रास्वपाका मान्यहरु किन हस्ताक्षर बटुल्दैछन् ?

– ई. युवराज आचार्य

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेसँगै उनको रिहाइका लागि दरबार हत्याकाण्डका दिन २०८२ जेठ १९ देखि हस्ताक्षर संकलन अभियान शुरु गरेको छ । 
पार्टी स्थापनाका मुख्य उद्देश्य हासिल गर्नका लागि पूरा शक्ति लगाउनुपर्नेमा सबैतिर संघर्षको हवाला दिएर गरिएको व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिले गठनको आधार, यसको जनदायित्व र समग्र विचारप्रधान राजनीतिक संस्कारको दृष्टिबाट उसका मुद्दा क्रमशः फिक्का बन्दै गइरहेको देखाउँछ । 

रास्वपा १९ वर्षदेखि दलीय व्यवस्थाको विकृत राजनीतिक संस्कारको उपज हो र पश्चिमा शक्तिहरूका लागि नयाँ प्रयोगको अध्याय पनि हो । २०७९ को चुनावताका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीचको अघोषित तर गोप्य चुनावी तालमेलले सरकार बनाउनका निम्तिसमेत कुनै न कुनै प्रकारको तालमेल हुनेतर्फ संकेत गरेको थियो । तर, देउवा समूहको प्रभावका कारण गगन समूहले बनाएको चुनावी रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन, जसले गर्दा उनीहरूबीच सत्ता सहकार्यको सपना अधुरै रह्यो । हेर्दा यो सामान्य संसदीय राजनीतिजस्तो देखिए पनि यसको गहिरो सार भने फरक थियो । 

वास्तवमा यो परिदृश्य पश्चिमा शक्तिद्वारा अघि सारिएको २१औँ शताब्दीको नवऔपनिवेशिक रणनीतिसँग जोडिएको थियो, जसमा इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन र स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामजस्ता घातक योजनाहरू थिए । यी विषयलाई नेपालमा अघि बढाउने क्रममा एमाले, कांग्रेस र माओवादीजस्ता दल प्रयोग भए तर छद्म राष्ट्रवाद, व्यापक भ्रष्टाचार र सुस्त निर्णय प्रक्रियाले यस्ता एजेण्डा सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने सक्षम पात्रहरूको खोजी भइरहेको देखिन्थ्यो । 

पश्चिमी शक्ति केन्द्रहरूलाई राम्ररी बुझ्ने, कम लगानीमा जनतामाझ प्रभावशाली रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने पात्रको आवश्यकता थियो, जसले उनीहरूको रणनीतिक एजेण्डा सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकोस् । यस्तो पात्रका रूपमा रवि लामिछानेलाई छनोट गरियो किनभने उनी सञ्जालमा लोकप्रिय, प्रभावशाली र ‘बाहिरबाट आएको परिवर्तनको प्रतीक’ मानिन्थे । अर्कोतर्फ, संसदबाट एमसिसी पारित गराउने जिम्मेवारी गगनकुमार थापालाई दिइएको थियो, जसले सार्वजनिक रूपमा ‘यदि अमेरिकी सेना नेपाल आयो भने आफूलाई चारपाटा बाँधेर थानकोट पार गराए पनि स्वीकार्छु’ भन्ने कसम खाएका थिए । उनको नेतृत्वमा कतिपयले उक्त जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरे । 

तर, चुनावी सुशासनका वाचा र जनताको तीव्र जागरूकताले गर्दा रवि र उनको समूह पश्चिमी एजेण्डामा प्रभावकारी रूपमा सफल हुने सम्भावना देखिएन । यस्तो अवस्था आउनासाथ गगन थापालाई फेरि सक्रिय पारियो र रविलाई पासपोर्ट प्रकरणमार्फत कानुनी झमेलामा फसाइयो । सुशासनको नयाँ विकल्प बनाउने लक्ष्य बोकेका मुकुल ढकालहरूलाई बलिको बोको बनाउँदै, गगन थापाका घनिष्ठ मित्र तथा पश्चिमी शक्तिहरूको लागि सहज पात्र डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अगाडि ल्याएर रास्वपा कब्जा गर्ने प्रयास थालियो । यस घटनाक्रमले रविलाई अघि सार्नेहरूकै रणनीति अन्ततः उनलाई पछाडि पार्न र पार्टी नियन्त्रणमा लिनतर्फ उन्मुख भएको देखाउँछ । 

रविलाई राजनीतिमा अघि सार्ने शक्तिहरूलाई नै पछि हटाउने प्रयासमा प्रयोग गरिएको अर्को मुख्य अस्त्र सहकारी काण्ड भएको देखिन्छ । कांग्रेस र विशेषतः गगनकुमार थापा यस प्रकरणमा संसदमा सबैभन्दा सक्रिय देखिए, जसले कथित प्रमाणका फाइल पटक–पटक संसदमा प्रस्तुत गर्दै रविविरुद्ध चर्को आवाज उठाए । जबकि उनीहरूले देशभर भएका सहकारी ठगीका अर्बौँको काण्ड र त्यसबाट पीडित जनताको पीडाबारे कहिल्यै बोलेनन् ।

उनीहरूको लक्ष्य रविको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने वा रास्वपामा आफू अनुकूल स्वर्णिमयुग शुरु गर्ने सुनिश्चितता नभएसम्म सक्रिय रहने देखिन्छ । यस्तै सम्भावना बुझेर नै रविले अहिलेसम्म सभापति पदबाट राजीनामा दिएका छैनन्, बरु डिपी अर्याललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका छन् । 

यसलाई रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोध वा पूर्वाग्रहको उपमा दिएर सडक नाटक गर्दै हिँड्नुभन्दा जनताका खास एजेण्डा केन्द्रित भएर राजनीति गर्न सकेको भए ऊ कुनै राजनीतिक मिसनमा छ भनेर जनताले बुझ्न सक्थे । पार्टीभित्र विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि र दृष्टिकोण बोकेका नेता छन् तर तिनीहरूबाट रास्वपाको वैचारिक धरातल स्पष्ट रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । यसैबीच, कतिपय नेताले लामिछानेको नेतृत्वप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् र केहीले त राजीनामासमेत दिइसकेका छन् । विचारधारात्मक स्पष्टताबिना केवल व्यक्तिमा आधारित अभियान अघि बढाइयो भने, यसले रास्वपाको दीर्घकालीन राजनीतिक यात्रा झनै अपारदर्शी र कमजोर बनाउने निश्चित छ ।

यस्तो अवस्था आउनासाथ गगन थापालाई फेरि सक्रिय पारियो र रविलाई पासपोर्ट प्रकरणमार्फत कानुनी झमेलामा फसाइयो । सुशासनको नयाँ विकल्प बनाउने लक्ष्य बोकेका मुकुल ढकालहरूलाई बलिको बोको बनाउँदै, गगन थापाका घनिष्ठ मित्र तथा पश्चिमी शक्तिहरूको लागि सहज पात्र डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अगाडि ल्याएर रास्वपा कब्जा गर्ने प्रयास थालियो । 

जनआधार कायम छ र रास्वपा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा जीवित छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नका लागि सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरिएको छ भने दैनिक ज्यालादारीमा मानिसहरूलाई परिचालन गरेर भीड आफ्नो पक्षमा रहेको देखाउने रणनीति अपनाइएको देखिन्छ । तर, यो अभियानलाई विभिन्न बुद्धिजीवीहरूले व्यक्तिपूजामा आधारित विकृत राजनीतिक अभ्यासको नयाँ अध्यायका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जुन स्वभाविक रूपमा एक विवेचनात्मक प्रतिक्रिया हो । 

सहकारी ठगीका पीडितहरूले यो अभियानलाई लामिछानेले आफूमाथि लागेको आपराधिक आरोपबाट ध्यान मोड्ने र अपराध छोप्ने प्रयत्नको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यसले देखाउँछ कि हस्ताक्षर अभियानको प्रभाव राजनीतिक रूपमा दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ—एकातर्फ समर्थन र लोकप्रियता देखाउने प्रयास, अर्कोतर्फ अपराध लुकाउने रणनीतिका रूपमा आलोचना । 

रवि पहिलोपटक पक्राउ पर्दा पोखरामा भएको आन्दोलन र त्यसमा भएका घटनाक्रमहरू सहज थिएनन्— त्यसले पार्टीभित्र गहिरो तनाव र गुटबन्दीको संकेत दिएको थियो । उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले पार्टी कब्जा गर्न तम्सिएको आरोप रविपक्षीय नेताले खुलेर लगाएका थिए । तर रविले सभापति पदबाट राजीनामा नगरी वरिष्ठताको परम्परा मिच्दै डिपी अर्याललाई कार्यवाहक बनाउँदा त्यो विवाद केही समयका लागि ओझेलमा पर्‍यो । भित्री असमझदारी जे भए पनि, बाह्य रूपमा पार्टीभित्र रविलाई लिएर सहानुभूति जगाउने र मिडिया कभरेज बढाउने उद्देश्यमा सबैजना एकमत देखिन्छन् । यसले जेलमा रहेका रविको अनुपस्थितिमा पार्टीमा उत्पन्न भएको राजनीतिक रित्तोपनालाई कम गर्ने प्रयास मात्रै होइन, आगामी उपनिर्वाचन तथा ‘मिशन २०८४’ को नाममा अगाडि बढाइएको दीर्घकालीन राजनीतिक योजनाको तयारी भएको संकेत पनि दिन्छ । पार्टीले अहिले गरिरहेको प्रत्येक गतिविधि त्यसै दिशातर्फ अग्रसर छ । 

रास्वपाको स्थापना, विकास र प्रयोगलाई हेर्दा यसलाई आधुनिक युगमा नेपाललाई इण्डो–पश्चिमी शक्तिको नवऔपनिवेशिक प्रयोगभूमि बनाउने योजनाको हिस्साजस्तो देखिन्छ । यसको राजनीतिक यात्रा —विकास वा पतन— दुवैले आम नेपाली जनताका आधारभूत आवश्यकता र अपेक्षासँग खासै सरोकार राख्दैनन् । 

यदि, रवि लामिछाने लामो समयसम्म जेलमै रहनुप¥यो भने रास्वपाको गति, प्रभावकारिता र समग्र संगठनात्मक स्थायित्वमा गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ । अझ उनी अदालतबाट दोषी ठहरिएमा हाल सञ्चालित हस्ताक्षर अभियान प्रत्युत्पादक सावित हुनेछ । यस्तो अवस्थाले दलीय राजनीतिप्रति वाक्कदिक्क भएका नेपाली जनताको निराशा झनै गहिरिनेछ, जसको प्रत्यक्ष मार नयाँ पुस्ताका ती शक्ति र आवाजमाथि पर्नेछ, जो साँच्चिकै राष्ट्र, जनताको पक्षमा काम गर्न खोजिरहेका छन् । 

यही कारणले, कुनै स्पष्ट वैचारिक धरातल, मूल्य मान्यता वा दीर्घकालीन राजनीतिक दृष्टिकोणविनाको, विशुद्ध व्यक्तिमुखी तथा बाह्य शक्तिको सहयोगमा अघि सारिएको पार्टी र यसको अभियानमा संलग्न नहुनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण विकल्प ठहरिन्छ । रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा दोषी छन् वा छैनन् भन्ने कुरा अन्ततः अदालतले निर्णय गर्ने विषय हो । तर, उनले राजनीति यात्रा शुरु गर्न जसको सहयोग पाएका थिए, उनीहरूकै नजरबाट अब उम्कन सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ । सहकारी मुद्दाको छायामा अझै पासपोर्ट प्रकरण झुण्डिएको छ जसले उनलाई राजनीतिक रूपले निष्क्रिय बनाउने वा पूर्णरूपमा निश्कासन गराउने अन्तिम रणनीतिको रूपमा काम गर्न सक्छ ।