कताको तनाव, कहाँको तरंग

जननेता मदन भण्डारीकै परिवारका सदस्यले पार्टी सदस्यता प्राप्तिका लागि सार्वजनिक याचना गर्नुपर्ने स्थिति नेकपा (एमाले) को जीवनमा सामान्य परिघटना होइन । पूर्व राष्ट्रपति तथा मदनपत्नी विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता खारेज गर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि उत्पन्न विवाद साम्य भैसकेको छैन । बरु,आँधीअघिको सन्नाटाजस्तै भित्रभित्रै दुई खालको मनोविज्ञान टकराउँदै गरेको देखिन्छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले चर्काएको कित्ताकाटको राजनीतिले तलैसम्म धाँजा फाटेको छ । ग्रासरुटमा काम गर्ने कार्यकर्ता मानसिक रूपमा विभाजित छन् । तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कोर टिमका सदस्यहरू भने एकखालको विजयी भावमा देखिन्छन् । दिनदिनैजस्तो सरकारी निवास बालुवाटारमा गुटको बैठक चलिरहेको छ । पछिल्लो दुई हप्तामा तीन–चार वटा त्यस्ता ठूला बैठक भइसकेका छन् । 

साउन ८ गते सात वटै प्रदेशका इञ्चार्ज, अध्यक्ष र ओली पक्षीय सचिवालय सदस्यको बैठक बसेको थियो । मध्यरातिबाट शुरु भएर बिहान ३ बजेसम्म बसेको उक्त बैठकमा पूर्व राष्ट्रपतिको प्रभावलाई रोक्न अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे छलफल भयो । पर्सिपल्ट बालुवाटारमै कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २७ मध्ये २२ जनालाई बोलाएर मन्त्रणा गरियो । आइतबार २३ वटा जनसंगठनका इञ्चार्ज, अध्यक्ष र महासचिवलाई बोलाएर विशेष निर्देशन दिइयो ।

यता, पूर्वराष्ट्रपति पक्षधर नेता–कार्यकर्ता भने रक्षात्मक मनस्थितिमा देखिन्छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेहरू पनि अहिले नै अध्यक्षमा दावी गर्दै बाहिर भाषण गर्नु कमजोरी थियो भन्न थालेका छन् । ‘म अध्यक्षमै जाने हो भनेर बाहिर–बाहिर बोल्दै हिँड्ने आवश्यकता थिएन, उहाँको कदम छिटो भयो,’ भंगालनिकट नेता भन्छन् । उनका अनुसार दोस्रो वरीयताबाट भए पनि पार्टीमा सक्रिय गराउने र १२ औं महाधिवेशनका लागि अध्यक्षमा तयार पार्ने योजना थियो । त्यसो गर्दा एकातिर कार्यकर्ताको संरक्षण हुन्थ्यो भने अर्कोतिर ओलीपछि विद्या नै अध्यक्ष हो भन्ने तथ्य स्वतः स्थापित हुँदै जान्थ्यो । तर, यो कुरा शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमालहरूले बुझेपछि काउण्टर रणनीति बनाए । किनभने शंकरहरूलाई ओलीपछि आफू अध्यक्ष हुनु छ, विद्या आउँदा त्यो सम्भावना रहन्नथ्यो ।

विद्यामा भने अध्यक्ष ओलीले आफूलाई दरकिनार गर्दैनन् भन्ने आत्मविश्वास देखिन्थ्यो । तर, ‘नानी पाउने कहिले–कहिले, कोक्रो बुन्नु अहिले’ भनेझैँ उनले अध्यक्षमै दावी गरेपछि ओलीको मनमा चिसो पसिसकेको थियो । राजनीतिमा स–साना घटनाक्रमले पनि ठूलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । तर, विद्याले यो सबै तथ्यलाई बुझेर ‘क्याल्कुलेटिभ मुभ’ चाल्न नसक्दा परिस्थिति प्रतिकूल बनेको भंगाल निकटहरूको निश्कर्ष छ ।

यता, विद्या आफैँले चाहिँ अझै आत्मविश्वास नगुमाएको निकटहरू सुनाउँछन् । ‘पत्रकार सम्मेलनमा जुन जोश देखिन्थ्यो, त्यो घटेको छैन’, नियमित भंगाल जानेमध्येका एक नेताले बताए । विद्या निकटहरूलाई थाहा छ– ओली यतिधेरै कठोर हुनुको कारण अध्यक्षमा दिइएको चुनौती नै हो । भीम रावलले अघिल्लो महाधिवेशनमा चुनौती दिँदा के हविगतमा पुर्‍याइयो, प्रष्टै छ । किनभने असार पहिलो साता आनन्द पोखरेल, इन्दिरा फुयाँल, दीपक निरौलालगायतको एउटा टोली मदन भण्डारी पार्कको लागि जग्गाको विषयमा कुरा गर्न जाँदा विद्याको राजनीतिक पुनरागमनबारे ओली धेरै नकारात्मक सुनिएका थिएनन् ।

यता, एमालेमा चलिरहेको गुट संघर्षको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न खोजिएको क्याबिनेट हेरफेर नेपाली कांग्रेसभित्रको लफडाले तत्काललाई रोकिएको छ । गत वर्ष सरकार गठन हुँदै ओली र शेरबहादुर देउवाबीच आधा–आधा कार्यकाल बाँडेर खाने अनि वर्षदिन पुगेपछि आवश्यकताका आधारमा मन्त्री फेर्ने समझदारी थियो । सोहीअनुसार कांग्रेसले पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूलाई उतिबेलै एक वर्षको शर्तनामा गरेर पठायो । त्यसो हुँदा एक वर्ष पुगेका सबै मन्त्रीलाई फिर्ता गरेर नयाँ पठाउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, देउवा पत्नी आरजु राणा र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । उनीहरू बाहेकलाई मात्र फिर्ता बोलाउँदा गुटको लडाइँ चर्किने भएपछि मन्त्री नफेर्ने निचोडमा पुगेका उनले ओलीलाई त्यसको जानकारी गराइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमालेका मात्रै मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने सुविधा नभएको होइन । तर, पूर्व राष्ट्रपतिका नाममा पार्टीमा गुट बनेसँगै सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भएकाले पहिलेजस्तो निस्फिक्री निर्णय गर्नसक्ने अवस्था छैन । मुख्यतः सचिवालयमा बहुमत पुर्याउनुपर्ने भएकाले फुकीफुकी कदम चल्नुपर्ने भएको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ एमाले सचिवालयमा रहेका दुई शीर्ष नेता हुन् । यी दुईलाई चाहेर–नचाहेर निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता छ । रघुजी पन्त र भगवती न्यौपाने भर्खर मन्त्री भएकाले हेरफेरमा पर्ने कुरै भएन । प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापाका देवेन्द्र दाहाललाई पनि हटाउन मिलेन । अब बाँकी रहे– उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, रक्षामन्त्री मानवीर राई र जेब्रा झोलामा ३० लाख लिएको आरोप लागेका भूमि तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी । 

विवादित मन्त्री बलरामलाई मात्र हटाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अर्थ लाग्ने भएकाले क्याबिनेट पुनर्गठनकै क्रममा एकमुष्ट निर्णय गर्ने तयारी थियो । अब एक जनाका लागि बाँकी दुई पनि ‘बलिको बोको’ बन्ने सम्भावना छ भनिन्छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको साउन २१ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)