बन्दीपुरमै अर्काे बदनाम

दुई अदालतबाट हार खेपेको कम्पनीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निश्कासनका लागि स्वीकृति दिएको खुलेको छ । बोर्डले मिलीभगतमा डुब्न लागेको कम्पनीलाई आइपिओ निकाल्न अनुमति दिएको हो । बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिज्म लिमिटेडले ५८ करोड ६० लाख रूपैयाँको आइपिओ निश्कासनका लागि इजाजत पाएकोमा साउन ६ गते जारी भएको छ ।

कम्पनीको सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ रहेको छ । आइपिओ निकाल्ने तयारीमा रहेको कम्पनी हाल घाटामा छ । यता, उक्त केबलकार सञ्चालित जग्गा अर्को व्यक्तिको भएको भनी अदालतले फैसला गरेको छ । आफैँ नोक्सानी खेपिरहेको कम्पनीले करोडौंको सेयर निकालेर सर्वसाधारण डुबाउन लागेको बताइन्छ । 

के हो मुद्दा ? 

पर्यटकीय स्थल तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–४, ठुल्ढुंगामा वि.सं. २०७६ साउन ४ गतेदेखि केबलकार निर्माणको काम शुरु भएको हो । कम्पनीले केबलकार, पाँच तारे होटल, जिपलाइन, बन्जी जम्प, क्यान्टिन लिभरसहित सिसाको पुल, क्विन टावरलगायतको पूर्वाधार पनि निर्माण गर्ने योजना थियो । तर, केबलकार सञ्चालनको केही महिनामै अध्यक्ष रामचन्द्र शर्मासहितविरुद्ध अदालतमा दुषित राजीनामा लिखत बदरको मुद्दा दायर भयो । 

जग्गाधनी निरञ्जन भासुले मुद्दा हालेका हुन् । बुवा हरिकुमार विप्लवको निधनपछि उनले अंशका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आमा भानुदेवी पियाविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । अदालतले २०५७ वैशाख १ गते आमा पिया, चार छोराहरू शैलुप भासु, अनुप भासु, रजिप भासु र उनलाई बुवाको सम्पत्तिबाट मानो छुट्यायो । 

सोहीबमोजिम हरिकुमारका नाममा वडा नम्बर–५ स्थित कित्ता नम्बर ४ को दुई रोपनी १२ आना दुई पैसा जग्गा आमा र चार छोरामा भागबण्डा भयो । विपक्षीमध्येकै टिकाराम अधिकारीको योजनामा २०७० साउन ३ गते भानुदेवीलाई सबै जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गर्न लगाइयो । भोलिपल्ट अधिकारीले राजीनामाको लिखत पारित गरी रामचन्द्रलाई सो जग्गा बिक्री गरिदिए । 

भानुदेवी बिरामी भएको मौका छोपेर सो जग्गा नामसारी गरिएको एक स्थानीयले बताए । करोडौंको जग्गा केही लाखमा हत्याइएको उनको भनाइ छ । उक्त लिखतको एक भाग बदर गरिपाऊँ भन्दै निरञ्जनले तनहुँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए । मुद्दा चलिरहँदा जग्गा बेच्ने टिकाराम र साविक बन्दीपुर केबलकार प्रालिले २०७५ असार २८ गते जग्गाको लिखत पारित गर्न खोजेका थिए । 

जिल्ला न्यायाधीश हरिचन्द्र ढुंगानाको इजलासले २०८० वैशाख १९ गते अन्य अंशियारको सहमतिबिना एक अंशियारले मात्र जग्गा बिक्री गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘यसमा अंशियारहरूबीच भाग लाग्ने भनी फैसलामा प्रष्ट उल्लेख भएको जग्गा अरु अंशियारको सहमतिबिना एक अंशियारले मात्र बिक्री गर्न मिल्दैन । त्यसरी बिक्री गर्नु भनेको दूषित ढंगले कारोबार गर्नु हो ।’

सो फैसलाविरुद्ध प्रतिवादीले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दर्ता गरे । उच्चका न्यायाधीश उमेश कोइराला र मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले २०८२ वैशाख ३१ गते जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको छ । सरकारकै मिलेमतोमा जनता डुबाउने खेल 

धितोपत्र बोर्डले गत असार १९ गते स्थानीय र सर्वसाधारणका निम्ति आइपिओ जारी गर्न स्वीकृति दिएको देखिन्छ । एकातिर घाटामा गएको र अर्कोतिर दुइटा अदालतबाट हार खेपेको कम्पनीलाई बोर्डले के हेरेर आइपिओ निश्कासनको इजाजत दियो ? प्रश्न उठ्छ । स्रोतकाअनुसार पछिल्लो आठ महिनामा सो केबलकार चढ्नेको संख्या एक सय पनि छैन । 

केबलकार बन्द हुने अवस्थामा पुगेको स्रोतको दाबी छ । पुरानो प्रविधिबाट सञ्चालित केबलकारको पोलबाट तार झरेर दुईपटक दुर्घटना भइसकेको छ । तर, व्यवस्थापन पक्षले घटनालाई लुकाइरहेको छ । ‘केबलकार बन्द हुने अवस्थामा पुगिसक्यो भन्दा पनि हुन्छ । यात्रु नै छैनन् । दुईपटक त तार झरेर दुर्घटना भइसक्यो’, स्रोतले भन्यो । 

डुबेको कम्पनीलाई आइपिओ निश्कासनको स्वीकृति दिँदा ठूलै चलखेल भएको स्रोतको जिकिर छ । त्यसले धेरै जनता डुब्ने देखिन्छ । स्रोत भन्छ, ‘मुद्दामामिला परेको कम्पनीलाई इजाजत दिइएको छ । करोडौंको सेयर निकालेर जनतालाई डुबाइँदै छ । यसमा ठूलै चलखेल भएको छ ।’

बोर्डका प्रवक्ता निरजय घिमिरेले मुद्दामामिला भए पनि सेयर निश्कासन गर्न मिल्ने बताए । तर, मुद्दाबारे बोर्ड र सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मुद्दा भएको कम्पनीले सेयर निश्कासन गर्न नपाउने भन्ने होइन । तर, त्यसबारे बोर्ड र सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्छ । जनताको पैसासँग जोडिएको विषयमा खेलाँची गर्न मिल्दैन ।’

कम्पनीका उपाध्यक्ष किरण पोखरेलले मुद्दाको विषयमा बोर्डलाई जानकारी भएको ठोकुवा गरे । कम्पनीको पुरै प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गरेपछि मात्रै आइपिओ निश्कासनको स्वीकृति पाएको उनको जिकिर छ । ‘यो पब्लिक कम्पनी हो । पब्लिकलाई मुद्दाबारे जानकारी भइ नै हाल्छ । बोर्डलाई पनि मुद्दाको विषयमा थाहा छ । सबै प्रतिवेदन पेश गरेपछि त आइपिओ निश्कासनको स्वीकृति दिएको हो’, उनले भने ।