जनमुक्तिमा पूर्वपश्चिमकाे महाजात्रा

त्यसो त, नेपालका सबैजसो पार्टी मा अहिले जात्रै जात्रा चलिरहेको छ । सत्ताधारी एमाले, कांग्रेसदेखि रेशम–रञ्जिताको उन्मुक्ति हुँदै माधव र झलनाथको नेकपा एससम्म जात्रा देखिँदैछ । यस्तै जात्राले जनमुक्ति पार्टी पनि हायल कायलको अवस्थामा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगमा पार्टी एउटै देखिए पनि त्यसका कतिपय नेता केन्द्रीय कार्यालयतिर देखा नपरेको र बोलचालसमेत नभएको महिनाैँ भएको बुझिन आएको छ ।

कुनैबेला आफ्नो भाषण अनि खरो विचारबाट नेपाल हल्लाएका गोरेबहादुर खपाङ्गीको विरासत बोकेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी अहिले किर्ते काण्डले गर्दा आन्तरिक द्वन्दमा जेलिएको छ । त्यसमाथि निर्वाचन आयोगमा परेको अध्यक्ष केपी पालुङवा विरुद्धको निवेदन एक वर्षपछि श्रावण ८ गते बदर भएसँगै विवाद अरु गहिरो बनेको छ । 

पूर्वतिर राजनीति गर्ने सञ्जु पालुङवा, पूर्व सभासद राजकुमार नाल्बोहरूको समूहलाई समायोजन गर्नका लागि पार्टीको नाम विधान, दस्तावेज यथावत् राखी नाम  “नेपाल जनमुक्ति“बनाउने सहमति पत्र गत बर्ष २०८१ वैशाख २९ र ३० गते  माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादलका माइला भाइ मेजर सिबी थापाको समूहले सञ्चालन गरेको चितवन दाहाखानी नेचर रिसोर्टमा सम्पन्न पहिलो विधान सभाबाट  अनुमोदन गरिएको रहेछ ।

तर सो निर्णय निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउने जिम्मा लिएका अध्यक्ष केपी(खड्गप्रसाद) पालुङवा लिम्बूले तीनमध्ये वरियतामा कान्छो महासचिव पदम जबेगू लिम्बूको सहयोगमा गुपचुप ५० भन्दा बढी दफा थपी नयाँ विधान तयार गरेको र कसैलाई जानकारी नगराई १३ जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाएको निर्णय कीर्ते रहेको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष केशव सूर्यवंशीसहित संस्थापक अध्यक्ष, पूर्वमन्त्री एमएस थापा गत भदौ १ मा निर्वाचन आयोग, तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालाई निवेदन दिएका रहेछन् ।

यसरी किर्ते गर्नेहरुलाई अहिले कारवाही गर्दा पार्टी फुट्न सक्ने र अध्यक्षले माफी मागेकाले विधान र केन्द्रीय समितिको नामावली सच्याएर साविक अवस्थामा ल्याउने मध्यमार्गी प्रस्ताव यसबीच बनाइयो । मध्यममार्गी कार्यकारी अध्यक्ष केशव सूर्यवंशी एघार महिनाको दौडधुपपछि निर्वाचन आयोगले निवेदन नै बदर गरिदिएपछि ढाक्रेको हालतमा पुगेका छन् । 

अहिले केपी पक्षले लौ निर्वाचन आयोगले हाम्रो पक्षलाई नै सदर ग¥यो, हामी नै आधिकारिक हौं भन्दै हिँड्न थालेको छ । उता एमएस थापा भदौ अन्त्यतिर आफ्नो गृहनगर पोखरामा महाधिवेशन गराउने र ताल परे आफैँ अध्यक्ष खानेमा देखिएका छन् । यसैबीच, निर्वाचन आयोगद्वारा साउन ८ गते, केशव सूर्यवंशीसहित २८जना केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको निवेदन बदर गरिएपछि पनि केन्द्रीय कार्यालय (पिपलबोट, महाराजगञ्ज) तिर देखा नपरे पालुङवा समूहले महासचिब पदम जबेगूको हस्ताक्षरमा रूपन्देहीको उप निर्वाचनबारे छलफल गर्ने मुख्य एजेण्डासहित सामाजिक सञ्जालमार्फत साउन १८ गते पत्राचार गरेपछि माहोल अरु बिग्रिएको बताइन्छ ।