनुपर्ने दबाबमा रहेको राप्रपाले केही समयअघि नै सम्भावित उम्मेदवारबारे छलफल थालेको छ । दिवंगत दिपक बोहोराको परिवारका सदस्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवार छनोट गर्ने तयारी बुझ्न सकिन्छ । बाहिरबाट पनि यिनै चार पार्टीका सम्भावित उम्मेदवारबारे चर्चा परिचर्चा भैरहँदा संसद्को तेस्रो ठूलो शक्ति माओवादीले भने त्यो तहमा छलफल गरेको देखिंदैन । 

त्यसो त, ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि सम्पन्न दुई वटा चुनावमा फरक–फरक गठबन्धन गरेको माओवादीले रूपन्देही–३ मा आफ्नो उम्मेदवार नै उठाएन । ०७४ मा एमालेका घनश्याम भुसाल (हाल एकीकृत समाजवादी)लाई भोट हालेका सो पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक–शुभचिन्तक ०७९ मा बालकृष्ण खाँणलाई मत दिन बाध्य भए । योपल्ट पनि गठबन्धनको नाममा पार्टीले उम्मेदवार नै नउठाउने हो कि भन्ने चिन्ता कार्यकर्तामा देखिन्छ । 

तर, माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ उम्मेदवारबारे स्थानीय पार्टीले छलफल गरिरहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय पार्टीले सिफारिस गरेर पठाएपछि यहाँ छलफल शुरु हुने हो’, उनले भने, ‘अहिले तलै छलफल चलिरहेकाले माओवादीले उम्मेदवारी दिंदैन कि भन्नेजस्तो परेको होला, तर त्यस्तो हुँदैन ।’

गुरुङले त्यसो भने पनि ०७९पछि सम्पन्न दुइटा उपचुनावमा आफ्नै उम्मेदवार नउठाएको तीतो यथार्थ भोगेका माओवादी कार्यकर्ता अहिले पनि ढुक्क छैनन् । ०८० वैशाख १० गते तीन वटा क्षेत्रमा उपचुनाव हुँदा माओवादीले एक ठाउँबाट पनि उम्मेदवारी दिएन । चितवन–२ र तनहुँ–१ मा कांग्रेसलाई सघाएको उसले बारा–२ मा उपेन्द्र यादवलाई अघि सार्‍यो । तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट हुँदा बारा–२ मा माओवादीको स्वाभाविक दाबी रहनुपथ्र्यो । किनभने रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि रिक्त सो क्षेत्रमा ०७९ मा माओवादी उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहा दोस्रो भएका थिए । 

‘जित–हार यौटा कुरा भयो तर उम्मेदवारी नै नदिएर हाम्रो राजनीति स्थापित गराउन सकिँदैन, त्यतिबेला गल्ती भएकै हो’, एक नेता भन्छन् । तर, माओवादीले त्यसबाट पनि पाठ सिकेन र अर्को वर्ष ०८१ वैशाखमा भएको इलाम–२ को उपचुनावमा पनि आफ्नै मान्छे उठाएन । एमालेसँग सत्ता समीकरणमा रहेको उसले त्यसबेला सुहाङ नेम्वाङलाई सघाएको थियो । आफ्नो समेत भोटले सुहाङ विजयी हुँदा बझाङ प्रदेशसभा १ मा एक्लै उठेको माओवादी तेस्रो हुनुपर्‍यो । 

त्यतिबेला इलाम एमालेलाई छोडेर बझाङमा उसको समर्थन लिने जोड थियो । दुई पार्टीका शीर्ष नेताबीच त्यो तहमा छलफल पनि भएको हो तर बझाङ छोड्न एमाले तयार भएन । त्यसपछि अन्तिम घडीमा जनक बुढालाई हत्तपत्त उठाएको माओवादीले अपेक्षाकृत भोट ल्याउन सकेन । समयमै उम्मेदवार तय गर्न नसक्दा सोचेजस्तो परिणाम नआएको समीक्षा गरेको माओवादीले यसपटक पनि त्यस्तै गल्ती दोहो¥याउने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीय कार्यकर्तामा देखिन्छ । तर, महासचिव देव गुरुङ भने अहिले नै उम्मेदवारबारे चर्चा गर्नु हतारो हुने बताउँछन् । पार्टीले उपयुक्त समयमा निर्णय लिने उनले दाबी गरे । 

‘स्थानीय कमिटीले सिफारिस गरेर पठाएका नाममध्येबाट एक जनालाई उठाउने हो,’ उम्मेदवार चयन प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘अहिले जिल्लामै छलफल चलिरहेकाले उम्मेदवारको नामबारे आमरूपमा चर्चा नभएको हुनसक्छ । तर, आकांक्षी धेरै छन् ।’

रूपन्देही–३ मा राप्रपाका दिपक बोहोराले ३६ हजार ७१७ मत ल्याउँदा कांग्रेसका बालकृष्ण खाँणले ३४ हजार ३६ भोट पाए । खाँणलाई माओवादीसहित साना दलको समर्थन थियो भने बोहोराले एमालेको साथ पाएका थिए । तेस्रो बढी मत पाएका रास्वपाका जितबहादुर गुप्ता तेलीलाई ५ हजार ७९६ भोट खसेको थियो । यहाँ नागरिक उन्मुक्ति र मधेसवादी दलको पनि राम्रै प्रभाव छ । 

तर, करिब साढे ३ वर्षअघिको यो स्थिति अहिले बदलिएको छ । त्यतिबेला यौटै गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र माओवादी फरक कित्तामा छन् । आफूलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी भन्ने कांग्रेस र एमालेसँगै सत्तामा छन् । अर्कोतिर, सरकारमा रहेका दलहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टिले पनि कात्तिकको उपचुनावमा अनपेक्षित परिणाम आउनसक्ने आकलन भैरहेको छ । 

यो स्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी आक्रामक ढंगले जनतामा जानुपर्ने हो, तर त्यो पार्टीका सम्भावित उम्मेदवार र आकांक्षीबारे सामान्य चर्चासमेत छैन । बरु, गत चुनावमा १ नम्बर क्षेत्र घनश्याम भुसाललाई छोडेर ‘त्रिशुल’ मा भोट मागेको माओवादीले यसपाली ३ नम्बरबाट उनैलाई अघि सार्नसक्ने चर्चा पनि छ । त्यतिबेला पनि एमालेबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उठेका भुसाललाई समर्थन गर्न माओवादीले उम्मेदवारी हापेको थियो । तर, एमालेका छविलाल विश्वकर्मासँग करिब साढे ३ हजार भोटले पराजित भएका उनी चुनावलगत्तै एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरे, र अहिले सो पार्टीको महासचिव छन् । 

माओवादी महासचिव गुरुङले भने पार्टीले आफ्नै उम्मेदवार उठाउने प्रष्ट पार्दै गठबन्धनबारे अहिलेसम्म छलफल नभएको जिकिर गरेका छन् ।