नियुक्ति सरकारी, गोबर पुष्टकारी

अन्ततः नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष शरद ओझाका अधिकांश प्रमाणपत्र नक्कली प्रमाणित भएका छन् । गत फागुन १२ गते नेपाली काँग्रेसको कोटामा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव र क्याबिनेटको निर्णयपछि नियुक्त डडेलधुराका ओझाले पेश गरेका अनुभवका कागजात सबै नक्कली भएको पुष्टि पश्चात् हिजो राति बसेको क्याबिनेट बैठकले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको छ ।

गत चैतमा उनको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै इन्दिरा धमलाले नियुक्तिको डेढ महिनापछि सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । यता सरकारले असार ३० गते उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिले उनले नियुक्तिको क्रममा पेश गरेका अनुभवका अधिकांश प्रमाणपत्र र कागजात नक्कली भएको ठहर गरेपछि सरकारले हिजो ओझालाई हटाएको हो । असार ३० गतेदेखि उनी निलम्बित थिए ।

समिति सदस्यमा कपिल वली र जीवनप्रकाश सिटौला थिए । उनीहरुको प्रतिवेदनले कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रको न्यूनतम अनुभव ओझासँग नभएको ठहर गरेको हो । अध्यक्षका लागि बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

उनको प्रमाणपत्रबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको अनुसन्धानसमेत अन्तिम अवस्थामा पुगेको बुझिएको छ । उता २० चैतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारीसहित दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । त्यसपछि गत जेठ ५ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गरेका आधारसम्बन्धी कागजात पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

ओझाले चाणक्य मिडिया, हतियार खरिद बिक्रीमा संलग्न एक एजेन्सी कम्पनी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, विभिन्न कलेजबाट अनुभवको नक्कली कागजात बनाएको देखिन्छ । छानबिन समितिको ठहर र सरकारको हिजोको निर्णयपछि त्यस्तो कागजात बनाइदिने संस्था र व्यक्तिमाथि पनि छानबिन हुनुुपर्ने माग उठेको छ । ओझालाई नक्कली कागजात बनाइदिनेहरु पनि उक्त कर्तुतमा संलग्न भएको धेरैको आशंका छ ।

यता, कानुनले तोकिएबमोजिमको स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र नबुझाए पनि गभर्नरमा नियुक्त भएका डा. विश्वनाथ पौडेलमाथि पनि हिजोको निर्णयले मनोवैज्ञानिक दबाब परेको बताइन्छ । उनले अमेरिकाबाट पिएडी गरेको र यसअघि योजना आयोगमा उपाध्यक्ष भइसकेको आडमा बैंक ऐनले अनिवार्य गरेको तोकिएको १० विषयमध्ये एकमा स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र पेश गरेका छैनन् । 

उनी पनि कानुनतः गभर्नर नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहर गर्दै सर्वोच्चमा दायर मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । पौडेलले अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा समेत स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र आफूसँग नरहेको स्वीकारेका छन् । तर, सर्वोच्चले ऐन विपरितको नियुक्ति, तोकिएको प्रमाणपत्र पेश नगरेको अवस्थाबारे रहस्यमय मौनता साँधेको देखिन्छ । 

शरद ओझाको हिजो बेलुकीदेखिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै गभर्नर पौडेलबारे पनि अनेक अड्कलबाजी गर्न थालिएको हो । राष्ट्र बैंकका एक जना पूर्व गभर्नर भन्छन्, ‘बैंकको सात दशक लामो इतिहासमा यस्ता मान्छे पनि गभर्नरको कुर्सिमा बसेको देखियो । जयस्थिति मल्लको पालाको अर्थतन्त्रबारे गफ लगाउनेसँग २१ औं शताब्दीको केन्द्रीय बैंकको चुनौती पार लगाउने कुनै ज्ञान छ जस्तो लागेन । सबैभन्दा रोचक त कानुनले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नै नभएको लिखित जवाफले हामीलाई समेत लज्जित बनाएको छ ।’

उता धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबोन) का कार्यकारी अध्यक्ष सन्तोष नारायणको नियुक्ति अघि गरिएको खेलोफड्को र तोकिएको योग्यताबारे धेरैले त्यतिबेलै जिब्रो काढेका थिए । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका उनको नैतिकता, इमानदारिता तथा सार्वजनिक क्षेत्रप्रतिको समर्पण केही समयअघि छरपष्ट भइसकेको छ । अनुभवको हिसाबले उनले धितोपत्र क्षेत्रमा काम गरेको देखिँदैन । ऐनमा लेखिएको छ, ‘कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गरिने ।’ यो कानुनी व्यवस्थाभित्र सन्तोषनारायण पर्लान् ?

महत्वपूर्ण निकायमा यस्तै यस्तै छलछाम र सतही व्यक्तिको बाहुल्यता हुन थालेकोमा राष्ट्र बैंकका एकजना पूर्व कार्यकारी निर्देशकले नयाँ उपाय बताएका छन् । उनले शैक्षिक योग्यता, अनुभव र उमेरसम्बन्धी प्रमाणका आधारहरु किर्ते र छलछामे गरेर पेश गरेर नियुक्ति पड्काउने प्रवृत्तिमा पूर्ण रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । सार्वजनिक निकायमा कार्यकारी प्रमुखलगायतका महत्वपूर्ण नियुक्ति सिफारिसको सम्पूर्ण भूमिका तथा जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई दिनु उपयुक्त होला भनेका छन् । 

कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘सबैको आड, भरोसा अनि विश्वासको पर्याय हो, लोकसेवा आयोग । यसो हुन सकेमा छलछामेहरु ठहरै हुन्छन् अनि आवेदन फर्म भर्ने हिम्मत र आँट नै गर्ने थिएनन् । अर्काे कुरा गोबरलाई पुष्टकारी देख्ने हाम्रो कलुषित र संकीर्ण सोच पनि तुहेरै जान्थ्यो ।’