पन्ध्रवटा कुकुर भारतबाट आउँदै

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भ्रमणबारे नेपालतिरको अवस्था रिपोर्टिङ गर्न साउन १ गते दिल्ली गएका ‘र’ का स्टेशन म्यानेजर अंशुल शर्मा ५ गते काठमाडौं फर्किएसँगै भारतले नेपालसँग निकै लामो समयदेखि अड्केर बसेको सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गराउने तयारी थालेको जानकारी प्राप्त भएको छ । 

बहुचर्चित र अति संवेदनशील उक्त सन्धि अघि बढाउने पक्कापक्की गरेर मात्र निम्ता प्राप्त भएको जनाउँदै समाचार स्रोतले भन्यो, ‘९ वर्षदेखि बस्न नसकेको दुई देशबीचको गृह सचिवस्तरीय बैठकसमेत भर्खरै सम्पन्न हुनुलाई त्यही रणनीतिको अंगका रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सो बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार भारत यसपटक बैठकमा यति सौहाद्र्रपूर्ण रुपमा प्रस्तुत भयो कि त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको जस्तो लाग्थ्यो । नेपाललाई १५ वटा तालिम प्राप्त कुकुर दिने भन्दै भारतले नमागिकन सहयोगको प्रस्ताव अगाडि बढायो । उक्त प्रस्ताव भारतीय पक्षले राखेपछि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा तैनाथ एक जना कूटनीतिज्ञले ख्याल ठट्टा गर्दै स्वीकारोक्तिमा भने,  ‘प्रधानमन्त्रीले त भैँसी लिएर गएका थिए भने हामीले अपराध अनुसन्धानको निम्ति सहयोगी सावित हुने तयारी हालतका कुकुर किन नस्वीकार्ने ?’

प्राप्त जानकारीअनुसार ९ वर्षपछिको बैठक हुनाले धेरै विषय छलफलमा आए पनि नेपालले राखेका कुनै पनि प्रस्तावलाई भारतले विगतमा झैँ ठाडै इन्कार गरेन । भारतले निकै अघिदेखि नै गरौं भनेर नेपाललाई भन्दै आएको परस्पर कानुनी सहायता (एमएलए) सम्बन्धी सम्झौताको प्रारम्भिक खाकाउपर दुई पक्षबीच छलफल छेडिएको थियो । नेपाल र चीनबीच परस्पर कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता रहेको अवस्थामा भारत एक कदम अगाडि बढेर सुपुर्दगी सन्धि नै नगरी नछोड्ने अठोटमा लागेको हो । 

खुला सीमाका कारण उत्पन्न हुने सुरक्षासम्बन्धी विषयमाथि केन्द्रित रहेको सो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणबारे भने खासै चर्चा भएन । ‘अब उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदैछ, धेरै कुराको छिनोफानो त्यहीबेला होला’, भन्नेबाहेक भारतीय पक्षले त्यसबारे थप कुनै जानकारी नदिएको सहभागीको भनाइ छ । नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुकका नागरिक भारत छिर्न सक्ने र सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रमुख रुपमा छलफल भएको थियो । त्यसरी इंगित गरिएकाहरु इस्लामिक अतिवादी नै हुन् । सीमा क्षेत्रबाट भारतले पक्राउ गरेका चिनियाँ नागरिकहरुबारे भने नेपालले समेत कुनै कुरा उठाएन । बीचमा लामो समयसम्म नभएको यस्तो बैठकलाई निरन्तरता दिने र अर्को साल नेपालमा गर्ने सहमति भएको छ । यसपटक विवादित क्षेत्र जस्तै : कालापानी, सुस्तालगायत विषयमा भने कुनै छलफल चलेन । 

भारतीय पक्षले ९ वर्षपछि बैठक आयोजना हुन सक्नु नै ठूलो उपलब्धि भन्ने प्रसंग बारम्बार दोहोर्‍याएको थियो । हालका भारतीय गृहसचिव चार वर्ष सिक्किममा बसेर काम गरिसकेका हुनाले नेपालीसमेत बुझ्ने र बोल्न जान्ने राजेन्द्र प्रसाद हुन् । सहभागी प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यका अनुसार उनमा ठुल्दाइजस्तो व्यवहार देखिएको थिएन । अत्यन्तै सरल प्रकृतिका र त्यसैअनुरूप व्यवहार गर्ने उनको शैलीका कारण पनि नेपाली पक्षले धेरै असहजता भोग्नुपरेन । भारतीय पक्षले सीमा पिल्लर बनाउने दिशातर्फ अघि बढौं भन्ने प्रस्ताव राखेको र नेपाली पक्षले त्यसलाई सहजताका साथ स्वीकृति दिएको थियो । दुवै पक्षले मिलेर बनाउनुपर्ने त्यस्ता सीमा स्तम्भ निकै धेरै रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।