मन्त्रिपरिषद् हेरफेर होला त ?

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बढ्न सक्ने सम्भावित जोखिम मोड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेका छन् । आइतबारको भेटअघि र पछि द्वन्द्वका मुस्कानयुक्त तस्विरले तनाव छोप्न खोजिएको सन्देश नदिएका होइनन् । तर दुवै नेता एक अर्कालाई आंशका गर्ने स्थितिबाट माथि उठिसकेका छैनन् । बरु आफूलाई सेफजोनमा राखिराख्ने र सकेसम्म विद्यालाई हावी हुन नदिने नीतिमा ओली पुगेको दावी नेताहरूको छ । यसैको लागि ५ साउनबाट शुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा सामान्य हेरफेरको तयारी थालेको हुनुपर्छ । 

‘ईश्वर पोखरेलले रक्षा र विना विभागीय मन्त्री खाएकै हुन् । अनि अहिले विद्यातिर लागेर जति कराए पनि ओलीले टेर्नेवाला छैनन् । विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेललाई एक ठाउँमा ल्याइसके । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र भीम रावललाई फालेका ओली अरुलाई बाँकी राख्ने पक्षमा छैनन् । ईश्वर र विद्यालाई पनि मिलाएर सिध्याउने दाउ छ,’ स्रोत भन्छ, ‘आफूविरुद्ध खेल्न थालेपछि भेटघाटमार्फत इन्गेज गराइराख्ने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमार्फत परिस्थिति अनुकूल बनाउने तयारी छ । यसको लागि काम पनि थालिसकिएको छ ।’ प्रचण्डले नारायणकाजीलाई विद्यासँग भेट्न पठाएको कुरालाई पनि ओलीले असामान्य रूपमा लिएका छन् । 

‘आफ्ना मन्त्री एकपछि अर्को विवाद र काण्डले बदनाम हुँदा ओलीलाई मन्त्री फेर्ने बहाना छ, यही बेला विद्यातिर नरम हुनेलाई पनि अनुग्रहित बनाउने योजना छ,’ स्रोत भन्छ, ‘देउवासँग नाम मागेका छन् । तर देउवाले मेरोतर्फबाट हेरफेर हुन्न भनिदिए । महन्थ ठाकुरदेखि अशोक राईसँग पनि संवाद गरिसके ।’ उपेन्द्रलाई फकाउने र भूमि विधेयक पारित गर्ने प्रयास गरे पनि उनी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बसेका छन् ।

यता, कांग्रेसबाट आरजु राणा नहटाइने सूचीमा छन् । कांग्रेस सभापित शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कायम राख्न चाहन्छन् । ओली सरकारमा कांग्रेसबाट गतिलो अडान लिन सक्नेमा लेखकबाहेक अर्को नेता छैन । यद्यपि भिजिट भिसा विवादले उनी पनि नैतिक प्रश्नको घेरामा छन् । यस्तोमा प्रकाशमान सिंह हट्ने स्थिति आउँदा आरजु उपप्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको नेताहरू बताउँछन् । गत महाधिवेशनदेखि आफैंतिर रहेका प्रकाशमानलाई हटाउँदा महाधिवेशनको समीकरणमा असर गर्ने बुझाइ देउवाको रहेको बताइन्छ ।

कानुनी र प्रक्रियाका कुरा मज्जाले बुझ्ने र निगरानी गर्ने लेखक ओलीकोसमेत तारोमा छन् । यसैले प्रहरी प्रशासन, प्रहरी ऐन, सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्य प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको आँखा रामहरि खतिवडा सभापति रहेको राज्यव्यवस्था समितितिर रहेको स्रोत बताउँछ । संवैधानिक परिषद्मा ६ जना रहनेमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश गरी बहालवाला तीन जनामात्रैले निर्णय गर्न सक्ने गरी अनुकूल बनाउने दाउ पनि छँदैछ ।