अन्तर्घात प्रकरणले आकुलब्याकुल

कांग्रेसको अनुशासन समितिले अघिल्लो साता डेढ दर्जन नेतामाथि कारबाहीको डण्डा चलायो । त्यसलगत्तै संस्थापनइतर पक्ष भनेर चिनिने शेखर कोइराला समूहले बैठक बसेर कारबाही एकपक्षीय भएको भन्दै घोर आपत्ति जनायो । 

गत बिहीबार कारबाही प्रकरणमा भावी रणनीति तय गर्न भनेर शेखर कोइरालासहित उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, अर्जुननरसिंह केसी, हृदयराम थानी, बलबहादुर केसी, दिलेन्द्र बडू, डा.मीनेन्द्र रिजाल, तेजुलाल चौधरी, रामनाथ अधिकारी, दीपक गिरी, सञ्जय गौतम, गुरु घिमिरे छलफलमा बसेका थिए । 

सहभागी एक नेताले बताएअनुसार नेता घिमिरेले पनि एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एकथरीलाई सचेत गराउने र अर्काथरीलाई निलम्बनको कारबाही चलाउने विभेदपूर्ण व्यवहार भन्दै चर्को असन्तुष्टि पोखेका थिए । नेता डा.शेखरले पनि कारबाही सिफारिस भएका नेतालाई सामान्य सोधपुछ र जानकारी दिनेसम्म काम नभएको भन्दै अनुशासन समितिको हैसियतमाथि प्रश्न उठाए ।

आनन्द ढुंगाना प्रमुख (संयोजक) रहेको समितिले २०७९ को स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको उजुरीका आधारमा पूर्वमन्त्रीदेखि प्रदेशका महामन्त्रीसम्मलाई निश्कासन र निलम्बनको कारबाही गरेको थियो । केही सदस्यसमेत नरहने गरी निश्कासनमा परेका छन् भने कतिपयलाई निलम्बन गरिएको छ । 

कारबाहीमा पर्नेमा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी कांग्रेसका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राईलगायत छन् । यी सबै शेखर समूहका हुन् । यी सहित समितिले २६ जना नेता–कार्यकर्तालाई सचेत गराएको थियो । शेखर समूहले प्रतिशोधपूर्ण निर्णय फिर्ता लिन भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेको छ । 

कारवाही प्रक्रियाको बैठकमा संयोजक ढुङ्गाना तथा सदस्यद्वय ईश्वरी न्यौपाने र ध्रुव वाग्ले एकातिर, सदस्यद्वय सञ्जय गौतम तथा राजीव कोइराला अर्कातिर उभिएका थिए । यसैको रिसमा नवलपरासी जिल्ला समितिले संस्थापन पक्षका नेता देवेन्द्रराज कँडेलमाथि कारबाही गरेको छ । कँडेल पूर्वगृह राज्यमन्त्रीसमेत हुन् । 

लुम्बिनीका खनालमाथि केन्द्रले कारबाही गरेको निहुँमा जिल्लाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कँडेललाई ५ वर्षका लागि पार्टीबाट निश्कासन गरेको छ । यति मात्र नभै कँडेलमाथि सरावल गाउँपालिकामा पार्टीका उमेदवारलाई हराउन विज्ञप्ति निकालेको, अन्य पालिकाका प्रमुखलाई हराउनसमेत भूमिका खेलेको र जिल्ला समन्वय समितिमा बहुमत हुँदाहुँदै विरोधी दलका उमेदवारलाई जिताउन भित्रभित्रै सक्रिय भएको आरोपसमेत छ ।