शहीद बनेका ती अनेकौँ सम्झौता

पचास–साठीको दशकतिर एमालेभित्र ‘स्थायी प्रतिपक्ष’ को भूमिकामा सीमित केपी शर्मा ओलीलाई विद्या भण्डारीको निरन्तर साथ र समर्थन रह्यो । मदन भण्डारी फाउण्डेशनमार्फत पार्टीमा समानान्तर गतिविधि चलाएका केपीलाई साथ दिने थोरै नेताको सूचीमा विद्याको नाम पहिलो नम्बरमा आउँथ्यो । नवौँ महाधिवेशनमा ओली अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा विद्या त्यही प्यानलबाट उपाध्यक्ष भइन् । यो सम्बन्ध पछिल्लो पटक विद्या राष्ट्रपति हुँदासम्म कायमै रह्यो । राजनीतिक जीवनको अधिकांश समय यौटै गुट/समूहमा रहेका यी दुई अब भने आमने–सामने हुने देखिएको छ । सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी विद्याले नेतृत्वमा इच्छा देखाएपछि शुरु भएको अन्तरविरोध क्रमशः उत्कर्षमा पुग्दै गरेको सतहमा प्रकट भैरहेका घटनाक्रमबाट बुझिन्छ । तर, यी दुईको सम्बन्धलाई नजिकबाट बुझेकाहरू अझै पनि कित्ताकाटको स्थिति नआउनेमा ढुक्क छन् । ओली–विद्या प्रकरणको बैठान कसरी होला ? दुवैतिरका स्रोतसँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा एउटा साझा निश्कर्ष छ– मिलेर जाने सम्भावनाको ढोका बन्द भइसकेको छैन । 

‘पहिले पार्टीमा आउनै पर्दैन भन्ने उहाँ (केपी ओली) अस्तिको बैठकमा पार्टीले दिएको आसनमा बस्ने भए आपत्ति छैन भन्ने आशयका साथ प्रस्तुत हुनुभएको थियो’, स्रोतले खुलायो, ‘यसले उहाँहरूबीच सम्झौता हुने ठाउँ बाँकी छ भन्ने देखाउँछ ।’ सचिवालय बैठकमा केपीले अध्यक्षचाहिँ दिन नसक्ने प्रष्ट पारेका थिए । अध्यक्षबाहेक भनेको मतलव अन्य जिम्मेवारीबारे छलफल गर्न तयार रहेको संकेत हो । अर्को पटक अध्यक्ष बन्ने शर्तमा विद्या दोस्रो वरीयतामा बस्न राजी भए लेनदेन हुनसक्छ । किनभने आफू अप्ठेरोमा परेपछि आश्वासन दिनमा खप्पिस नेता हुन् केपी । विगतमा पनि उनले प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेलहरूसँग धेरैचोटि सम्झौता गरेको उदाहरण छ । राष्ट्रपति बनाउने लोभ देखाएर नवौं महाधिवेशनमा झलनाथको समर्थन लिएका थिए । झलनाथ अध्यक्ष भएका बेला वामदेवको साथ पाएर संसदीय दलको नेता जिते । ०७४ को चुनावअघि प्रचण्डसँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरे । यद्यपि, यस्ता सहमति/सम्झौता कार्यान्वयन भए कि भएनन् ? अर्को पाटो छँदै छ ।

राजनीतिमा आफ्नो सान्दर्भिकता स्थापित गर्न सम्झौतामात्र हुँदैन, अर्को पक्षलाई फकाउने, थकाउने र तर्साउने रणनीति पनि प्रयोग गरिन्छ । विद्याको हकमा केपीले नेगोसिएसनमा कुरा नमिले तर्साउने रणनीति पनि लिनसक्ने नेताहरू बताउँछन् । ‘विद्यालाई तर्साउन अहिले नै शंकर, प्रदिपलगायत आफ्ना मान्छेलाई बोल्न लगाएका छन् । पार्टीमा फर्किएर काम गर्न सजिलो छैन, सातो खाने जमात छ भनेर देखाएको त हो नि !’, स्रोत सुनाउँछ । 

एमाले विधानको धारा ९ मा कुनै राजनीतिक नियुक्तिमा गएको व्यक्तिको सदस्यता अस्थायी रूपमा मात्र निस्क्रिय रहने भनेको छ । पार्टीमा फर्केपछि फेरि पुनर्जीवित हुने व्यवस्था यसैमा छ । धारा ८ मा भने सदस्यता परित्यागसम्बन्धी प्रावधान छ । सचिवालय र पोलिटब्युरो बैठकमा बोल्ने अधिकांशले यी दुई धाराको आ–आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेका छन् । तर, विद्याले स्वेच्छिक परित्याग गरेको हो कि संवैधानिक बाध्यताले ? प्रश्न यो हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले तत् तत् पदमा निर्वाचित भएपछि राजीनामा दिएको विज्ञप्ति निकाल्ने गरेका छन्, यो स्वेच्छाले नभई संवैधानिक बाध्यताका कारण हो । दोस्रो वरीयतामा बस्न मञ्जुर नभए सदस्यताको किचलो झिकेर विद्यालाई थकाउने रणनीति अपनाइनसक्छ । 

तर, विद्या फर्किंदा अर्कोपटक पनि नेतृत्वमा पुग्न नसकिने हिसाब गरेर बसेका शंकर पोख्रेल र प्रदिप ज्ञवालीहरू भने सकभर काँडेबार नै लगाउने सुरमा देखिन्छन् । विष्णु पौडेलले भने यसमा बुझिनसक्नु चाल चल्दै छन् । अहिले ओलीको खम्बा बनेर उभिएका उनी विद्यालाई पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भइदिनुपर्‍यो भन्न जाने पदाधिकारी तहका पहिलो नेता हुन् । त्यो थाहा पाएर सचिवालयको एउटा बैठकमा ओलीले झाँको झारेका थिए । कसैको नाम नलिई ‘को–को गएका छन् मैले थाहा पाएको छु’ भनेर अध्यक्ष कड्किँदा नाजवाफ भएका थिए विष्णु ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओली राजकीय शक्तिमा छन् । पार्टीको अन्तविरोधमा राज्य शक्तिको प्रयोग गर्दै नेताहरूलाई दबाबमा राख्ने र आफ्नो पल्लाभारी बनाउने रणनीति अपनाइँदै छ । स्रोतका अनुसार त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीबाहेक अरु सबै पदमा बार्गेनिङ हुँदैछ । एक वर्ष पुगेका मन्त्रीलाई बिदा गरेर क्याबिनेट हेरफेर गर्ने भनिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति नदिएकाले अहिले क्याबिनेट पुनर्गठन रोकिएको चर्चा छ । यसैलाई प्रम ओलीले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न खोजेको विद्या निकटहरूले आशंका गरेका छन् । मन्त्रीको आश्वासन पाएपछि सचिवालयकै नेताहरू विद्यातिर खुल्न हिच्किचाएको दाबी उनीहरूको छ । पोलिटब्युरो हुँदै केन्द्रीय कमिटीसम्म आइपुग्दा सत्ताको दबाब, प्रभाव र प्रलोभन मज्जैले प्रकट भएको अवस्था छ ।

क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीसहित एमालेका ८ मन्त्री छन् । जसमध्ये विद्या भट्टराईको ठाउँमा आएका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र गत साता नियुक्त सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने नयाँ भएकाले हट्ने सूचीमा छैनन् । प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई निरन्तरता दिइने सम्भावना छ । आफ्नो क्याम्पमा राखिराख्न सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पनि नहटाइनसक्छ । बाँकी चार जनामध्ये उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षा मानवीर राई र भूमिमन्त्री बलराम अधिकारी हुन् । पार्टीमा असन्तुष्टहरूलाई साइजमा राख्ने र विद्यातिर जान नदिन यिनै चार मन्त्री हेरफेर गरिनसक्ने सम्भावना छ । यता, पत्नी आरजु राणा र रमेश लेखकको निरन्तरता चाहेका देउवाले अरूलाई मात्र हटाउँदा पार्टीमा किचलो हुने बुझेपछि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो तर्फबाट मन्त्री फेरबदल नगर्ने बताएका छन् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको साउन ७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)