विद्या भण्डारी केका लागि पार्टीमा आउने ?

राष्ट्रिय महाधिवेशनका सबैजसो प्रतिनिधिको ध्यान नेतृत्व चयनप्रति केन्द्रित हुने र विधान संशोधनतिर आवश्यक ध्यान नपुग्ने भएकाले त्यसअगावै विधान महाधिवेशन गर्न लागिएको हो । यसअघि राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट मात्रै विधान संशोधन हुन्थ्यो । १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जो जो प्रतिनिधि थिए, उनीहरू नै अब विधान महाधिवेशनको पनि प्रतिनिधि हुन पाउने छन् । विधानको व्यवस्थाअनुसार कोही पनि मनोनीत प्रतिनिधिचाहिँ हुँदैनन् । १० औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व नगर्ने र पछि मनोनीत भएर आएका केन्द्रीय सदस्यको हैसियत पनि प्रतिनिधिको नभएर आयोजकको मात्रै रहनेछ । गणतन्त्रमा राष्ट्रपति भनेको शिरोमणि हो । त्यस्तो व्यक्तित्वलाई एउटा पार्टीको अध्यक्ष कसरी बनाउने भन्ने प्रमुख सवाल छ । 

माओवादीले त राष्ट्रपति होस् कि उपराष्ट्रपति– जम्मै भत्काउने काम मात्र गर्ने हो । उसले पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङलाई पार्टीमा फर्काएर उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएपछि एमालेमा पनि भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउने दबाब सिर्जना गरेको छ । अहिले पनि त उहाँ सबैको साझा अभिभावक र संरक्षक नै हो । कार्यकारी हैसियत मात्रै नभएको हो । त्यो पदको गरिमालाई कायम राख्ने कुरामा उहाँ स्वयं संवेदनशील हुनु जरुरी छ । 

सर्वोच्च हैसियत भएको मानिस पार्टीको एउटा साधारण सदस्यमा झरेर चुनाव जित्दा त राम्रै होला । तर हारेको अवस्थामा के गर्ने ? अध्यक्षमा लड्न पाइने हो कि होइन ? भन्ने अन्योल एकातिर छ । उहाँ सक्रिय राजनीतिमा फर्किंदा पार्टीमा छलफल गरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । त्यस्तो भएको छैन । सुवास नेम्वाङ संविधानसभाको अध्यक्षबाट पार्टीमा फर्केजस्तो त कहाँ हुन्छ र ! उहाँ त्यो सर्वोच्च पदमा पुगेको मान्छे पनि होइन । एमालेको अध्यक्षमा किन आउने ? अध्यक्ष भएपछि फेरि राष्ट्रपति हुने कि प्रधानमन्त्री हुने ? कुनै निश्चित छैन । हरेक कुराका प्रक्रिया छन् । त्यसनिम्ति चुनावमा जानुपर्‍यो । संसदीय चुनाव जित्न पर्‍यो । एमालेले सरकार बनाउने गरी बहुमत ल्याउनुपर्‍यो । बहुमत ल्याएर सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुपर्‍यो । होइन भने किन राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे पार्टीमा आउनुपर्‍यो ? जतिसुकै क्षमता या उमेरै भए पनि किन आउनुपर्‍यो ? मबाहेक अरु कोही छैनन् भन्ने आशय हो ? यी सबै सवालहरूलाई विधान महाधिवेशनमार्फत टुङ्गो लगाउने तयारी छ । विद्या भण्डारी एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ कि हुँदैन भन्दा पनि दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएको व्यक्ति फेरि एउटा पार्टीको सदस्य बन्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल मुख्य हो ।

सगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले साधारण कुरो ठानेर सदस्यता नवीकरण गरे पनि राजीनामा दिएर पार्टी छोड्नेहरूले फेरि सदस्यता लिनुपर्दाका प्रक्रिया अवलम्वन नगरेको अवस्था छ । सदस्यता त्याग्ने, राजीनामा दिने वा छोड्नेले फेरि सदस्य हुनका लागि नवीकरण गर्ने होइन, नयाँ सदस्यता नै लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले भण्डारीको एमाले सदस्यताको पनि पक्कापक्की टुंगो लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा जे कुरा आए पनि कम्युनिष्ट पार्टीको विधान र पद्धतिअनुसार सदस्यताको टुंगो लाग्ने नै छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको साउन ७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)