सर्वोच्च अदालतमा शंकास्पद काम

कुनै पनि रिट आएपछि अदालतले कि दर्ता गर्छ कि दरपीठ । कानुनअनुसार आएको रिट दर्ता गरेर पेशी तोकिन्छ भने रीत नपुगेको रिटका हकमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले कारणसहित दरपीठ गरिदिन्छन् । तर, सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट डेढ सातादेखि अलपत्र छ । सो रिट न दर्ता हुन्छ न दरपीठ । अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसहितलाई कामबाट रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदन बेपत्ता बनाइएको अदालत स्रोतको दावी छ । 

स्रोत भन्छ, ‘रिट आएको लामो समय भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म दर्ता गर्ने आदेश छैन, अध्ययन भइरहेको भनी निवेदकलाई झुलाइँदै छ । वास्तवमा रिट नै गायव भइसकेको छ । सो निवेदनको तीव्र खोजी भइरहेको छ ।’ चार वर्षअगाडि प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् संसद छलेर सुनुवाइबिना तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । 

२०७७ मंसिर ३०, ३२ र २०७८ वैशाख २१ गते २० जना नियुक्त गरिएकोमा त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भिन्नाभिन्नै  मुद्दामा सर्वोच्चले लामो समयपछि बल्लतल्ल गत असार १८ गते मध्यरात फैसला सुनायो । बहुमत–अल्पमतका आधारमा मुद्दा टुंगो लगाइएको हो । संवैधानिक बेञ्चका पाँचमध्ये प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदीले नियुक्ति बदरको राय राखेका थिए । 

त्यसैगरी, न्यायाधीश डा.कुमार चुडाल र डा. मनोजकुमार शर्माले पूर्णतः नियुक्तिलाई वैधानिकता दिँदा दोस्रो वरीयताका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संसदीय सुनुवाइमा पठाउने राय राखेकी थिइन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतासमेत रहेका अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने, टीकाप्रसाद ढकाल, दीपक अधिकारी र भोजराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार र ३२ संवैधानिक पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दिएका हुन् ।

निवेदकले संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा ३२ जनाको नियुक्ति अवैधानिक भन्ने पक्षमा बहुमत पुगेको दाबी गर्दै तिनलाई कामकारबाहीबाट रोक लगाउन माग गरेका छन् । फैसलामा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदी रिट जारी गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको तथा न्यायाधीशद्वय शर्मा र चुडाल २०७७ मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबमोजिमको नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको पक्षमा देखिएकोमा अर्का न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको राय पनि नियुक्ति बदरकै पक्षमा देखिएकाले ३२ जनालाई तत्काल काम गर्न रोक लगाउन परमादेशसहितको आदेश माग गरिएको छ । 

असार १९ गते रिट परेकोमा अहिलेसम्म दर्ता भएको छैन । दरपीठ गरिदिन आग्रह गर्दा पनि अदालतले सुनुवाइ नगरेको अधिवक्ता न्यौपाने बताउँछन् । जनआस्थासँग उनले भने, ‘कि रिट दर्ता गर्देऊ कि दरपीठ गर भनिरहेका छौं । तर, दर्ता गर्दैन, दरपीठ पनि । अदालतले हामीलाई पंगु बनाइराखेको छ ।’ उनकाअनुसार प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशद्धय सुवेदी र मल्लको राय एउटै छ ।

‘संवैधानिक इजलासमा बहुमतको आधारमा फैसला हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश र नहकुल श्रीमान्ले ३२ जनाको नियुक्ति बदर र सपना श्रीमान्ले सिफारिससम्म सदर गरेर रिट जारी गर्ने राय राख्नुभयो । सिफारिसपश्चात्को विषयमा मल्लको थप संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने राय भए पनि त्यसपश्चात्को काम कारबाहीको वैधानिकता नभएको राय भएकाले तीन जनाको बहुमत भयो । उनीहरूलाई काम गर्न दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मागदाबी हो’, उनले भने । अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले भने रिटबारे जानकारी नभएको बताए ।

–    अनुसा थापाबाट

(जनआस्था साप्ताहिकको साउन ७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)