जनप्रतिनिधिहरूले नै विपत्ति निम्त्याउँदै

विगत वर्षहरूझैं वर्षा भएको छैन । पानी नपरेर धान रोप्न नसकिरहेको बेला झ्यार्रझुर्र परेको पानीले सडक अवरुद्ध हुन थालेका छन् । पहिरोको प्रकोप शुरु भएको छ । यस्तो हुनुमा अरु केही नभएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको डोजर मोह नै प्रमुख कारक हो । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन त परको कुरा, प्राविधिक मूल्याङ्कनसमेत नगरी कतिपय पालिकाले विकासका नाममा डोजर चलाएका छन् ।

खरिद र प्रयोग दुवैमा नाफा आउने भएपछि डोजर मोह बढ्दो देखिन्छ । जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा एकातिर विकास गरेजस्तो देखिए पनि यसले निम्त्याउने समस्या डरलाग्दो छ । कतिपय पालिकाले त आफूसँग भएको डोजर बिग्रिएको बहानामा भाडाको प्रयोग गर्दै आएका छन् । मान्छेले गर्ने भनी इस्टमेट भएका योजनामा पनि डोजर प्रयोग गरिएको छ ।

इलामका १० वटा पालिकामा यसरी कामदारको इस्टमेट गरेर डोजर प्रयोग गरिएको तर्फ महालेखा परीक्षक (मलेप) ले बेरुजु औंल्याएको छ । उपभोक्ता समितिले गर्ने कार्यमा डोजर प्रयोग गर्न नपाइने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानसमेत पालना गरिएको छैन । डोजरको प्रयोग बाध्यताभन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरूको रहर भएको एक अधिकारकर्मीले बताए । कहाँ सडक बनाउने ? कहाँ, कुन साधन प्रयोग गर्ने भन्ने मापदण्डसमेत नबनाई निर्मित सडकहरूलाई सञ्चालन गरिराख्न समेत ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ ।

पालिकाहरूले आयोजना बैंकमार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति बनाए पनि कार्यान्वयन भने शून्य छ । कतिपयले त मर्मतका लागि एकै वडामा वार्षिक १५ लाखसम्म बजेट विनियोजन र उपभोक्ता समितिमार्फत डोजर प्रयोग गरेर रकम दुरूपयोग गर्दै आएका छन् । माईजोगमाई नगरपालिकाले अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृति नलिई डोजर र अन्य सवारी खरिद गरेका कारण मलेपले २ करोड ६२ लाखभन्दा बढी बेरुजु औंल्याएको छ । 

जिल्ला समन्वय समिति इलामका प्रमुख जयप्रकाश राईले अनुगमनका क्रममा पालिकाहरूले अत्याधिक डोजर (स्काभेटर) प्रयोग गरेको पाइएको बताए । भू–क्षय हुने, पानीको मुहान सुक्ने र वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भएकाले आफूले डोजर प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सल्लाह दिने गरेको तर पालिकाहरूले नै डोजर खरिद गरेर प्रयोगमा ल्याइरहेको उनले बताए ।