यत्रो सुरक्षा केका लागि ?

खतरा होस् या नहोस् आजकल पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर (पिएसओ) राख्ने चलनले फेसनको रूप लिएको छ । सुरक्षा जोखिम भएका बहालवाला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अनि गृहमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियमानुसार अंगरक्षक राख्न पाउने अवधि कटेपछि पनि पूर्ववनमन्त्री वीरेन्द्र महतो, भूमिसुधारकी रञ्जिता चौधरीलगायतले पिस्तोल र सञ्चार सेटसहित नीलो सफारी सुटवाला प्रहरीलाई बडीगार्ड लिएर हिँड्ने गरेको पाइएको छ । 

पोहोर रवि लामिछानेले संशोधन गरेको कार्यविधिअनुसार सुरक्षा खतरा नभए पनि गृहमन्त्रीबाट भूतपूर्व हुँदा गाडीको ढोका खोल्ने र सलाम बजार्ने चलनका कारण पिएसओ राख्न दिइएको छ । धाक जमाउन यस्तो सुविधा सकेसम्म कसैले छाड्न खोज्दैनन् । सुरक्षा जोखिम नभएका जोकोहीले यस्तो सुविधा लिँदै आएको देखिन्छ । 

तिनै रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा पिएसओ खोस्ने फण्डा चलाएका थिए । तर उनले नै कार्यविधि फेरेर भित्रभित्रै सुरक्षा जोखिम नभएकाहरूलाई पनि पिएसओ पठाइदिन थाले । पूर्वमन्त्री महतो यसैको एक उदाहरण हुन् । एक जना सुरक्षा विश्लेषकका अनुसार सुरक्षा जोखिमको त कसैलाई मतलव नै छैन । 

यतिबेला त्यस्ता भूपूहरुको सुरक्षामा २७० जना र बहालवाला विशिष्टहरूको हकमा नेपाल प्रहरीबाट ४३० जना खटाइएका छन् । यसबाहेक सेना र सशस्त्र प्रहरीबाट खटिएका विभिन्न दर्जाहरूको हिसाब जोडिएको छैन । जिल्ला अदालतका न्यायधीशदेखि मधेसी र मुस्लिम आयोगका सदस्यहरूसमेतले पिएसओ लगेको अवस्था छ । 

उता गरिब तथा सामान्य आर्थिक क्षमता भएका नेपालीको जीवनस्तर सुधार्नका लागि सहज कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित लघु वित्तीय संस्थाहरूमा सुरक्षा जोखिम बढेको भन्दै तिनको तर्फबाट गृहमन्त्रीसँग सुरक्षा माग गरिएको छ । पछिल्लो समय यस्ता वित्तीय संस्थाले सस्तो र सुलभ कर्जा प्रवाह गर्ने नाममा गरिब तथा न्यून आर्थिक क्षमता भएका गरिबहरूको उठिवास लगाएको र झनै पीडा थपेको आरोप पीडितहरूले लगाउँदै आएका छन् । ती संस्थाको तर्फबाट रामबाबु यादवले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन् ।