सरकार हाँक्नेहरूभित्रैका समस्या
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध लिएको अडानले केपी शर्मा ओलीलाई लोकप्रिय बनायो । दोस्रो कार्यकालमा चुच्चे नक्सा जारी गरेको एकलौटी जश लिनुभएका उहाँले पानीजहाज, मोनोरेल, घर–घरमा ग्यासको पाइप पुर्याउने सपना बाँडेर लोकप्रियता घट्न दिनुभएन । तर, यसपटक कांग्रेसलाई समातेर सत्तामा उक्लनुभएका ओलीको ‘क्रेज’ निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालदेखि प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा चर्को विरोध सुनिन्छ । खुलामञ्च, रंगशाला, दरबारमार्गमा अमर्यादित नारा लाग्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका बेला नेपाली समुदायले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रम विरोधको कारण स्थगित नै गर्नुपर्यो । आमरूपमा यसरी लोकप्रियता गुम्दै जाँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा रक्षात्मक बनेका ओली आफ्नै पार्टीमा पनि अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमाथि क्रमशः चुनौतीका तरबार तेर्सिन थालेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘पार्टी जोगाउन’ नेतृत्वमा अघि सर्नुपरेको दावी गर्नुले पनि ओलीको आगामी राजनीतिक यात्रा चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।
एक समय थियो, एमालेमा ओलीको आलोचना गर्ने हिम्मतसमेत कसैले गर्दैनथे । सडकमा ‘आइ लभ यु केपी बा’ को नारा गुञ्जिन्थ्यो । दशौँ महाधिवेशनपछि ‘सर्वस्वीकार्य अध्यक्ष’का रूपमा एकलौटी पार्टी हाँक्दै आउनुभएका उहाँका लागि अब त्यो एकादेशको कथाजस्तै भइसकेको छ । वास्तवमा ओलीको लोकप्रियता यसरी ओरालो लाग्नुको कारण के होला ? एमालेका एकथरी नेता यसलाई पार्टी र शासकीय जिम्मेवारी वितरणमा गरेको मनोमानी र त्यसबाट उत्पन्न असन्तुष्टिको परिणाम हो भन्छन् । हुन पनि ओलीका अगाडि ‘बा’ भनेर टाउको निहु¥याउनेलाई हरतरहले संरक्षण गर्ने तर फरक मत राख्नेहरू धकेलेर किनारामा पुर्याइने अवस्था एमालेमा अहिले पनि विद्यमान छ ।
पार्टी पंक्तिमा बा भनिन रुचाउने ओलीको आफ्नै सन्तान नभएकाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जस्तो परिवारवादको आरोप नलागे पनि पार्टी र शासकीय जिम्मेवारीमा छानीछानी आफूनिकटलाई ठाउँ दिने गरेको गुनासो प्रशस्तै सुनिन्छ । र, एमालेमा केही यस्ता पात्र छन्, जसलाई अध्यक्ष ओलीले रुचाएकै कारण बारम्बार ठूला जिम्मेवारी हात लाग्दै आएको छ । उपमहासचिव विष्णु रिमालदेखि डा. युवराज खतिवडा र किरण पौडेलसम्म अध्यक्षको आशीर्वाद पाएर अवसर हात पारिरहनेमा पर्छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएपिच्छे प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनेर बालुवाटार जाने रिमालले सचिवालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र डा. युवराज खतिवडाको सम्बन्धबारे धेरै भन्नै परेन । ओली जब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, खतिवडाको नियुक्ति शुरु भइहाल्छ । एकचोटि ओलीले भीम रावललाई गाली गर्ने क्रममा ‘मुख खाली नै छैन’ भनेझैँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, सांसद, अर्थमन्त्री, राजदूत हुँदै अहिले सल्लाहकार बनेका खतिवडाले पनि एमाले बनेयता मुख खाली राख्नुपरेको छैन । अहिले उनी विकास तथा आर्थिक सल्लाहकार छन् । पूर्व कानुनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेल ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार’ छन् । ओलीको अघिल्लो प्रधानमन्त्रीकालमा महान्यायाधिवक्ता बनेका र ०७९ को आमचुनावमा झापा–१ बाट विश्वप्रकाश शर्मासँग हारेका उनकै लागि उक्त पद सिर्जना गरिएको हो । यसअघि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिएनन् ।
युवासंघका पूर्वअध्यक्ष किरण पौडेल जनसम्पर्क सल्लाहकार छन् । विष्णु, डा. युवराज र अग्नि खरेलहरू सदावहार लाभ उठाउनेमा पर्छन् नै, अहिले त अस्गर अली र याङ्जोम शेर्पाहरूको पनि बालुवाटारमा उस्तै छ । कांग्रेसी भइकन विष्णु रिमाललाई मामा साइनो लगाएर बालुवाटारको टिममा पर्न सफल मनोज पाण्डेको फूर्तिफार्ती पनि कम छैन । आइटी विज्ञका रूपमा सिंहदरबार छिरेका अस्गर अली कति शक्तिशाली भने उनको कारण शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदै छाड्नुपर्यो । राज्यको करोडौँ लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमका सामग्री उत्पादनको जिम्मेवारी आफ्नो कम्पनीमा ‘एम्बिसन गुरू’ लाई दिलाउन उनले प्रधानमन्त्रीमार्फत विद्यालाई दबाब दिएका थिए ।
अध्यक्षको मन जित्न सकेकै कारण यसरी लगालग अवसर पाइरहनेहरू अधिकांशलाई पार्टी संगठन बनाउन फिल्डमा खटिने एमाले नेता–कार्यकर्ताले चिन्दैनन् । उनीहरूसँग न पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गरेर कमिटीको नेतृत्वमा पुगेको अनुभव छ, न आमचुनाव लडेका छन् । वडामा समेत चुनाव जित्ने हैसियत नभएकाहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गुमराहमा राखेर आफ्नो ढंगले बालुवाटार चलाएको गुनासो गर्नेहरू भन्छन्, ‘ओली र पार्टीको ओरालो यात्रामा यिनीहरू नै मुख्य हुन् ।’
बालुवाटारमा बसेर यिनले पार्टीलाई समेत गुमराहमा राख्न केसम्म गर्दा रहनेछन् भन्ने एउटा उदाहरण काफी छ । जेठ १९ गते नयाँ पत्रिकामा ‘प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारको चलखेल जारी : श्रव्यदृश्य शिक्षाको प्रोजेक्ट हत्याउन शिक्षा मन्त्रालयमा फेरि पुर्याए फाइल’ शीर्षकको समाचार छापिएको थियो । त्यही दिन दिउँसो झोले अभियान चलाइयो, त्यो पनि आफ्नै मौलिक सिर्जना होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चौकीदारबाट कपी गरेर । पूर्वराष्ट्रपतिनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य यसलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने मत राख्छन् ।
‘ओलीलाई कमजोर बनाउनमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका उहाँका आसेपासेहरूकै छ । देब्रे–दाहिने बस्नेहरूले नै समस्या सिर्जना गरेका हुन्’, उनले अनौपचारिक संवादमा खुलाए, ‘दलाल र तस्कर देख्यो भने माया पलाएर आउने, तर इमान्दार कार्यकर्तालाई वरपर पर्न नदिने भएपछि के हुन्छ ? विद्या भण्डारी आउनुको कारण पनि यही हो ।’
एमालेमा अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले नरुचाएका पात्रले जनवर्गीय संगठन र पार्टीको तल्लो कमिटीमा निषेध हुनुपर्ने अवस्था छ । परिणामतः चुनाव हारेका/हराइएका, पाखा परेका÷पारिएका, दश भाइ समूहको नाममा सौतेलो व्यवहार खेप्दै आएकाहरूको ठूलो पंक्ति असन्तुष्ट छ । तर, पार्टीका कार्यकर्ता त परै छाडौँ केन्द्रीय नेताले समेत बालुवाटारमा सहजै प्रवेश पाउँदैन । जबकि यान्जोम शेर्पा र अस्गर अलीहरूका मान्छेले सजिलै एक्सेस पाउँछन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रवेश नपाउने तर आसेपासेका आवश्यकता पूर्ति गर्ने मान्छेले सहजै पाउने स्थितिबाट शुरु भएको असन्तुष्टिले विद्या भण्डारीको पुनरागमनलाई मलजल गरेको नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।
‘बिरालोलाई पनि कोठाभित्र थुनेर कुट्न थाल्यो भने झम्टिन्छ, अहिले पार्टीमा बढेको असन्तुष्टि त्यसैको परिणाम हो’, उनै स्थायी कमिटी सदस्यको आक्रोश छ, ‘यही काठमाडौँमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र विद्यासुन्दर शाक्यहरू पछि पर्ने तर अजयक्रान्ति र अञ्जान शाक्यहरू हरेक कुरामा हावी हुने स्थिति किन आयो ! समीक्षा हुनुपर्दैन ?’
अर्कोतिर, राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आसेपासेले गुमराहमा राख्ने गरेको धेरैको बुझाइ छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा गोपाल खनाललाई लिन सकिन्छ । उनलाई प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष बनाउने वचन ओली स्वयंले दिनुभएको थियो । त्यसपछि अखण्ड भण्डारीको नाम गयो तर असार १३ गते शुक्रबार बसेको क्याबिनेट बैठकमा एकाएक निवर्तमान अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको प्रस्ताव ल्याइयो ।
यता, सरकारी तथा संवैधानिक नियुक्तिमा सत्ता साझेदार कांग्रेस हावी हुँदा एमालेको तल्लो पंक्ति निराश र आक्रोशित छ । शेरबहादुर देउवालाई खुशी बनाएर सरकार जोगाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्रीले अडान लिन नसक्दा सबैतिर कांग्रेसको हालीमुहाली हुने अवस्था आएको गुनासो सुनिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रशारणमा डा. महेन्द्र बिष्टबाहेक सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका सबैजसो नियुक्तिमा कांग्रेसकै वर्चश्व देखिन्छ । विष्णुप्रसाद पौडेलले नेतृत्व गरेको अर्थ मन्त्रालयका नियुक्तिमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि बिमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड हुँदै लगानी बोर्डसम्म कांग्रेस भनिएकाहरूले नियुक्ति पाएका छन् ।
टिप्पणीहरू