काठमाडौं बारमा बैधताको झमेला
देशैभरका बारमध्ये सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनको १९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमितिका लागि शनिबार भएको निर्वाचनमा अधिवक्ता सुबोधबाबु चिलुवाल अध्यक्षमा विजयी भए । चिलुवालले अध्यक्षका अर्का प्रतिस्पर्धी अधिवक्ता सुरेन्द्र तिवारीलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी संगठन डिएलएका उम्मेदवार चिलुवालले १ हजार १ सय ११ मत ल्याउँदा एमालेनिकट कानुन व्यवसायी संगठन पिपिएलएका तिवारी १ सय ३० मतमा सीमित भए । काठमाडौं जिल्ला बारमा कुल २ हजार ९ सय ६० मतदाता थिए । तर, मतदानका बेला केवल १ हजार २ सय ८९ मत मात्र खस्यो । कुल मतदाताको ५६ प्रतिशत कानुन व्यवसायीले मतदान नै गरेनन् ।
अधिवक्ता चिलुवाल अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि अत्यन्त न्यून मतदाताको सहभागिताले कानुनी विवादको रूप धारण गरेको छ । काठमाडौं बारमा खसेको मत प्रतिशत कूल मतदाताको ४३.५६ प्रतिशत मात्र हो । अर्थात् ५६.४४ प्रतिशत कानुन व्यवसायी मतदाताले मतदान नै बहिष्कार गरे । निर्वाचन समितिले अध्यक्षमा निर्वाचित चिलुवाललाई प्राप्त मतका आधारमा विजयी घोषणा गरेका थिए । लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचनमा कम्तीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता सहभागी हुनुपर्ने मान्यता छ । कूल मतदातामध्ये ५६ प्रतिशतभन्दा बढीले मतदान नै नगरेपछि निर्वाचनको नैतिक मात्र नभई कानुनी वैधतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
अध्यक्ष निर्वाचित चिलुवालले कांग्रेसनिकट डिएलएको आन्तरिक निर्वाचनबाट सिफारिस भई काठमाडौँ बारको अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका हुन् । डिएलएले आन्तरिक चुनावमा समेत ५१ प्रतिशत मत नखसेपछि उम्मेदवार छनोटकै लागि पुनः निर्वाचन गर्नुपरेको थियो । पहिलो निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारले ५१ प्रतिशत मत नल्याएपछि सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारवीच प्रतिस्पर्धा गराइयो । चिलुवाल आन्तरिक चुनावमा उपस्थित भएका डिएलएका मतदातामध्येबाट ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गरी बार अध्यक्षको उम्मेदवार चयन भई भिडेका हुन् ।
काठमाडौँ बारको अध्यक्षमा ५६ प्रतिशतभन्दा बढी कानुन व्यवसाय मतदाता भोट हाल्नै नआएपछि रास्वपानिकट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले निर्वाचन प्रक्रिया नमान्ने घोषणै गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन प्रक्रियामाथि नै बैधताको प्रश्न उब्जाउँदै मतदान बहिष्कार गरेको बताएका छन् । अधिवक्ता न्यौपानेले निर्वाचन बहिष्कार गरेको विषयमा जानकारी दिँदै फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपाल बारको इतिहासमै सम्भवतः सबैभन्दा कम प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन वैध मान्न सकिँदैन ।’
न्यौपाने कांग्रेसनिकट डिएलए परित्याग गरी पछिल्लो समय रास्वपानिकट स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संगठनतिर लागेका छन् । अन्य संगठनका कानुन व्यवसायीले समेत मतदानमा न्यून सहभागितालाई लिएर नेतृत्व चयन प्रक्रिया पुनर्विचार हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
चिलुवाल नेतृत्वमा निर्वाचित काठमाडौं बारको उपाध्यक्षमा अधिवक्ता लक्ष्मी सापकोटा, सचिवमा अधिवक्ता पुरुषोत्तम अर्याल, कोषाध्यक्षमा अधिवक्ता प्रमिला कायस्थ, खुला सदस्य पदमा अधिवक्ताहरू सरोज लामा, उदयन रेग्मी, विक्रम खत्री, जनक सिंह साउद, सुरेन्द्र रायमाझी, गणेश भट्टराई, कृष्णप्रसाद दाहाल, तुलसीराम पराजुली, सुनिलकुमार यादव, बोध विक्रम थापा, रामबहादुर शाही र सरोज सिलवाल निर्वाचित भएका थिए । सहसचिवमा अधिवक्ता अनिता शर्मा ‘अनु’ निर्विरोध निर्वाचित भइन् भने महिला सदस्यमा सम्झना केसी र तुलसा खरेल निर्विरोध भइन् । २ हजार ९ सय ६० मतदातामध्ये केवल १ हजार २ सय ८९ मत मात्र खसेपछि वैधता मात्र नभई बाँकी मतदाता कता लागे भनेर आश्चर्यको विषयसमेत भएको छ ।
टिप्पणीहरू