प्रमाणै छ, देश उक्सिने बाटो बन्द छ

मुलुककै पुरानो सरकारी ‘वीर अस्पताल’ आर्थिक अनियमितताको चंगुलमा फस्दै गएको छ । केही कर्मचारी र मेडिकल माफियाले यसलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएका छन् । आवश्यक हरेक उपकरण खरिदमा करोडौंको घोटाला भइरहेको छ । औषधिका नाममा बिरामी र उपकरणका नाममा राज्यलाई लुट्ने क्रम जारी छ । त्यहाँ भएको अनियमितताबारे जनआस्थाले अघिल्लो अंकमा ‘फेरि छिर्‍यो जेठो वीरमा माफिया’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसकै दोस्रो श्रृंखला हो यो । वीरका कर्मचारीहरूले मेडिकल माफियासँगको मिलेमतोमा अस्पताललाई डुबाउने काम गरेको पाइएको छ । एउटा प्रिन्टर उपहार दिएर कम्पनीले वीरबाट करोडौं रूपैयाँ लगेको खुलेको छ ।

यसरी मच्चाइयो ‘ब्रहमलुट’

घटना वि.सं. २०७६ सालको हो । एक्स–रे मेसिनमा प्रयोग हुने फोटो फ्रेमसहित अन्य मेडिकल उपकरण सप्लाईका लागि टेण्डर आह्वान भयो । बोलपत्रको म्याद असार मसान्तसम्म थियो । नाम चलेकै एक कम्पनीले सित्तैमा लाखौं पर्ने एउटा प्रिन्टर दियो । रोचक प्रसंग के भने, सोही प्रिन्टरको भरमा उक्त कम्पनीले अस्पतालमा करोडौंको व्यापार गरेको छ ।

कम्पनीले अस्पतालका कर्मचारीलाई आफ्नो मुठ्ठीमा लिएर २०७६ देखि २०८० सालसम्म म्याद थप गर्दै पुरानै टेण्डरमार्फत सामान सप्लाई गर्‍यो । कम्पनीले प्रतिफ्रिम २११ रूपैयाँमा सप्लाई गर्थ्याे । जबकि, अन्य कम्पनीको फ्रिम त्यस कम्पनीको भन्दा धेरै सस्तो थियो । वीरमा ठूलो परिणाममा फ्रिमको प्रयोग हुन्छ र फ्रेम खरिदमै वर्सेनि करोडौं रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । म्याद थप गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै त्यतिबेला लेखा प्रमुखले नयाँ टेण्डरमार्फत सामान सप्लाई गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर, कसैले उनको कुरा सुनेन । लिखित राय पनि दिएकोमा बेवास्ता गरियो । त्यसपछि आएका शर्मा थरका उपसचिवले नयाँ टेण्डर खुलाउने निर्णय गरे । सो कम्पनीको म्याद २०८० वैशाख मसान्तसम्म भएकोमा उनले वैशाख ३ गते नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाए । वैशाख १५ गते ८५ लाखको फ्रिम खरिद गर्ने भन्दै एउटा फाइल आयो । उनले सो खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउने अडान लिए र फाइल फर्काइदिए । नयाँ टेण्डर खुलाउने र कामचलाउका लागि १० लाखको सोझै किन्ने निर्णय गरेका उनको योजनामा धेरै रोकावट आयो । कसैले पनि साथ दिएनन् । उनले हार नखाईकन नयाँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए । तर, उनलाई तर्साउने नियतले लागत अनुमान निकालियो । नयाँ खरिद प्रक्रिया थालिएकोमा दुई करोड ६६ लाख रूपैयाँको लागत अनुमान निस्किएको थियो ।

त्यो सुनेर उनी छाँगाबाट खसेझैं भए । करोडौं लागत अनुमान निस्किनु पछाडिको कारण खोजे । प्रोप्राइटी (जसको मेसिन, त्यसमा प्रयोग हुने सामान सोही कम्पनीबाट किन्नुपर्ने) का कारण फ्रिम मँहगो भएको जवाफ पाएपछि उनी तीनछक्क परेका थिए । किन कि, सो प्रिन्टर कम्पनीले अनुदानमा दिएको थियो । एउटा प्रिन्टरको आडमा कम्पनीले वर्षौंदेखि अस्पतालबाट करोडौंको आम्दानी गरिरहेको थियो । उक्त प्रकरणबारे जानकार प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना सहसचिवले भने, ‘सो कम्पनीले दिएको प्रिन्टर भएकाले प्रोप्राइटी भएको भन्ने जवाफ पाए । त्यसपछि सो प्रिन्टरको भाउ सोधे । आठ लाख पर्छ भनेपछि थप खोजीनीति गरेका रहेछन् ।’ उनले सो कम्पनीले सामान सप्लाई गर्ने अस्पतालहरूको विवरण झिकाउन पत्रसमेत लेखेका थिए । यद्यपि, स्टोर किपरले बहानाबाजी गरेर टारे । त्यसपछि उनले पिपिएममार्फत विवरण झिकाए ।’

कम्पनीले शहिद गंगालाल राष्ट्रिय मुटु केन्द्र र कान्ति अस्पतालमा उपकरण सप्लाई गर्ने गरेको भेटिएपछि त्यहाँको खरिद विवरण माग गरे । वीरलाई २११ रूपैयाँमा फ्रिम बेच्दै आएको कम्पनीले १४९ मा कान्ति र गंगालाललाई दिने गरेको भेटियो । एउटै फ्रिममा ६२ रूपैयाँ बढी खाएको पाइएपछि १४९ लाई आधार मूल्य मानेर लागत अनुमान बनाउनु भन्दै फाइल फिर्ता गरियो ।

शुरुमा दुई करोड ६६ लाख लागत अनुमान निस्किएकोमा घटेर एक करोड ६६ लाखमा आयो । टेण्डर गर्दा एक करोड नै फरक पर्न गयो । तर, त्यतिमा चित्त नबुझेपछि उनले पुनः टिप्पणी र आदेश लेखे । त्यसमा भनिएको छ,‘आठ लाख रूपैयाँको प्रिन्टर अनुदान दिएबापत यो प्रोप्राइटी सामान भन्न नसकिने र यो प्रिन्टर पनि खरिदमा समावेश गरी प्रतिस्पर्धालाई फराकिलो बनाउने ।’

अन्तिममा ८८ लाख रूपैयाँमा टेण्डर आह्वान गरियो । लागत अनुमानभन्दा तीन गुणा कममा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । सो टेण्डर गरेपछि पुरानो फाइल गायब पारियो । ८८ लाखको बोलपत्र हालेको कम्पनीबाट सामान ल्याउन नदिएपछि उनी त्यहाँबाट सरुवा भएर अन्यत्रै गए । ‘२०७६ मा म्याद थप नगरेर टेण्डर खुलाएको भए सामानहरू धेरै सस्तोमा आउने रहेछ । तर, कसले गर्ने ? डराईडराई काम गर्नुपर्छ’,तिनै सहसचिवले भने ।

सुधार गर्न खोज्दा रुँदै हिँडे कर्मचारी

वीर अस्पतालमा सुधार असम्भवझैं छ । सुधारको भावना लिएर आउनेलाई बद्नाम गर्दै लखेटिन्छ । उपसचिव शर्मा कैयन कोसिस गर्दा पनि सुधार गर्न नसकेपछि सरुवा लिएर अन्यत्र गएका हुन् । उपकरण खरिदमा भएको घोटाला रोक्न खोज्दा उनकै कार्यकक्षमा आएर स्टोर किपरले गालीगलौज गरेका थिए । अर्का, निरौला थरका हाकिम रुँदै निस्किए । अस्पताल सुधारका लागि कम्मर कसेर लागिपरेका उनलाई अख्तियारमा उजुरी हालेर हत्तु हैरान बनाइयो । हाल लेखाको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अधिकारी थरका उपसचिव पनि निस्किन खोजिरहेका छन् । उनलाई पनि अख्तियारमा उजुरी हालेर दिनुसम्म दुःख दिइएको छ । वीरका एक अधिकारीले दुखेसो सुनाउँदै भने,‘यहाँ सुधार गर्न खोज्नु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नुसरह हो । केही काम गरौं भन्यो कि अख्तियार पुगिहाल्छन् । बरु, कामै नगरिकन हात बाँधेर बस्यो, आनन्दै । भिसी काम गर्नुस् भन्छन् तर संरक्षण गर्न सक्दैनन् । मुखले भनेर मात्र के गर्नु, अख्तियारमा उजुरी परेपछि गुहारिदिने कोही हुँदैनन् ।’

हाकिमभन्दा स्टोरकिपर शक्तिशाली

दैनिक हजारौं बिरामी उपचारका लागि आउने वीर अस्पताल राजनीतिक चपेटामा परेको छ । पहुँचका आडमा त्यहाँ स्टोर किपर भर्ती गरिन्छ । राजनीतिक संरक्षण भएकाले उनीहरू हाकिमभन्दा शक्तिशाली छन् । हाकिमले भनेको टेर्दै टेर्दैनन् । वीरमा बिसौं वर्षदेखि स्टोरकिपर फेरिएका छैनन् । सुर्खेतका थानी थरका माननीयका ज्वाइँ नाता पर्ने पनेरु थरका स्टोर किपर बल्लतल्ल सरुवा भएका छन् । उनलाई सरुवा गर्न हम्मेहम्मे परेको थियो । निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले हटाउन खोज्दा मुख नै छाडेका थिए । स्रोतका अनुसार उनले पुनः वीरमै फर्किने प्रयास गरिरहेका छन् । यता, धिताल थरका लिफ्टशियर पनि स्टोर किपरकै भूमिकामा छन् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको साउन २८ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)

याे पनि...

फेरि छिर्‍यो जेठाे वीरमा माफिया