कांग्रेसको पिरलो कति हो कति

कांग्रेस–एमालेका नेताहरूसँग जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको भेटघाट उपलब्धिविहीन हुनुको साथै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएर टुंगिएको छ । सो भेटमा ‘न हामी भूमि विधेयकलाई सुधार नगरी पास गर्न सक्छौं, न त तपाईंहरूको आग्रहअनुसार सरकारमै आउन सक्छाैँ’ भन्दै उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जवाफ दिएको बताइन्छ ।

त्यसो त ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन अघि सरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भने दुई ठूला दलले रोक्नमा सफलता पाएको अवस्था छ । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको मन्त्री राजकुमार गुप्तासँग जोडिएको अडियो काण्डलाई तेस्र्याएर समर्थन कायम राख्न सरकार सफल भएको हो । 

त्यसो त अहिलेको गठबन्धन कांग्रेसको रहर नभई बाध्यता भएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । प्रचण्डले शुरुवाती धोका दिएपछि तर्सिएको कांग्रेस अहिलेसम्म तंग्रिन सकेको छैन । त्यसमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवालाई अनेकन अप्ठ्यारो थपिएको छ । यस्तै समस्यामध्ये एक मानिएको छ उपसभामुख पद । रास्वपाकी इन्दिरा रानामगरको पद सिध्याउन सके एमालेसँग मिलेर आफ्नो मान्छे लैजाने दाउ देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसनजिक वा समर्थक एक जना पनि संवैधानिक परिषद्मा छैनन् । मगर हट्नेबित्तिकै परिषद्मा सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत पुग्छ । त्यसैले स–साना दललाई अल्झाएर समर्थन लिइराख्ने कोसिस जारी छ । 

एमालेविरुद्ध जतिसुकै कुरा उठाए पनि गठबन्धन नतोड्नु उसको बाध्यता हो । किनभने कांग्रेससँग तत्कालका लागि अर्को विकल्प पनि छैन र ऊ तुरुन्तै दायाँ–बायाँ गरिहाल्ने अवस्थामा पनि देखिन्न । त्यसो त झिनो विकल्पका रूपमा रास्वपा रहे तापनि तत्कालीन परिस्थितिमा ऊसँग सहकार्य गर्न कांग्रेसलाई सजिलो छैन । रास्वपालाई नसिध्याइकन ०८४ सालको चुनावमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिन्न । यसर्थ पनि अहिलेको गठबन्धनलाई ०८४ सालसम्मै तन्काउने बाध्यता छ । 

एक विश्लेषककाअनुसार, सत्तारुढ गठबन्धनलाई तन्काउने वा बीचमै छोड्ने कुरा एमालेभित्र जन्मिने नयाँ परिस्थितिमा निर्भर हुने अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशमा आफ्नो मान्छे भइकन पनि संवैधानिक परिषद्मा ५२ भाइको मुद्दामा कांग्रेसले चाहेजस्तो फैसला आउन नसकेबाट पनि ऊ चेपुवामा परेको बुझ्न सकिन्छ । जनता समाजवादी पार्टी फुटको विषयमा आउने फैसलाले समेत आउँदो दिनको राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था छ ।