दुर्गा प्रसाइँलाई सीधै माथि

०७२ को नयाँ संविधान जारी भएपछि दुई कार्यकाल गरी ७ वर्ष राष्ट्रप्रमुख भएकी विद्यादेवी भण्डारी त्यसअघि एमाले उपाध्यक्ष थिइन् । शीतलनिवास गएसँगै पार्टी सदस्यता त्यागेकी उनी २०७९ फागुनमा कार्यकाल सकिँदासम्म सोही अवस्थामा रहिन् । भंगाल फर्किएसँगै भित्रभित्रै पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहन थालेकी भण्डारीले ०८० वैशाखमा सदस्यता नवीकरण गराइन् ।

तर, दुई वर्षसम्म सदस्यताबारे न कतैबाट प्रश्न उठ्यो न विवाद नै भयो । मदन जयन्तीको दिन असार १४ गते एमाले परिवारमा फर्किएको सार्वजनिक घोषणा गर्दासम्म खासै चर्चा र बहसमा आएन । तर, भण्डारीले जब नेतृत्वमा दावी रहेको अभिव्यक्ति दिन थालिन् त्यसपछि बल्ल सदस्यताको विवाद झिकिएको छ ।

राष्ट्रपति हुनुअघि पार्टीबाट राजीनामा गरिसकेकाले पुनः नयाँ सदस्यता लिनुपर्ने तर्क बालुवाटार निकटहरूको छ । ‘सदस्यता नवीकरण भएकै छैन, उहाँ आफैं छाडेर जानुभएको हो, नवीकरण भनेको त निरन्तर पो हुन्छ’, पोलिटब्युरो बैठकमा एकथरी नेताले भनेका थिए ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भण्डारीले स्वेच्च्छाले सदस्यता त्यागेको नभई संवैधानिक बाध्यताका कारण तत्काललाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग्गिएकी हुन् । त्यसकारण विधानतः सदस्यता नवीकरण हुननपर्ने कारण देखिँदैन ।

तर, विवाद सिर्जना गरेर आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा दाबी गर्दिन भनी करारनामा गराउने मक्सद यसमा देखिन्छ । किनभने एमालेको विधानमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको मितिले १० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । महिला, जनजाति, दलित र अपांगको हकमा ७ वर्ष पुग्नुपर्छ । त्यसैले नवीकरणले मान्यता नपाएकाले अब  उनी महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने छैनन् ।  

मदन भण्डारीकै परिवारका सदस्यले पार्टी सदस्यता प्राप्तिका लागि याचना गर्नुपर्ने अवस्था आफैंमा अनौठो लाग्छ । अझ रोचक कुराचाहिँ, पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यतालाई लिएर विधानको केस्रा–केस्रा केलाउने एमालेको निकट विगत भने त्यस्तो छैन । राप्रपाबाट छिरेलगत्तै उपल्लो सदनको सांसद पाएकी कोमल वली र बैंकमारा दुर्गा प्रसाईंजस्ता नवप्रवेशीलाई सिधै केन्द्रीय सदस्य बनाएको दृष्टान्त छ । 

गत विधान महाधिवेशनमा पार्टी प्रवेशलगत्तै प्रसाईंहरू सहभागी भएका थिए । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हजुरबाको साइनो लगाएकै भरमा कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर सौराहा पुगेका उनी पछि मनोनीत कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यसमेत बने । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेर कपाल फुलाएका दर्जनौँ नेतालाई मिल्काएर प्रसाइँहरू बोक्न त्यसबेला ‘एकता प्रक्रिया’ का नाममा फर्जी कागज बनाइएको थियो ।

प्रतिनिधिको नाम फाइनल गर्न केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट खटिएका संगठन विभागका एक सदस्य स्मरण गर्छन्– विधान महाधिवेशनमा पूर्वमाओवादीले ५०० प्रतिनिधि पाएको थियो । उनीहरूको तर्फबाट नाम दिने जिम्मा बादल, टोपबहादुर, लेखराजहरूको थियो । प्रदेशगत हिसाबले स्पष्ट ठेगाना खुल्नेगरी नाम मागिएको थियो । तर, त्यसमा प्रसाईंको नाम थिएन । उनलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउनै पर्ने भएपछि ‘बा’ को ठाडो आदेसानुसार माओवादीबाट एकतामा आएको भन्ने बनाएर कार्ड दिन लगाइयो । 

अहिले अध्यक्ष ओलीको अनुहार हेरेर ७० वर्षे उमेर हद र नेतृत्वमा दुई कार्यकालको प्रावधान हटाएको एमालेले त्यतिखेर पनि ईश्वर पोखरेलकै मुख हेरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरेको थियो । विधान मस्यौदामा नरहेको सो पद विष्णु पौडेलले अध्यक्ष ओलीसँग भनसुन गरेर राखिएको थियो । यसपटक भने विद्या भण्डारीको पछि लागेको आरोपमा ईश्वरले खाइपाइ आएको उक्त पद नै खारेज गरिएको छ । 

‘यो ओलीको एक तीर, दुई निशाना हो । अहिले नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका ईश्वर त्यो पदै नरहेपछि घटुवा भएर उठ्न मिलेन’, समाचार स्रोत विश्लेषण गर्दै भन्छ, ‘हुन त उपप्रधानमन्त्री भैसकेका उहाँ पछि रामचन्द्र पौडेल स्टाइलमा मन्त्री खान जानुभएको थियो ।’ विद्यालाई रोक्ने नै तहमा परिस्थिति पुग्यो भने ओलीविरुद्ध ईश्वर उठ्न सक्ने अनुमान बालुवाटारको छ ।

विद्याको भने शुरुदेखि नै अध्यक्षसँग अन्तरविरोध चर्काएर राजनीतिमा नआउने तर आवश्यक परे मित्रवत प्रतिष्पर्धाका लागि तयार हुनुपर्ने रणनीति हो । चुनावी प्रतिष्पर्धामा जाँदा पराजित भए पनि सम्मानजनक भोट आउने हिसाब छ । त्यो हुँदा वैकल्पिक नेताका रूपमा आफ्नो छुट्टै टिम चलाउने र पावर सेयरिङ्ग गर्न सकिने भएकाले थप शक्ति आर्जन हुने नै भयो ।

‘अब ओलीकै समर्थनमा उहाँ अध्यक्ष हुने सम्भावना त कम छ । प्रतिस्पर्धामा जाँदा सकभर जित्नकै लागि प्रयास गरिने त भैहाल्यो, अनुकूल परिणाम नआए पनि अर्को पटकको लागि आधार बन्छ भन्ने हो’, विद्यानिकट एक नेता भन्छन्, ‘उहाँको उमेर पनि छ, अहिले बल्ल ६२ वर्ष पुग्नुभयो । ६ वर्षपछि ६८ वर्ष हुने हो । त्यही भएर कुनै हालतमा पछि हट्ने कुरै छैन ।’

(जनआस्था साप्ताहिकको साउन ७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)