कांग्रेसबाट खै सिकेको कमरेडहरु !

१२ वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तेहेरिने तयारीमा छन् । भदौमा हुने विधान महाधिवेशनबाट ७४ वर्ष पुगेका ओलीकै लागि ७० वर्षे उमेर हद र नेतृत्वमा दुई कार्यकालको प्रावधान हटाइँदैछ । सचिवालय बैठकले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव उपर पोलिटब्युरो हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा छलफल चलिसकेको छ । संसद्को तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चार दशकदेखि निरन्तर नेतृत्वमा छन् । माओवादीले न अहिलेसम्म नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि बनाएको छ न प्रतिष्पर्धाको अभ्यास नै शुरु गरेको छ । बरु उमेरले ७० छोएका प्रचण्डको विकल्प माओवादीले देखेको छैन ।

वामपन्थी आन्दोलनमा दुई फरक धारको अगुवाइ गर्ने एमाले र माओवादीले नेतृत्व हस्तान्तरण तथा पुस्तान्तरणप्रति लिएको यो नीति र दृष्टिकोणबाटै प्रष्ट हुन्छ– नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नै छैन । त्यसो त, नेतृत्वप्रतिको आशक्ति एकीकृत समाजवादी, नेकपा मसाल, नेमकिपा, माले, क्रान्तिकारी माओवादीजस्ता साना दलमा झन् बढी देखिन्छ । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले १५ वर्ष लगातार एमालेको नेतृत्व गरे । ०७८ सालमा एमालेबाट विद्रोह गरी आफ्नै नेतृत्वमा समाजवादी गठन गरेका उनी कम्तिमा अर्को पाँच वर्ष सो पार्टीको अध्यक्ष रहने पक्कापक्की छ ।

खिइएर तिलजत्रो भैसकेको मसालमा स्थापनाकालदेखि नै वयोवृद्ध मोहनविक्रम सिंह अध्यक्ष छन् । आधा शताब्दीदेखि नेमकिपाको अध्यक्ष रहेका ८५ वर्षीय नारायणमान बिजुक्छेले अझै छोड्ने सुर छैन । कुनै समय देशभर क्रान्तिको आवाज घन्काउने हैसियतमा रहेको नेमकिपा खुम्चिएर भक्तपुरको एउटा नगरपालिकामा सीमित हुँदा पनि बिजुक्छेको विकल्प नखोज्ने अचम्मको रोग त्यहाँ छ । ०६९ सालमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट फुटेर आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन गरेका मोहनवैद्य किरण त्यसयता एकता र विभाजन हुँदै अस्तित्वमा आएका विभिन्न पार्टीको मूल नेतृत्वमै छन् । सिपी मैनालीले माले नामक सानो कोटरी चलाएको तीन दशक भैसक्यो । झापा आन्दोलनका यी जाज्वल्यमान नेता गुमनाम हुँदा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको बोध गरेको देखिंदैन । यो स्थितिमा लौरो टेकेर हिँड्नुपर्ने उमेरका चित्रबहादुर केसीको विकल्प जनमोर्चाले नखोज्नु कुन अनौठो कुरा भयो र ! 

कम्युनिष्ट होस् या कांग्रेस–नेपालमा लामो समयदेखि नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चल्दै आएको छ । तर, नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहसमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू भने झन्–झन् कठोर हुँदै गएको अनुभूत हुन्छ । शास्त्रीय ढाँचाको सांगठनिक अभ्यासमा अभ्यस्त माओवादी/मसाल स्कुलिङका पार्टीहरूको कुरा छोडौँ, मदन भण्डारीले जबजको प्रतिपादन गरेपछि सिद्धान्ततः आन्तरिक लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेको एमालेसमेत पछिल्लो समय उल्टो बाटो हिँड्न थालेको छ । नवौं महाधिवेशनबाट मुख्य नेतृत्वमा केपी ओलीको उदय भएसँगै शुरु भएको यो क्रम अहिले उत्कर्षमा पुग्दैछ । 

कम्युनिष्ट पार्टीमा लोकतान्त्रिकरणको बहस क्रमशः किनाराकृत भैरहँदा पुँजीवादी भनिएको नेपाली कांग्रेस बरु तुलनात्मकरूपमा ‘अग्रगामी’ देखिएको छ । वामपन्थीतर्फ सबैभन्दा ठूलो दल एमालेमा ७४ वर्षे ओलीले आफू अनुकूल विधान संशोधन गराइवरी तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष खाने हिसाब मिलाइरहँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमै विधानअनुसार नेतृत्व छोड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । गत महिना चितवन पुगेका उनले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर नेतृत्व छोड्ने चाहना प्रकट गरेका थिए । पार्टीको विधान मानेर नेतृत्वबाट अवकाश लिने देउवाको यो घोषणा ओलीका लागि चुनौती पनि हो ।

कांग्रेसको विधानमा यौटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति हुन नपाउने व्यवस्था छ । देउवा दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिर छन् । त्यसकारण उनले अवकाश लिनु आफैँमा अनौठो होइन । यद्यपि एमाले अध्यक्षले जस्तै विधान परिवर्तन गरेर नेतृत्वमा निरन्तर रहिरहने सुविधा उनलाई थियो । किनभने पार्टीमा अहिले पनि ७० प्रतिशत पकड देउवाकै छ । भनिन्छ नि मुहान सानै भए पनि पानीलाई थुन्दिने हो भने बिष्फोट हुन्छ, तर उन्मुक्त छाडिदिने हो भने त्यो आफ्नै गतिमा बगिरहन्छ । नेतृत्व निर्माणको प्रक्रिया पनि सिद्धान्ततः यही हो ।

अर्कोतिर, फरक विचारलाई आत्मसात गर्ने सवालमा पनि कम्युनिष्टहरू भन्दा कांग्रेस बढी उदार देखिन्छ । एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत वामपन्थी पार्टीमा फरक विचार राख्नेबित्तिकै कित्ताकाट शुरु भैहाल्छ, जबकि कांग्रेसमा इतर खेमालाई पनि विश्वासमा लिएर देउवाले पार्टी सञ्चालनमा अभूतपूर्व क्षमता प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

कांग्रेसमा संस्थापन र इतर खेमाबीच ६०–४० को भागबण्डा गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । पार्टीको जिम्मेवारी वितरण र राजकीय भूमिकामा पठाउँदा देउवाले यही अनुपातमा सन्तुलन मिलाउने गरेका छन् । उदाहरणका लागि १३ औँ महाधिवेशनमा आफैँविरुद्ध उठेका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउनेगरी राष्ट्रिय सभामा ल्याए । माओवादीसँग गठबन्धन नटुटेको भए सायद उनी अध्यक्ष हुने थिए । अहिले राष्ट्रिय सभामा दलको नेता छन् । भागबण्डाको राजनीतिमा उदार मानिने देउवाले सभापतिमा आफूविरुद्ध उठेका अर्का पात्र रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति नै बनाइदिए । प्रकाशमान सिंह उपप्रधानमन्त्री बनाइए ।

कांग्रेसमा आजीवन देउवाको विरोधीहरूले समेत भन्न थालेका छन्– बरु प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बनाएर कलश चिह्न लिँदा साथ दिएका पूर्णबहादुर खड्काहरूलाई चिढ्याएका छन् । तर, सिटौला, प्रकाशमान, शेखर, रामचन्द्र पौडेलहरूलाई अन्याय गरेनन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट १० जना मन्त्री हुँदा इतर खेमाका ४ जना छन् । गणेशमान पुत्र प्रकाशमानलाई प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा पठाएका देउवाले शेखर कोइरालादेखि गगन थापा हुँदै राष्ट्रपति पौडेलको कोटाबाट मन्त्री बनाएर सन्तुलन मिलाएका छन् ।

१४ औँ महाधिवेशनमा देउवासँग सभापति लडेर हारेका नोना कोइरालाका छोरा शेखरले दुई मन्त्रालय भाग पाए । माओवादीसँग गठबन्धन हुँदा देउवालाई ‘थाल खाऊँ कि भात’ को अवस्था बनाएका उनको कोटाबाट बद्री पाण्डे र रामनाथ अधिकारी क्रमशः कृषि र पर्यटनमन्त्री छन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी राष्ट्रपति पौडेलनिकट मानिन्छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गगनको बलमा सरकारमा जाने अवसर पाएका हुन् । देउवाले पूर्वमहामन्त्री तथा विपिपुत्र शशांक कोइरालालाई पनि भागबण्डामा छुटाएनन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री दीपक खड्का उनैको कोटाबाट परेका हुन् ।