सदरमुकाम तोकेको कि झगडाको बिउ रोपेको ?

कांग्रेस सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रुकुममा माओवादीलाई काउण्टर दिन रोपेको अशान्तिको बिउ बल्झेको बल्झ्यै छ । निर्णय अहिले उनैको पार्टीका लागि पनि महँगो सावित भएको छ । संघीयता घोषणासँगै रुकुमलाई टुक्याएर पूर्व र पश्चिम बनाइयो । पश्चिमको सदरमुकाम यथावत मुसिकोट भए पनि पूर्वको नयाँ बनाउनुपर्ने भयो । नयाँ संविधान जारी भएको १६ दिनपछि तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दश शर्मालगायतको सरकारी टिम आएर यसअघि इलाका प्रशासन रहेको रुकुमकोटमा सदरमुकाम उद्घाटन भयो । 

यसको जश स्वाभाविक रूपमा माओवादी पार्टी र नेतृत्वलाई नै गयो । त्यसबेलासम्म खासै असन्तुष्टि देखिएको थिएन, कामकाज चलिरहेकै थियो । त्यसपछि क्रमशः सदरमुकाममा राजनीति पस्यो । सरकार परिवर्तन भएपछि कांग्रेसका केही नेताले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर पूर्वको सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको गोलखाडामा तोक्न सुझाव दिए र त्यहीअनुसार भयो । निर्णयसँगै यता नाराजुलुस भयो भने गोलखाडामा दीप प्रज्वलन गरेर खुसियाली मनाइयो । निर्णय कार्यान्वयनमा नआएपछि गोलखाडा पक्षधरले लामो आन्दोलन गरे । अदालतमा मुद्दा पर्‍यो, लामो समयसम्म फैसला आएन, संवैधानिक इजलासमा पेश भयो, अन्ततः गोलखाडावाला निर्णय खारेज भयो र उपयुक्त ठाउँमा सदरमुकाम तोक्न भनियो । फेरि अहिले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले रुकुमकोटमै सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गरेर राजपत्रमा छापिसकेको छ । यस निर्णयसँगै गोलखाडा पक्षधरले सरकारी निर्णयको विरोध र आन्दोलन शुरु गरिसकेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दा परेको छ । अदालतले कारण देखाऊ आदेश गरेको छ । मिलेर बसेका विभिन्न समुदाय, विभिन्न राजनीतिक दल र व्यक्ति विभाजित छन् । राजाको पालामा सिंगो रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोट भए पनि राजपरिवार र अन्य राजनीतिक अनुकूल बनाएर रातारात मुसिकोट खलंगा सारिएको थियो ।