भण्डारीको पैसा भण्डारण कता हुँदैछ

मिलिजुली होस् कि गठबन्धन, जुनसुकै सरकार बन्दा प्रायः मन्त्री भइरहने शरदसिंह भण्डारीले पदीय हिसाबले कमाएको र अवैध रूपमा असुली गरेको रकम जर्मनीको म्युनिख बस्ने एक जना नेपालीमार्फत् व्यवस्थापन गर्दै आएको बुझिएको छ । मन्त्री भण्डारीले बुझ्ने नजराना, कमिशनलगायत रकम कलम उनैलाई बुझाउने गरिएको छ । मन्त्री बन्नका लागि स्वतन्त्र हुनेदेखि दल बदल्ने लगायतका सबै क्रियाकलाप गर्नमा भण्डारी उस्ताद मानिन्छन् । 

गत वर्ष प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन तोडेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित गठबन्धन सरकारमा उनी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री छन् । मधेशको महोत्तरीबाट यिनले जति पटक चुनाव जिते लगभग त्यति नै पटक दल पनि बदलेका छन् । त्यसो त शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा दुई पटक बिनाविभागीय मन्त्रीसमेत बनेका थिए । 

उनी श्रममन्त्री हुँदा खाडी जाने श्रमिकले अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परीक्षा दिनुपर्ने, न्युनतम् ५० अंक ल्याउनुपर्ने र प्रस्थानअघि अभिमुखिकरण तालिमबापत लाग्ने शुल्कलाई ७०० बाट २८०० पुर्‍याएका थिए । त्यसैगरी ‘वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गर्दै दूतावास र नियोगले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कतिपय कागजात मन्त्रालयको एक समितिमार्फत् गर्ने लगायतका विवादास्पद व्यवस्थासमेत मिलाएका थिए । उनले कोरियामा ई–७ भिसा (दक्ष श्रमिक भिसा) मा जाने श्रमिकलाई म्यानपावर कम्पनीबाट पठाउने गरी कार्यविधि जारी गरेका थिए । जापानमा सरकारी तवरबाट श्रमिक पठाउने गरी भएको सहकार्यको समझदारीविपरीत ‘एसएसडब्लु’अन्तरगतको श्रमिक भर्ना र आपूर्ति पनि म्यानपावरमार्फत नै गर्न अर्को कार्यविधिसमेत जारी गराए ।

मन्त्री भण्डारीमाथि श्रमिकको सुरक्षाको बेवास्ता गर्दै रोक लगाइएको रुस र युक्रेनमा जान अपारदर्शी ढंगले श्रम स्वीकृतिसमेत खुला गरेको आरोप लगाइएको थियो । पञ्चायतकालमा सहायक राज्यमन्त्रीबाट शुरु भएका भण्डारी गणतन्त्र कालमा पनि पटक पटक मन्त्री भइरहेका छन् । 

त्यसै गरी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको नाममा रकम उठाउने व्यक्तिको हैसियत एकाएक माथि उठेको दावी स्रोतको छ । तीन वर्षको अवधिमा महामन्त्री थापाको नजिक भनिएका ती व्यक्तिको लवाइखुवाइका साथै अन्य जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन देख्न सकिन्छ । कालोधनहरू सबै जर्मनी नै तिनै व्यक्तिमार्फत् पु¥याउने गरेको दावी स्रोतको छ । त्यसो त वैधानिक रूपमा यस्तो रकम ट्रान्सफर हुने व्यवस्था देखिँदैन ।